राजनीतिक दल र सरकार मुकदर्शक
काठमाडौं । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १८ महिना लागिसक्दा ठोस रुपमा कुनै काम हुन सकेको छैन । केही सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र सरकारी जग्गा हिनामिनामा मुछिएका व्यक्तिहरुको फाइल खोलेर चर्चा कमाएका छन् । चर्चा कमाए तापनि वास्तविक दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री माताहतमा रहेको राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले ६१ किलो सुन एयरपोर्टबाट पक्राउ गर्ने काम गरेका थिए । त्योसँगै अमेरिकी कम्पनी को–टिभीले राजश्व छली गरेको नाममा मुद्दा दायर गर्दा १० महिना नपुग्दै उनलाई त्यहाँबाट सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको छ । ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेपछि राजश्व अनुसन्धान विभागमा चक्र बुढालाई लगिएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागमा जानको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका अर्जुन भण्डारी लागिपरेका थिए ।
त्यसमा सफल नभएपछि भण्डारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएका छन् । नेपाल हिमालय सीमापार व्यापार व्संघका केही पदाधिकारी, व्यापारीले सिन्धुपाल्चोकका सांसद माधव सापकोटालाई प्रयोग गरेर चक्र बुढा राजश्व अनुसन्धान विभागमा बाजी मार्न सफल भएका छन् । बुढालाई राजश्व अनुसन्धान विभागमा लानको लागि सांसद सापकोटाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डालाई दबाब दिएका थिए । त्योसँगै वीरगञ्जका व्यापारी राजु थापा, मदन गुप्ता, बालकृष्ण पोखरेल जस्ता तस्करहरुले भन्सार र राजश्वमा आफू अनुकूलका महानिर्देशकहरु फेर्ने गरेका छन् । त्यस्ता तस्कर र माफियाहरुलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । उल्टै राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरु मिलेर माफियाहरुलाई प्रोत्साहन दिने काम भइरहेको छ । नेताहरु भने सधैं सत्तासमिकरणको लागि जोड घटाउमै व्यस्त छन् । संघीय सरकारको सत्ता जोडघटाउसँगै प्रदेश सरकारहरु पनि जोडघटाउमै व्यस्त छन् ।
सधैं सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा दलहरु लागि रहने हो भने देश अवस्था कतातिर जाने हो एकिन छैन । सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि गर्न सकेको छैन । सरकार मात्रै फेरिएको छैन । अहिले सरकार फेरिना साथ कर्मचारी पनि फेरिने परम्पराले विकास निर्माणदेखि सर्वसाधारण जनताको काम ओझेलमा पर्ने गरेको छ । कर्मचारी मात्रै फेरिएका छैनन् अब राजदूतहरु पनि फेरिने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । कतिपय देशहरुमा नेपाली राजदूतहरु खाली रहेका छन् भने कतिपय देशमा रहेका राजदूतहरुको म्याद पनि सकिँदै छ । सरकार र मन्त्रीहरुको स्थायित्व नहुँदा विकास निर्माणदेखि जनताको काम अलपत्र परिरहेका छन् । त्यसको फाइदा उठाउँदै सबैतिर माफिया, किचौलिया र तस्करहरुले डेरा जमाइरहेका छन् ।
नेपालका दक्ष युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन रोजीरोटीको लागि विदेसिने क्रम जारी छ । नेपालमा लामो समयदेखि स्थायी सरकार बन्न नसक्दा उद्योग धन्दा, कलकारखाना, कृषि उद्यम र पयर्टन व्यवसाय धरासायी बनिरहेका छन् । त्यतातिर राजनीतिक दल, ती दलबाट बनेका मन्त्री र कर्मचारीले कुनै ध्यान दिएका छैन । उल्टै सत्तामा पुग्ने आफू र आफन्तको आयआर्जनमा ध्यान दिने र जनताले तिरेको करबाट विदेश घुमेर मोजमस्ती गर्नेमै दिन बिताइरहेका छन् । यता जनता भने सधैं महंगी, अन्याय र अत्याचारमा पिल्सिइरहेका छन् ।