सत्ताको दोहोर चरित्र र मापदण्ड

नेपालको वर्तमान दयनिय अवस्थालाई बदल्नको निमिक्त सत्ता नै बदल्नु पर्छ भनी बिश्वास गर्ने नेपाली जनता धेरै छन । दलहरुले पाँच दशक सम्म फैलाएको भ्रममा परी धेरै नेपाली जनता दलहरुको पक्षमा लागेका थिए । दलहरुले सत्ता चलाउन थालेको पनि लगभग ३६ बर्ष पुरा भयो तर नेपालको बिकास र आर्थिक हालत झनझन नाजुक बन्दै गयो । आज आएर केही नेपाली जनताको आँखा खुलेको हुँदा पुरानो राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थालाई नै अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाको तुलनामा राम्रो भन्न थालेकाछन । तीन दशकमा नै नेपाली जनता दलहरु देखि आजिद भएकाछन ।

त्यसकारण संघियता र गणतन्त्र खारेज गर्नु पर्ने भन्दै दलहरुको शासन सत्ताको बिरुद्ध आवाज उठाईरहेका छन । लगभग ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुक नेपालमा १ करोड जति युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएकाछन । नेपालमा आर्थिक हिसाबले सक्रिय उमेरका जनसंख्यको अभाव देखिएको छ । नेपालको शैक्षिक संस्थाहरुमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको अभाव खट्किन थालेको छ । बिदेशी शैक्षिक संस्थाहरुमा काम गर्दै कमाईको साथसाथ अध्ययन पनि गर्न पाईने अवसर भएको हुँदा नेपाली विद्यार्थीहरु आफ्नो उच्चशिक्षा बिदेशमा नै पुरा गर्नको लागि प्राथमिकता दिने गरेकाछन ।

नेपालमा उच्चशिक्षा पुरा गरेकाहरुले पनि उचित काम नेपालमा नपाउने भएको हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा नै जोड लगाउने गर्दै आएका छन् । आफ्नो शैक्षिक योग्यता अनुसारको काम नभएपनि पाउने तलव सुबिधाको आधारमा स्तरहिन काम पनि स्वीकार गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरिरहेका छन् । दलहरुले आफ्नो सिद्धान्तको बिपरित गएर पनि नेपालमा उदारवादी अर्थतन्त्र लागु गरेकाछन । युरोप अमेरिका तिर सफल मानिएको यस्तो अर्थ व्यवस्था नेपालमा सफल हुने कुनै आधार छैन तैपनि दलका नेताहरुले बिदेशीको दबाबमा परी नेपालमा लागु गरेकाछन । अमेरिका र युरोपमा जस्तो खर्च र लगानी गर्ने आदत भएको जनता नेपालमा छैन । नेपालका जनताले घरजग्गामा लगानी गरेपनि उद्योगहरुको स्थापना गर्नको लागि भने लगानी गर्न तयार छैन ।

साथै नेपालमा उदारवादी अर्थतन्त्र सफल हुनको लागि अतिआवश्यक कानुनी राज र स्वतन्त्र बजार छैन । नेपालको न्यायापालिका प्रति पनि कसैको बिश्वास छैन किनकि नेपालको न्यायापालिकाबाट बिगत देखि अहिले सम्म भएगरिएका फैसलाहरु निष्पक्ष छैन । हालसालै जिल्ला अदालतले बलात्कारको मुद्दामा ८ बर्ष जेल सजाय तोकेको एक आरोपीले पाटन उच्चअदालतबाट सफाई पाएका छन् । त्यसको लगत्तै पछाडि एक बालयौनदुराचारीलाई जिल्ला आदालतले १८ बर्ष जेल सजाय तोकेकोमा पाटन उच्चअदालतले नै सफाई दिएकोछ । केहि महिना अगाडि सलेब्रेटी बलात्करी पल शाहलाई पनि एक जिल्ला अदालतले जेलसजाय तोकेकोमा पोखरा उच्च अदालतबाट सफाई पाएका थिए ।

तर यो मुद्दामा पोखरा उच्चअदालतले गरेको फैसालालाई नेपाल सरकारले सर्बोच्चमा चुनौती दिएको हुँदा सच्चिने संभावना बढेकोछ । नेपालका सबै उच्चअदालतहरुलाई बृद्ध आश्रम सरह बनाएर बसेका श्रीमानहरुलको यसरी दोहोरो अर्थलाग्ने लगातार आएको फैसलाहरुले गर्दा बलात्कारी पुरुषहरुबाट पीडित भएका महिलाहरुको पीडालाई झनै बढाउने गरेकोछ । बलात्कारबाट पीडित महिलाले भोगीरहेको मानसिक तनाव र पीडालाई भ्रष्ट आचरण भएका उच्चअदालतका श्रीमानहरुले महसुस गर्न सकीरहेको छैन । त्यहि कारण यस्ता सम्वेदनाहिन अमानविय फैसलाहरु उच्चअदालतबाट लगातार आईरहेकाछन । न्यायापालिका भित्र कै युवा श्रीमानहरुले नेतृत्व गरेको जिल्ला अदालतहरुबाट आएको सशक्त फैसलाहरुलाई त्यसै भित्रका उच्चअदालतका बृद्ध श्रीमानहरुले भटाभट उल्टाउने गर्दा नेपाली जनताको मनमा न्यायापालिका प्रति नै ठुलो वितृष्णा उत्पन्न भईरहेको छ ।

लगभग एक बर्ष अगाडि एक ठुला माओवादी आरोपी भएको बलात्कार मुद्दामा पनि उच्चअदालत पाटनले सफाई दिएको थियो । यसरी आरोपीको पद, पावर र पैसालाई हेरी फैसला गर्ने उच्चअदालतका श्रीमानहरुले नेपालमा अति नै अराजक अवस्था रहेको प्रमाणित गरीरहेका छन । यस्ता न्यायको गलत अभ्यास गर्ने श्रीमानहरुबाट नेपालमा कानुनी राज कहिले पनि स्थापित हुन सक्दैन । नेपालमा कानुनी राज पनि छैन र नेपालको बजार स्वतन्त्र पनि छैन भन्ने कुरालाई नेपालका भ्रष्ट लोभी श्रीमानहरु र भ्रष्ट निजामती कर्मचारीहरुबाट भएगरिएका बदनाम कानुनी अभ्यासहरुले नै पुष्टी गरीरहेका छन । बलात्कारीलाई कडा सजाय नहुने र माथिल्लो अदालतमा गएपछि सजिलै सफाई पाईन्छ भन्ने ज्ञान दिने दलाल वकिलहरुलाई पाली राख्ने न्यायापालिका भित्रका भ्रष्ट श्रीमानहरु नै हुन ।

अपराधीलाई कडा सजाय भएमात्र फेरि अर्को चोटी त्यस्तो अपराध गर्न आँट गर्ने छैन । घुष खुवाएर सजिलै आफुले गरेको जघण्य अपराधबाट बच्न सकिन्छ भन्ने अपराधीलाई लागेपछि फेरि पनि त्यस्तै अपराध गर्नबाट अपराधी डराउने छैन । नेपालको दलिय राजनीति र त्यसबाट बन्दै आएको अस्थिर नेपाल सरकारले सत्ता राम्रो सित सम्हाल्न नसकदा सरकारका तीनै अंगका काम कार्यबाहीहरुमा एकरुपता आउन सकीरहेको छैन । सत्ताको दोहोर चरित्र र मापदण्डहरु जताततै छताछुल्ल भएकाछन । नेपाल सरकार देखि भ्रष्टाचारीहरु र अपराधीहरु डराएको छैन त्यसकारण नेपालमा भ्रष्टाचार र अपराध रोकिएला भन्दा दिन गुणा रात चौगुणाको दरले फैलीरहेको छ । यस्तो हुँदा पनि नेपाल सरकारले भ्रष्ट अपराधीहरुलाई सशक्त कार्यबाही गर्न सक्ने अवस्था नेपालमा छैन । सत्ताको समिकरण नै फेर्न सक्ने शक्ति भएका भ्रष्ट अपराधीहरुले सत्ता भित्र नै पसेर दलहरुबाट नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने वर्गलाई धनबल, बुद्धिबल र अन्य बल प्रयोग गरी आफ्नो पक्षमा बनाएका छन् ।

दलहरुले अनेक समिकरण फेरबदल गरी बनाएका नेपाल सरकार नेपाली जनता मैत्री नभएर भ्रष्टाचार र अपराध मैत्री छन भन्ने कुरा न्यायापालिकाको श्रीमानहरुका बिच आपसी तालमेल नभएकोबाट नै प्रष्ट भईरहेको अवस्था नेपालमा कायम छ । पुच्छरले कुकुरलाई हल्लाएको झै अहिले दलालहरुले नै नेपाल सरकार र राज्यको तीनै अंगलाई हाल्लाएर राखेकाछन । तल्लो अदालतबाट भएको फैसलालाई माथिल्लो अदालतले उल्टाउन पाउने भएपछि भ्रष्ट र अपराधीहरुले त्यसैमा चलखेल गरी नेपाललाई नै असफल राष्ट्र बनाउने खेल खेलीरहेका छन । यसरी नेपालका खुँखार अपराधीहरु, बलात्कारीहरु र भ्रष्टाचारीहरुले भटाभट सफाई पाईरहेका छन । नेपाल सरकारका सबै अपराध नियन्त्रण गर्ने कामहरुलाई दलालहरुले नेपाली अदालती बन्दोवस्ती भित्र चलखेल गरी निःस्प्रभावी बनाईदिएकाछन । नेपाल सरकार अस्थिर भएको हुँदा सरकारी संयन्त्रले त्यसको प्रभावकारी प्रतिकार गर्नसकीरहेको छैन ।

स्वर्गिय निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्य गर्ने हत्यारालाई समाउने कसम खाएका दलका नेताहरु नै सेलेब्रटी बलात्करीहरुलाई सफाई दिने उच्चअदालतको काम कार्यबाहीबाट पीडित बन्न पुगेकका छन । धनी र शक्तिसाली व्यक्तिहरुको बलमिचाईबाट कुरुप बन्न पुगेको काठमाडौं महानगरपालिकालाई कानुनी राज स्थापना गरी सुन्दर बनाउन खोज्ने मेयर बालेनलाई तिनै श्रीमानहरुले स्टेअर्डरको कानुनी छेकावार हालेर निकम्मा बनाउन खोजीरहेकाछन । तर पनि मेयर बालेनले जनभावना अनुसार श्रीमानहरुको त्यस्तो निषेध आदेशहरुलाई धनी र शक्तिसाली व्यक्तिहरुको रक्षाकवच बन्न दिएको छैन । ४० बर्ष भन्दा पुरानो गौशलाचोकको मुद्दालाई मेयर बालेनले ४ घण्टा भित्र नै सुल्टाउन सक्नु पछाडिको मुख्य कारण जनभावना अनुसार चेलकोले नै हो । स्टेअर्डरको व्यापार गरी बसेका दलाल वकिलहरु र श्रीमानहरु मेयर बालेनको चतुराईले गर्दा हावा खान बाध्य भएकाछन । मेयर बालेनको टिमलाई पनि धन्यवाद नै दिनु पर्छ किनकि उहाँहरुले स्टेअर्डरको व्यापारीहरुको नसुनी जनभावनाको कदरगरी कानुनी राज स्थापना गर्नको लागि आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान लगाएकाछन ।

गुण्डा, डनहरु र घरजग्गाका पावरवाला दलालहरुको धम्कीलाई वेवास्ता गरी फिल्डमा उत्रिएर ठोश काम गरी देखाउन सफल भएकाछन । दलहरुले मिलीजुली बनाएको नेपाल सरकारलाई कसैले पनि टेर्ने गरेको छैन । यसको मुख्या कारण दलहरुले श्रृजनागरेको अस्थिर राजनीतिबाट उत्पन अस्थिर नेपाल सरकार नै हो । दलहरुले बनाएको यो नेपाल सरकारलाई राज्यको तीनै अंगले टेर्न छाडेको छ । निजामती कर्मचारी तन्त्र देखि लिएर न्यायापालिका सम्मले मनमोजी निर्णयहरु र फैसलाहरु गर्दै हिडेका छन । नेपाल सरकारलाई सत्तामा टिक्नै कठिन भईरहेको बेलामा त्यस्ता गतिछाडाहरुलाई कार्यबाही चलाउन सक्ने क्षमता नै छैन । सत्तामा भएका दलहरु र प्रतिपक्षमा बसेका दलहरु आपसमा भाले जुधाई गरी बसेको बेलामा न्यायापालिकाको श्रीमानहरु र वकिलहरु मिलेर देश लुटीरहेका छन । त्यस्तै स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारीतन्त्रले गतिछाडा बन्दै नेपाल राष्ट्रलाई लुट्ने भ्रष्टाचारीहरु र अपराधीहरु कै साथ दिइरहेका छन् ।

यसरी देश चलाउनु भन्दा दलहरुले संघियता र गणतन्त्रलाई हाफीदिएमा नै राम्रो हुन्छ । यो संघियता र गणतन्त्रलाई यसरी लामो समय सम्म चलाउन सकिने संभावना बिलकुलै छैन । ईमान्दारी पूर्वक कामगरी खाने वर्गलाई दलहरुले वेरोजगार बनाएर राखको छ । अहिले जरुरी नै नभएको क्षेत्रको बिकासमा दलहरुको ध्यान गएको छ भने जनताको गाँस, बास र कापास सित जोडिएको बिकासमा वास्तागरिएको छैन । नेपाली जनताको रोजी रोटीसित जोडिएको बिषयलाई थाती राखेर दलका नेताहरु अर्थ न बर्थको राजनीतिक समिकरण बनाएर त्यसैमा व्यस्त रहेकाछन । नेपाली जनताको लागि सानोतिनो काम सरकारी कार्यालयहरुबाट गर्न गराउन पनि फलामको चिउरा चपाएर पचाउनु बराबर नै कठिन भएको छ ।

नेपाली जनतालाई विदेशीको उक्साईमा लागी दुःख दिने कामहरु दलका नेताहरुले निरन्तर चलाउँदै आएका छन् । ईम्बोस्ड नंवर प्लेट लगाउने देखि लिएर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने सम्मको लफडाहरु दलका नेताहरुले बिदेशी सित मिलेर कमिसन खाने योजना अनुसार नै नेपालमा लागु गरेका हुन । यस्तो परिवर्तनवाट सुको फाईदा छैन न नेपाली जनताले त्यसबाट कुनै ठोश सुबिधा नै पाउने गरेकाछन । बिदेशीको अनुदान हजम पार्ने लोभले दलका नेताहरु र निजामती कर्मचारिहरु मिलेर नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई प्रयोगशाला बनाउँदै हानी नोक्सानी पु¥याइरहेका छन् ।

त्यस्तो आचरणलाई भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध मानिन्छ । यदि नेपालमा स्थिर सरकार भएको भए विदेशीको के कुरा दलालहरुले पनि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई यस्तो हानी नोक्सानी गर्न कहिले पनि सक्ने थिएन । सत्ताको लागि दोहोरो राजनीतिक चरित्र र मापदण्ड अपनाउन दलहरुले त्यागेर आफैले नेपाली जनता सित गरेका पुराना बाचाबन्धनहरु पुरा गर्न तिर काठ मेयर बालेनले झै दत्तचित्त भएर नलागेमा दलहरुको उज्जवल भविष्य नेपालमा कायम नरहने निश्चित नै छ ।