काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दासमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने सडक डिभिजन कार्यालयदेखि विभिन्न आयोजना, योजनाको सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी ठेकेदारहरुले पाएका छैनन् । खासगरी ठूला ठेकेदारबाट सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, सडकमा वाल लगाउने, कल्वर्ड निर्माण गर्ने, सकडको स्तरोन्नती गर्ने, ट्राफिक लाइटको व्यवस्था गर्नेजस्ता कामहरु पेटी ठेकेदारहरुले गर्ने गरेका हुन्छन् ।
मूल ठेकेदारले साना–साना पेटी ठेकेदारलाई विभिन्न निर्माणका कामहरु सम्पन्न भइसक्दा पनि भुक्तानी दिन नसक्दा त्यसमा काम गर्ने मजदूरहरुको दैनिकी समेत नचल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो समस्या भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मात्रै नभएर सिंचाईं, शहरी विकास, भवन निर्माण, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने विभिन्न आयोजना र योजनाहरुमा देखिएको छ । सरकारले यस्ता योजना तथा आयोजनामार्फत निर्माण सम्पन्न भएका कार्यको समेत भुक्तानी दिन नसक्दा ठूलादेखि साना पेटी ठेकेदारको घरजग्गा, गाडीसमेत लिलामीमा जाने देखिएको छ ।
अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरुले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि काम सम्पन्न भएको भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिराखेका छन् । यतिबेला सरकारले पेटी ठेकेदारलाई मात्रै कम्तिमा २२ अर्ब हाराहारी भुक्तानी दिनुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ । पेटी ठेकेदारको त २२ अर्ब भुक्तानी बाँकी छ भने ठूला ठेकेदारको त कुरै नगरौं । बजेट अभावका कारण यो वर्ष त निर्माणका काम ठप्प जस्तै भए नै आगामी वर्ष पनि योभन्दा जटिल हुने देखिन्छ । सरकारले एकातिर भौतिक निर्माणको भुक्तानी दिन सकेको छैन भने अर्कोतिर नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले समयमा तलब खान नपाएको बताइरहेका छन् ।
त्योसँगै जेष्ठनागरिक, असशक्त र एकल महिलाले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि समयमा पाउन नसकेको गुनासाहरु आइरहेका छन् । त्यस्तै पूर्व कर्मचारीहरुले पाउँदै गरेको पेन्सन पनि समयमा पाएका छैनन् । अर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किको, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भएको र लगानी सम्मेलन गरेर कृषि उपार्जनदेखि पर्यटन व्यवसाय चलायमान हुँदै गएको भनिरहँदा त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । आर्थिक मन्दीले जनजीवन दिनप्रतिदिन कठिन हुँदै गएको छ । त्यसको साथै बजार मूल्य त्यत्तिकै आकासिएको छ ।
त्यसको मारमा आम्दानीका स्रोत नभएका बेरोजगार तथा सर्वसाधारण नागरिक परिराखेका छन् । त्यसको साथै सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थामा करार र ज्यालादारीमा राखिएका अधिकांश कर्मचारी र मजदूरले समयमा पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । पारिश्रमिक नपाएका कारण त्यस्ता कर्मचारी तथा मजदूरहरु जागिर खाने कि बीचैमा छाडेर हिड्ने दोधारमा परिराखेका छन् । तर, सम्बन्धित निकायले यस्तो सम्वेदनशील विषयमा ध्यान दिएको छैन । ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ नेपाली उखानमा भनिए झैं सञ्चारमाध्यमहरुले यस्ता समस्याका बारेमा जति समाचार सम्प्रेषण गरेपनि सरकार मौन देखिन्छ ।
