काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउन नसक्दा तिनै तहको सरकार भद्रगोल अवस्थामा छ । निजामती ऐन ल्याएर तिनै तहको सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उल्टै राजनीतिक दल रकर्मचारी स्वार्थको कारण सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउन सकेको छैन । संघीय ऐन संसदमा पेश भए तापनि त्यसले कहिले पूर्णता पाउँछ त्यो पनि एकिन छैन । संघीय निजामती ऐन नल्याउनको लागि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले खेलिरहेका छन् । सरकारले त्यस विषयमा ध्यान दिएको छैन । सरकारमा बस्ने दलहरु सधैं एकले अर्कोलाई दोष लगाउने र कमिसन खानेमा व्यस्त छन् ।
हालको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले पनि कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरेर दुःख दिने काम गर्दै आएको छ । जतिपटक सरकार परिवर्तन हुन्छ त्यति नै पटक कर्मचारी सरुवा गर्ने कारणले विकास निर्माणदेखि जनताका दैनिक हुनुपर्ने काम पनि अलपत्र पर्ने गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्रभित्र एकले अर्कोलाई खेदो खन्ने परम्परा चलिरहेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनबाट बनेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशानमन्त्री भानुभक्त जोशीको फाइदा कर्मचारीहरुले लिइरहेका छन् । कर्मचारी भनेको जुन पार्टीको सरकार आएपनि त्यसैंसँग मिलेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गर्दछन् ।
देश डामाडोल बनाउनमा ६० प्रतिशत कर्मचारीको हात छ भने ४० प्रतिशतमा राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरु नै दोषी देखिन्छन् । मन्त्री र कर्मचारीको समन्वयकारी भूमिका नहुँदा देशले निकासा पाउन सकेको छैन । कर्मचारी सरुवा गर्दा नेपाल सरकारका ७४ जना सचिवका आफन्त र आसेपासेले भरिभराउ हुने गर्दछन् । त्योसँगै सहसचिव, सचिव र मन्त्रीहरुका आफन्तहरुको लर्को छुट्टै छ । त्यसपछि मुख्यसचिवले चाहेको खण्डमा ७४ वटै सचिवलाई चलाउन सक्छन् । तिजामती कर्मचारीको अभिभाव नै मुख्य सचिव हुन् ।
तर, मुख्य सचिव नै गद्दार भएपछि कर्मचारी सरुवा बढुवामा अरुको केही लाग्दैन । अनि कसरी इमानदार, सक्षम र दक्ष जनशक्ति सम्बन्धित ठाउँमा पुग्छन् ? तत्कालीनदेखि हालका मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल गद्दारीकै कारण कर्मचारी प्रशासनमा योग्य, निष्पक्ष र क्षमतावान व्यक्ति सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न पाउँदैनन् । मन्त्रीको आफन्त, मुख्यसचिवको आफन्त, र नेताहरुको आफन्तले मात्रै मौका पाउने गरेका छन् । सोर्सफोर्स नभएका योग्य र इमानदार कर्मचारीहरु सधैं ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।
