सावित्री खत्री
काठमाडौं । ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भने झैं स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले राज्यको ढुकुटीबाट कर्मचारीले जस्तो तलब, भत्ता खाने र यातायातदेखि विभिन्न सुविधा लिने भएपछि स्थानीय जनतालाई विभिन्न शीर्षकमा कर लगाएर ढाड सेक्ने काम गरेका छन् । स्थानीय तहका वडा सदस्यदेखि वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र महानगरपालिकाका मेयर उपमेयरले निजामती कर्मचारीले जस्तै तलब, भत्तादेखि विभिन्न साधन स्रोतको सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन् ।
सर्वसाधान जनताले भोट दिएर चुनेका जनप्रतिनिधिले लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीले जस्तै तलब, भत्ता र अन्य सुविधा लिने भएपछि राज्यको ढुकुटी स्वाहा नहुने कुरै भएन । मुलुकमा संघीयता आउनुभन्दा पहिलाका जनप्रतिनिधिहरुले तलब, भत्ता खाने गरेका थिएनन् । त्यतिबेलाका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो धनसम्पत्ति खर्च गरेर देश र जनताको काम गर्ने गर्दथे । तर, नेपालमा संघीयता लागु भएपछि जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले सर्वसाधारण जनताबाट कर उठाएर तलब, भत्ता खाने गरेका छन् ।
तबल, भत्ता र अन्य सुविधासँगै विभिन्न विकास निर्माणको काम गर्दा पनि ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार र अनियमितता जनप्रतिनिधिहरुले गर्दै आएका छन् । विकास निर्माणको काम गर्न ठेक्का लगाउँदा पनि आफ्ना नातागोता र परिवारभित्रका मान्छेलाई दिने र त्यसबाट कमिसन खाने काम गर्दै आएका छन् । त्यसरी जनप्रतिनिधिले तबल, भत्ता र यातायातलगायत विभिन्न सुविधा लिन थालेपछि शहरबजारदेखि दूरदराजका सर्वसाधारणले उत्पादन गरेका कृषिजन्य, पशुपालनदेखि सानासाना व्यापार व्यवसायमा कर लगाएर सर्वसाधारण जनताकोढाड सेक्ने काम गरेका छन् । मुलुकमा संघीयता आएपछि सिंहदरबारको सुविधा गाउँमा पु¥याउने भनिएको थियो । तर, त्यसको उल्टो गाउँका सर्वसाधारणले उत्पादन गरेका कृषिजन्य खाद्यान्नमा समेत कर लगाएर उठिवास लगाउने काम भएको छ । पहिला राजनीतिलाई समाजसेवा भनिन्थ्यो, अहिले त्यसलाई पेशा बनाइएको छ ।
जनप्रतिनिधिले कर्मचारीले जस्तै तलब, भत्ता र अन्य सुविधा पाउने भएपछि चुनावका बेला ठूलो धनराशी खर्च गर्ने, धाँधली गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने, भोटर किन्न, भोजभतेर लगाउने, विभिन्न दलहरु मिलेर चुनावी तालमेल गर्ने, अस्वस्त प्रतिस्पर्धा गर्ने जस्ता काम हुँदै आएका छन् । संघीयताको नाममा तीन तहको सरकार भएपछि राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता थन्क्याउने थलो पाएका छन् । संघीयता लागु भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको तलब, भत्ता र सेवासुविधामा राज्यको ढुकुटीबाट खर्बौं रुपैयाँ फजुल खर्च भइरहेको छ ।
त्योसँगै विभिन्न आयोजना, योजना र नियमित विकास निर्माणका काम गर्दा पनि ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् । उता, सर्वसाधारण जनता आफ्नो आयआर्जनले रोजीरोटी नचल्ने भएपछि विदेशिन वाध्य भएका छन् । अहिले अधिकांश गाउँवस्तीमा युवापुस्ता छैनन् । भएकाहरु पनि रोजगार नभएपछि भौतारिरहेका छन् ।
