काठमाडौं । यतिबेला निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको छ । राजनीतिक दलहरुले सत्ताको हानथाप गरिरहँदा कर्मचारी तन्त्रमा भद्रगोल भइरहेको छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै कर्मचारी परिवर्तन गर्नाले सेवाग्राहीको काम समयमा हुन सकेको छैन । एउटा दलको सरकारले कर्मचारीलाई चलायमान बनाउन सकेको थिएन भने गठबन्धनबाट बनेको सरकारले कसरी चलायमान बनाउन सक्छन् । कर्मचारीहरु पनि आफ्नो पार्टीलाई सहयोग गर्ने नाममा संगठनलाई बलियो बनाउने, आफ्ना वरिपरिका मान्छेलाई सम्बन्धित निकाय पु¥याउने भन्दा अन्य काम गर्न सकेका छैनन् ।
यतिबेला पाँच दलीय गठबन्धन मध्येमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट कर्मचारी संगठनका नेताहरु कसरी हुन्छ आफ्नो पार्टी निकटका कर्मचारीहरुलाई सरुवा र बढुवामा खेलिरहेका छन् । सरकारमा सामेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को कर्मचारी संगठन नभए तापनि रास्वपाका कार्यकर्ताले यो गरिदिन्छु र त्यो गरिदिन्छु भन्दै कर्मचारीहरुलाई लोभ्याएर कमाउधन्दा चलाउन थालेका छन् ।
रास्वपाका कार्यकर्ताहरुले प्रत्येक मन्त्रालयमा गएर डाटा लिने र कर्मचारीहरुको चियोचर्चो गर्ने र गृहमन्त्रालयलाई सूचना दिने काम गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष उत्तम कटवाल आफ्नो पार्टी सत्तामा नभएपछि कार्यकक्षमा नबसेर कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठन बलियो बनाउने भन्दै देशदौडामा घुमिरहेका छन् ।
एकातिर कर्मचारीहरुको रवैया यस्तो छ अर्कोतिर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरु आफूले चाहेको ठाउँमा सरुवा हुनको लागि मन्त्री, सचिव र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई गुहार्ने गरेका छन् । यतिबेला कर्मचारी सरुवाको समय होइन । तर, सरकार फेरिएपछि कर्मचारी फेरिने प्रवृत्तिले स्थानीय, प्रदेश र संघमा समेत सर्वसाधारण जनताले सेवा लिन पाएका छैनन् । कर्मचारी सरुवा भएर गएपछि दुई वर्षसम्म एउटै कार्यालय बस्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, सरकारले त्यस्ता कर्मचारीलाई आफ्नो मान्छे पठाउनको लागि त्यहाँ कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई ८, १० महिना नपुगी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति छ । सोर्सफोर्स र भनसुन नहुने कर्मचारी सधैं दूर्गम र हिमाली जिल्लामा थन्किएर बस्नुपर्ने वाध्यता छ । सोर्सफोर्स भनसुन चल्ने कर्मचारी सिंहदरबार छाडेर कतै जानुपरेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा सधैं कर्मचारी वर्गभित्र लफडा हुने गरेको छ । कर्मचारीभित्र यस्तो प्रवृत्ति हावी हुँदा पनि त्यसलाई रोक्ने पहल न त सरकारले गर्न सकेको छ न त सम्बन्धित निकायले नै त्यसमा ध्यान दिएको छ । कर्मचारी सरुवा भइरहँदा स्थानीय र प्रदेशमा झन् असर परेको छ ।
