सरकारले हरेक वर्ष मुलुकको आय र व्ययको विवरण सार्वजनिक गर्दछ । यसै आय र व्ययको आधारमा मुलुकको आम्दानीका स्रोतहरु पहिचान गरिन्छ, लगानी गरिन्छ, खर्चका क्षेत्रहरु पहिचान गरिन्छ । मुलुकमा हुने सम्पूर्ण खर्च र आम्दानीको विवरण बाहेक अवसर र चुनौती पनि बजेटले समावेश गरेको हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा वास्तविक बजेट र कागजी बजेटमा आकाश–पातालको भिन्नता रहेको छ । अर्थात सरकारको आय न्यून भएपनि बजेट ठूलो आकारको बनाइन्छ, भने खर्च छुट्याइएको क्षेत्रमा त्यही पुँजीको अभावका कारण बजेट नै पुग्न सकेको हुँदैन । ठूलो कागजी बजेट तयार गरेर जति अग्रगामी बजेट भनेर गफ दिएपनि वास्तविकता भने सँधै फरक हुने गरेको छ ।
अहिले मुलुकको बजेटको अधिकांश रकम सार्वजनिक र चालु खर्चमै सिद्धिने गरेको छ । पुँजीगततर्फ बजेट छुट्याइएपनि सरकारसँग भुक्तानी गर्न बजेटकै अभाव हुने गर्दछ । त्यसैगरी, पुँजीगत तर्फ एकदमै न्यून खर्च हुने गरेको हरेक वर्षको आर्थिक प्रतिवेदनहरुले देखाउने गर्दछ । सीमित बजेटमा पनि सरकारले प्राथमिकताका आधारमा उच्चतम प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने प्रयास हुनेथियो । तर सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रहरु सँधै ओझेलमा पर्ने गरेको पाइन्छ । बजेट निर्माण गरिरहँदा नीति र नियमलाई पनि परिवर्तन गरेर समयसापेक्ष बनाउन जरुरी देखिन्थ्यो । बजेट सार्वजनिक भइरहँदा केवल औपचारिकता पुरा गर्ने काम मात्र भएको छ ।
सरकारले हिजो मुलुकको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट सकेसम्म समतामुलक बनाउने प्रयास पनि गरिएको हुन्छ । तर समतामुलकभन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता प्राथमिकताका आधारमा लगानी गरेर सर्ट–र्टम उपलब्धी हासिल गर्दै दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्नु हुन्छ । हो, यसका लागि सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने, वैदेशिक लगानी भित्र्याएर उद्योग÷कलकारखाना चलायमान बनाउने र आयातलाई निरुत्साहन गर्दै लैजाने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । बजेटले यी कुरालाई विशेष ध्यानमा राख्न सकेको खण्डमा मात्रै अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय लिने अवस्था हुनेथियो ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयातको दुष्चक्रले कमजोर बनाएको हो । मुलुकमा अवसर सिर्जना गर्न नसक्ने र गर्न खोज्नेलाई पनि भ्रष्ट र बेथितिले गाँजिएको प्रशासन र राजनीतिक व्यवस्थाले निरुत्साहिन पार्दे लगेको छ । मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । बिचौलियातन्त्रले नै सरकार र प्रशासन धानेको छ र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ । नेपाल आयातमा निर्भर हुँदै जाने र निर्यात कमजोर हुँदै जाने अवस्था सिर्जना भएका कारण पनि मुलुकको ठूलो पुँजी बाहिर जाने र मुलुकमा उपभोग्य वस्तु महंगिँदै जाने अवस्था आएको हो । आयातले बजार ओगट्ने, मुलुकमा उद्यम घट्ने र उद्योग कलकारखाना नचल्ने कारणले श्रमशक्ति विदेसिन पनि बाध्य भएका हुन् । अर्काेतर्फ, भए गरेका रोजगारीमा पनि न्यून पारिश्रमिक भएका कारण कामप्रति जनशक्तिहरुको लगाव र रुची नभएको देख्न पाइन्छ ।
सरकारले नीतिगत रुपमा उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । बजेटले आफ्नो दायरालाई अझ फराकिलो बनाउँदै अर्थतन्त्रको सूक्ष्म पक्षहरुलाई सम्बोधन गर्न अपरिहार्य बनेको छ । विगतका केही वर्षहरुमा नेपालमा भए गरेका उद्योग कलकारखानाहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगे । विभिन्न क्षेत्रमा लागेका पेशाकर्मीहरु निरुत्साहित हुँदै गए । कृषि क्षेत्रमा संलग्नता घट्दै गयो, पर्यटकीय क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिले मन्दीको अवस्था सिर्जना ग¥यो । यसले गर्दा मुलुकको आम्दानीका स्रोत कमजोर बन्दै गयो ।
त्यसैमाथि आयातको बोझले अर्थतन्त्रलाई थलिने अवस्थामा पु¥यायो । नेपालमा औद्योगिक÷कलकारखाना सञ्चालनमा बजार व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोर भूमिका रहेको छ । त्यसैगरी, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कुनै पनि क्षेत्र उकासिन सकेको अवस्था छैन । यी विविध कारणले गर्दा अधिकांश व्यापारी÷व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगे भने भएगरेका र केही ठूला बिचौलियारुपी व्यापारी÷व्यवसायीहरु आयाततर्फ लागेर आयात सहजीकरणका लागि नीति नै खुकुलो बनाउन लागिपरे । सरकारले आयातलाई सहजीकरण गरिदिएका कारण बिचौलियारुपी सीमित व्यापारी÷व्यवसायीलाई सुनको अण्डा भएको छ । यी सीमित व्यक्तिहरुले नै शक्ति प्रयोग गरेर नीतिमाथि खेल्ने गर्दछन्, नीति परिवर्तन गर्न लागिपर्छन र आफु अनुकूलको बनाउने गर्दछन् ।
यसरी आयात व्यवसायमा मुलुकका ठूला नेताका निकट आफन्त र ठूला घरानाहरु नै रहेका छन् । यिनीहरुलाई मुलुकमा उत्पादन गर्न सकेमा अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ । तर आफ्नो फाइदा, आम्दानी र स्वार्थका लागि मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्नै यिनै सक्रिय रहेका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रतर्फ लालायित गर्न अर्थनीतिमा सुधार गरेर बाध्यकारी कानून बनाउन जरुरी छ ।
संघीय सरकारले आगामी वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले बजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा पनि गरेका छन् । तर मुलुकमा हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक गरिँदा अर्थतन्त्र सुधार गर्ने भनिएतापनि प्राथमिकता पहिचान गर्न नसकेका कारण उपलब्धीमुलक भएको पाइँदैन । बजेट केवल कागजी प्रतिवेदनमै सीमित भएको छ । न बजेट उपलब्धीमुलक तरिकाले खर्च भएको छ, न त यसको उपलब्धी देख्न पाइएको छ । सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा उत्पादन र आयात न्यूनीकरण अर्थतन्त्र सुधारको प्राथमिकता हुन जरुरी देखिन्छ ।
