काठमाडौं । नेपाल सरकारले अधिकांश मन्त्रालय र विभागहरुको भवन निर्माण गर्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । त्यो पनि समयमा निर्माण हुन सकेका छैनन् । कतिपय निर्माण व्यवसायीले त सरकारी भवन निर्माणको ठेक्का लिए तापनि समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्दैनन् । त्यसो हुनुको कारण एकातिर सरकारको लापरवाही अर्कोतिर आयोजना प्रमुख र महानिर्देशकहरुको लापरवाहीले गर्दा भएको हो । सरकारी भवन निर्माणको ठेक्का दिए तापनि समयमा पुरा नहुनुले कतिपय सरकारी कार्यालयका आफ्नो भवन नहुँदा कार्यालय प्रयोजनको लागि लाखौं घरभाडा तिर्ने गरेका छन् ।
त्यसले गर्दा राज्यको सम्पत्ति त्यत्तिकै हिनामिना भएको छ । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ भूमि तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत चाबहिलस्थित मालपोत र नापी कार्यालयलाई । २०६९ सालमा चाबहिलस्थित मालपोत र नापी कार्यालयको भवन निर्माण गर्नको लागि १० करोडमा ठेक्का लगाइएको थियो । २०६९ सालमा ठेक्का दिएको भवन २०८१ सालमा आइपुग्दासमेत निर्माण समपन्न भएको छैन । यो कार्यालय भवन निर्माणको ठेक्का दिए यता कति कार्यालय प्रमुखहरु फेरिए तर कसैले पनि त्यो भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन सकेनन् ।
त्यसैगरी डिल्ली बजार मालपोत कार्यालयको भवन निर्माण गर्दा पनि १० वर्षभन्दा बढी समय लागेको थियो । उक्त भवन निर्माण सम्पन्न त भयो, तर सो भवनभित्र सरसफाइदेखि लिफ्ट र अन्य साजसज्जाको काम हुन सकेको छैन । सो भवन हेर्दा बाख्राको खोर जस्तो देखिन्छ । भवन भित्र जताततै फोहोरको दूर्गन्ध आउँछ । त्यसलाई सरसफाइ गर्ने वातावरण बनाइएको छैन । त्यसैगरी नेपाल सरकारले भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत पर्ने ठूला–ठूला पुलहरुको ठेक्का लगाएको वषौंं पुग्दा पनि समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
यस्ता विषयमा न त राज्यले ध्यान दिन्छ न सम्बन्धित निकायले नै । आयोजन र योजना प्रमुखहरुले यस्तो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै व्यवस्था गरी मुकदर्शक बनेर बस्ने गरेका छन् । यस्ता ठेक्का लागेर निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजना त कति छन् कति । त्यो हुनु भनेको एकातिर कार्यालय प्रमुखले चासो नदिनु अर्कातिर लेखा प्रमुखहरुले भुक्तानी नदिनु र निर्माण व्यवसायीले कमिसन समयमा नबुझाउनु जस्तो कारण अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
