काठमाडौं । सरकार बनेको तीन महिना पुगिसकेको छ । सरकार बनेको तीन महिना पुगेतापनि जताततै बिचौलियाहरु हाबी भएका छन् । बिचौलियाकै कारण सरकारले जस लिन सकेको छैन । कर्मचारीहरुलाई बिचौलियाले घुमाइरहन्छ । न घुमाउन् पनि किन ? किनकी बिचौलियाले सरकारमा बस्ने मन्त्री र कर्मचारलाई आर्थिक सहयोग गरेकै छन् । त्यसकारणले मन्त्री र कर्मचारीहरु बिचौलियाको फन्दामा परिनै रहन्छन् । अहिले त्यसको उदाहरण बनेको छ भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय । भूमि सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालय बिचौलियाहरुको फन्दामा परेको छ । किनकी भूमि सचिव गोकर्णमणी दवाडी भू–माफियाको पछि लाग्दा कर्मचारी सरुवामा परेका छन् । कर्मचारी सरुवा गर्ने समय भदौ असोजतिर हो ।
तर भू–माफिया र पैसाको आँडमा मालपोत र नापीका कर्मचारीहरु १ हप्ता भन्दा अगाडी सरुवा गरिएको छ । तामाकोशी सन्देश प्रतिनिधिले एक उच्च तहको प्रशासकसँग प्रश्न गर्दा किन यसरी बिमौसमीमा कर्मचारी सरुवा गरिएको भन्ने प्रश्नमा यो त नियमित प्रक्रिया हो भन्ने जवाफ पाइयो । तर त्यो नियमित प्रक्रिया नभएर लेनदेनको आधारमा सरुवा गरिएको अवस्था रहेछ । भक्तपुर मालपोत अधिकृत लोक बहादुर भण्डारीलाई भैरहवा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयका देवी बहादुर भण्डारीलाई घोराईको दाङ सरुवा गरिएको छ । भैरहवाका मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यलाई भक्तपुर सरुवा गरिएको छ । कलंकीका मालपोत अधिकृत शालिग्राम ढकाललाई आबुखैरेनी सरुवा गरिएको छ । गाईघाट मालपोत अधिकृत राजेश गिरीलाई उदयपुर सरुवा गरिएको छ । साँखु मालपोतमा कुमार खड्कालाई पठाइएको छ ।
साँखुका तुल बहादुर श्रेष्ठलाई भूमि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । श्रेष्ठको उमेर हदको कारण अवकाश पाउन १५ दिन मात्र बाँकी थियो । तर उनलाई भूमि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । श्रेष्ठको नैतिकता थियो भने अवकाश जान एक महिना अगाडी नै राजिनामा दिनुपर्ने थियो । तर कर्मचारीहरुको हकमा अवकाश जानुभन्दा एक महिना अगाडी राजिनामा दिने चलन हराइसकेको छ ।
त्यसैगरी, भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव कुमार दाहाललाई प्रधानमन्त्री मातहतको टसको कार्यलयमा सरुवा गरिएको छ । भूमि मन्त्रालयका उपसचिव दिपक निरौलालाई सुनसरी मालपोत कार्यालयमा पठाइएको छ । कोहलपुरका मालपोत अधिकृत निर बहादुर दाहाललाई सिन्धुली पठाइएको छ । यसरी बेसिजनको मौका पारेर भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत मालपोत र नापीका कर्मचारी सरुवा गरेर भू–माफिया र सचिव गोकर्णमणि दवाडीले फाइदा उठाइरहेका छन् । मालपोत कार्यालयमा बिनासिजन कर्मचारी सरुवा गरेर तमासा देखाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका मालपोत कार्यालयमध्यमा बढि कारोबार हुने भक्तपुर मालपोत कार्यालय, साँखु मालपोत कार्यालय, कलंकी मालपोत कार्यालय रहेका छन् भने उपत्यकाबाहिर रहेका मालपोत कार्यालय पोखरा, भैरहवा, सुनसरी, चितवन, बिराटनगर जस्ता मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा गरेर भूमि सचिव गोकर्णमणि दवाडी र बिचौलियाहरुले करौंडौं रुपैयाँ हात पार्न सफल भएका छन् ।
एकातिर यो अवस्था छ भने अर्काेतिर गृहमन्त्री र गृहसचिवले नेपालभरिको सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा ठुला–ठुला भाषण गर्दै आएका छन् । के भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतमा रहने सरकारी जग्गा गृहमन्त्रीले फर्काउन सफल भएका हुन त ? होइन भने देशभरीका सरकारी जग्गाको अभिलेख भूमि मन्त्रालयले राख्न नसकेको देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने सरकारी जग्गाको अभिलेख भू्मि मन्त्रालयमा छैन भने प्रस्ट हुन्छ । किनकी भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशैभरीको जग्गाको अभिलेख राख्नुपर्ने थियो । त्यो नराखेकै कारण हो या गृहमन्त्री हाबी हुनको लागि त्यो काम गरिएको हो । त्यो यकिन भएको छैन ।
