काठमाडौं । बाउले कमाएको सम्पत्तिमा त मनोमानी गर्न पाइँदैन । दाजुभाइको चित्त बुझाउनुपर्छ । देशको बजेटजस्तो बिषय शीर्षस्थ नेता र बहालवाला मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र मनलाग्दी ढंगले खन्याउँदा अदालत,अख्तियार लाग्छ कि लाग्दैन ? कि यो मुलुकमा शीर्षस्थ नेताहरुको मात्र स्वेच्छाचारिता चल्ने हो ?
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट पुस्तिका केलाउने हो भने बजेटको ठूलो हिस्सा शीर्षस्थ नेता,मन्त्रीकै गृह जिल्ला, त्यसमा पनि निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र खन्याएको भेटिन्छ । मन्त्री, पार्टीका अध्यक्ष तथा शीर्षस्थ नेताहरुको जिल्लामा अर्व अर्व बजेट जाँदा कतिपय जिल्ला चिल्लै छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहजिल्ला (चितवन) तथा निर्वाचन क्षेत्र (गोरखा), सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला (झापा), अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको गृहजिल्ला (रोल्पा) उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले आफ्नै गृहजिल्लामा अर्वाै अर्वका बजेट खन्याएको भेटिन्छ ।
रातो पुस्तिका केलाउँदा रघुविर महासेठले उनको निर्वाचन जिल्ला धनुषामा भौतिकको झन्डै ८ अर्ब ७७ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भेटियो । विभिन्न शीर्षकमा यो रकम उनले आफ्नो गृहजिल्लामा खन्याएका हुन । यस्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले विभिन्न एक सय बढी परियोजनाका नाममा झापामा ७ अर्ब हाराहारी बजेट खन्याएको भेटिन्छ । जसमध्ये एमाले प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको भनेर चर्चा र विवादमा तानिएका धनबहादुर बूढाको मन्त्रालयबाट मात्र केपी ओलीको गृह जिल्ला झापामा ३ अर्ब ७ करोड बजेट छुट्याएको रातो किताब पल्टाउँदा भेटिन्छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो गृहजिल्ला चितवनमा यसपालि शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १ अर्ब २ करोड ६२ लाख बजेट खन्याएका छन् । वावुराम भट्टराईलाई व्याक गराएर गोरखाबाट चुनाव जितेका प्रचण्डले सो क्षेत्रमा मात्र विभिन्न शीर्षकमा १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खन्याएको रातो किताब पल्टाउँदा भेटिन्छ । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले रोल्पामा विभिन्न योजना तथा आयोजनाका ४ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी विनियोजन गराउन सफल भएका छन् । शहरी विकास मन्त्री बुढाले अर्थमन्त्रीको जिल्ला रोल्पामा ३ अर्ब ८० करोड ४ लाख बजेट छुट्याएका हुन् । यस्तै शहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढाले आफ्नो मन्त्रालयबाट गृहजिल्लामा १ अर्ब ३१ करोड ७८ लाख बजेट खन्याएका छन् ।
बजेट किताब पल्टाउँदा शहरी मन्त्रालयले एक लाखको बजेट समेत संघबाटै छुट्टाएको भेटिन्छ । शहरीका ७ हजार ५ सय ३८ वटा योजना राखिएका छन् । यो वर्ष सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ५८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये ५५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च छ ।
रमाइलो चाहिँ काठमाडौंमा बनाउने भनेर तय गरिएको स्मार्ट सिटीमा जम्मा १ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र राईले समेत आफ्नो गृहजिल्लामा डेढ अर्ब बढी रकम खन्याएको रातो किताब पल्टाउँदा भेटिन्छ । यस्तै ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आफ्नै गृहजिल्ला जाजरकोटमा साढे ३ अर्बभन्दा बढी रकम खन्याएको भेटिएको छ । के देश भनेका मन्त्री, शीर्षस्थ नेताको मात्र हो ? यही र यस्तै अत्याचारकै कारण हो मंगलबारको संसद बैठकमा राप्रपा अध्यक्षले भौतिक मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका नै च्यात्नु परेको ।
