काठमाडौं । नेपालमा आर्थिक अवस्था झन् झन् नाजुक बन्दै गएको छ । विगत लामो समयदेखि नेपाल सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरु विभिन्न देश भ्रमणमा जाँदा तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कुटनीतिक भेटघाटमा राज्यको अर्बौ रुपियाँ हिनामिना हुने गरेको छ । सरकारले त्यसलाइ ठोस नीतिनियम र कानून बनाएर काम गर्न सकेको छैन । देश संघियतामा गएपछि झन् फजुल खर्च बढेर गएको छ । प्रदेश सरकारले खर्र्च धान्नै नसक्ने अवस्था देखिँदैन छ । राजनीतिक दलहरुले खर्च कम गर्नलाई कुनै ऐनकानून बनाएर लागू गर्न सकेका छैनन् ।
उल्टै स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघिय सांसदहरुले तलब भत्ता र सेवा सुविधा बढि लिएर फजुल खर्च गरिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन जनप्रतिनिधिहरुले तलब, भत्ता, गाडी र इन्धनमा त्यत्तिकै खर्च गरिरहेका छन् । सरकारले बर्षैपिच्छे बजेट बढाएर ल्याउने गर्छ । तर, जति बजेट बढाएर सार्वजनिक गरे तापनि देशको आाम्दानीको स्रोत सबैतिरबाट आउने भनेको १४ खर्ब मात्र हो । सरकारले बजेट ल्याउँदा १५ देखि १८÷१९ खर्बको बजेट ल्याउने गरेको छ । सरकारले त्यो बजेट ल्याए तापनि कार्यान्वयनमा आएको पाइँदैन । १४ खर्ब बजेटमध्यमा सबैभन्दा बढि शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारमा छुट्याइने गरिन्छ । शिक्षा स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारमा छुट्याए तापनि त्यस्ता क्षेत्रमा विकास निर्माण भन्दा भ्रष्टाचार बढि हुने गर्दछ ।
अन्य मन्त्रालयमा बजेट कम मात्रामा छुट्याइने परम्परा छ । बारम्बार राजनीतिक दलक मन्त्री फेरबदल हुँदा बजेट बनाउने बेलामा आफ्नो जिल्लाको मन्त्री भएकाहरुले आफनो जिल्लालाई र प्रदेशलाई ध्यान दिएर बजेट बढि राख्ने गर्दछन् । मन्त्री र सांसद नभएका जिल्लामा बजेट सकभर छुट्याइँदैन । छुट्याइ हाले तापनि थोरै बजेट छुट्याउने परम्पराले मन्त्री र सांसद नभएका जिल्लाहरुमा बजेटको कमीले विकास निर्माणका कामदेखि सर्वसाधारणको कामसमेत ओझेलमा पर्ने गरेको छ । तर राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीले त्यस्ता जिल्लालाई ध्यान दिएका छैनन् ।
विकास निर्माणको लागि बजेट माग गर्न विभिन्न प्रदेश र स्थानीयका जनप्रतिनिधिहरुले संघिय सरकारलाई आह्वान गर्दापनि सोर्सफोर्स र भनसुनकै आधारमा बजेट बाँडफाँट गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै, अधिकांश सांसदहरुले सांसद विकास कोषको नाममा पाच करोड भन्दा बढि पैसा राखेर भ्रष्टाचार गर्ने परम्परा नयाँ होइन । यस्ता विषयमा न त राजनीतिक दलले कुरा उठाउँछन् न त सम्बन्धित निकायले नै ? यस्तो परम्परा चलिरहँदा देशले निकासा पाउनेभन्दा विनासतिर धकेलिने अवस्था देखिन्छ ।
