काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतदेखि उच्च आदलत हुँदै जिल्ला अदालतभित्र मुद्दाको चाङ दिनप्रतिदिन बड्दै गएको छ । न्यायलयले त्यस्ता मुद्दालाई छिटोछरिटो तरिकाले फैसला गर्नुपर्नेमा ढिलासुस्ती गरिराखेको छ । न्यायलयभित्र विभिन्न मुद्दाका बहाना बनाएर फैसला ढिलो हुने गरेको छ । कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दाहरु हेर्दाहेर्दै थाति राख्ने पनि गरिन्छ ।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशहरुले भन्दा हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयलाई केहि चलायमान बनाएका छन् । प्रधानले कतिपय सार्वजनिक जग्गा हडप्नेदेखि भ्रष्टाचाका मुद्दा खेपिरहेकाहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर देश र जनताको लागि फाइदा हुने काम त गरेका छन् । तर, अझै सशक्त ढंगले भ्रष्टाचारको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउन सकेको पाइँदैन । तत्कालीन न्यायाधीशहरु विभिन्न काण्डमा फस्दै आएका थिए । हालका प्रधानन्यायाधीश सो काण्डमा अहिलेसम्म मुछिएको पाइँदैन । तर, भ्रष्टाचारको मुद्दालाई प्राथमिकताम राखेर फैसला गर्ने काममा ढिलासुस्ती भएको छ ।
उता, जिल्ला अदालतमा हाल ४५ भन्दा बढि न्यायाधीशहरु खाली रहेको बताइन्छ । त्यस्तै, उच्च अदालतमा ८ देखि १० न्यायाधीश रिक्त छन् । त्योसँगै सर्वोच्च अदालतमा ४ जना न्यायाधीश खाली भएका छन् । न्यायाधीश अभावको कारणले कतिपय मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । सरकारले न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्न सकेको छैन । राजनीतिक भागबण्डाकै आधारमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने हो भने तापनि एउटा राजनीतिक दलको भागमा एकजना न्यायाधीश पर्ने देखिन्छ । तर, सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसक्नुको कारण न्यायालयभित्र राजनीतिक भागबण्डा नमिलेको कारण नियुक्ति गर्न नसक्नु हो । जिल्ला न्यायाधीशको लागि परीक्षा आह्वान गरे तापनि ४० जनाले आवेदन दिएका थिए । त्यसमा ८ जनाले परीक्षा पास गरेका छन् ।
अन्यले न्यायाधीशमा नाम निकाल्न नसकेको अवस्था छ । यो परिस्थिति सधैभरी न्यायलयभित्र रहिरहने हो भने भोलिका दिनमा न्यायपरिषद्भित्र सर्वसाधारण जनताले कसरी न्याय पाउने हुन् त्यो पनि निश्चित छैन । सरकारकै कारण न्यायक्षेत्रदेखि विभिन्न संवैधानिक आयोग, विभिन्न निकायमा राजनीतिक भागबण्डाको कारण देशमा दिनप्रतिदिन समस्याहरु आउने गरेका छन् । त्यसको निर्मुल गर्नको लागि न त राजनतिक दलहरुले पहल गरेका छन् न त सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएका छन् ।
राजनीतिक दलहरु दक्ष, क्षमतावान र अनुभवीलाई सम्वन्धित ठाउँमा नियुक्ति गर्ने भन्दा पनि आफ्नो दलनिकट व्यक्ति खोजीखोजी नियुक्ति गर्ने गर्छन् । यस्तो परम्पराले न्यायालयभित्र हुनुपर्ने काम निष्पक्ष ढंगले हुन सकेको छैन । न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुवीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यो नगरी उल्टै राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा कनिष्ठलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायालय नै सँधै विवादित बन्दै आएको छ ।
