नेपालमा मनसुनको सुरुआत भएको छ । मनसुनी वायु पूर्वी नेपालबाट प्रवेश पनि गरिसकेको छ । हरेक वर्ष वर्षाको मौसममा नेपालले प्राकृतिक विपत्ति भोग्दै आएको छ । प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम कम गर्ने र यसको प्रभाव र असर न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकार हरेक वर्ष चुक्दै पनि आएको छ । वर्षातको मौसममा बाढी पहिरोले हरेक वर्ष क्षति पु¥याउने गरेको छ ।
कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका अधिकांश पहाडी भुभागमा पहिरो जाने समस्या हुँदै आएको छ । नेपालका प्रमुख नदीहरुको आकार बढेर तराईमा भूक्षय जाने, बाढीले बस्ती डुबानमा पार्ने काम पनि हुँदै आएको छ । यस्ता विपद्बाट बच्न र यसको असर र प्रभाव कम गर्नका लागि पूर्वतयारी आवश्यक हुन्छ । तर जब पर्छ राति, तब बुढी ताती भनेजस्तै सरकार मुकदर्शक बनेर बसेको छ । जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित क्षेत्रमा सार्ने, बाढी तथा पहिरोले क्षति पु¥याउने जोखिम क्षेत्रहरु हेरेर उद्दारको पूर्वतयारी गर्ने, आवश्यक स्रोतसाधन, खाद्यान्न, कपडाहरुको व्यवस्थापन गर्ने र सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर राजनीतिक भागवण्डा र अस्थिर राजनीतिमा रुमलिएको सरकारले मुलुकको वास्तविक जनताको समस्यालाई भने उपेक्षा गर्दै आएको छ ।
कोशी नदीको तटका अधिकांश बस्तीहरु वर्षायाम सुरुभएसँगै त्रासमा जीवन बिताइरहेका हुन्छन् । बाढीपहिरो पस्ने र बस्ती बगाउने जोखिम भएका क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दालाई सतर्क बनाउने र स्थानान्तरण गरेर सरकारले पूर्वतयारी पनि गर्न सक्दछ । त्यसैगरी, सर्वसाधारणलाई यस्ता विपत्तिबाट जोगिन अभ्यास पनि गराउन सक्दछ । पहाडी क्षेत्रमा पनि पहिरो जानसक्ने हुँदा जोखिम हेरेर स्थानीय तहहरुले पनि यस्ता विपद्बाट बच्न आवश्यक उपकरण र उद्दारको सामाग्रीहरु तयारी अवस्थामा राख्नुपर्दछ । विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले कोष पनि खडा गरेको छ । भैपरी आउने विपद्का लागि सरकारले कोषमा रकम जम्मा गरेपनि यस्ता विपद् आउनुपूर्वको तयारी र जनचेतना फैलाउने काममा भने सरकार कमजोर देखिएको हो ।
केही समययता तराईका जिल्लाहरुमा गर्मीमा तातोहावा लुको जोखिम र सर्पदंशको घटनाहरु बाहिर आइरहेका छन् । तर, अस्पतालमा सर्पदशंको एन्टीडोटहरुको अभावको समाचार पनि बाहिर आइरहेको छ । सरकारको पूर्वतयारीको अभावका कारण नै जनताहरु यस्ता विपद्हरुमा जोखिम मोल्न बाध्य भइरहेका छन् । सरकारले जनताका समस्यालाई बुझेर गम्भीर हुन आवश्यक देखिएको छ ।
