काठमाडौं । पाँचदलीय ठबन्धनबाट भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका एमाले नेता रघुवीर महासेठले मन्त्रालय सम्हालेको पाँच महिना पुरा हुन लागेको छ । महासेठ मन्त्री भएको पाँच पुरा हुन लाग्दा पनि कतिपय निर्माण व्यवसायीले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा निर्माण सम्पन्न गरेको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । त्योसँगै यातायात क्षेत्रकाभित्र हुने गरेका विकृति विसंगतिहरु पनि त्यत्तिकै झागिएर गएका छन् । वर्षा याम लागि सक्दा पनि यातायात क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका कामहरु त्यत्तिकै ओझेलमा परेका छन् । महासेठ मन्त्री भएपछि यातायायत कार्यालय र विभागमा भ्रष्टाचार त्यत्तिकै मौलाएको छ । यातायात र ड्राइभिङ सेन्टरका कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरीको मिलेमतोमा लाइसेन्स विक्रीवितरण भइरहेको छ ।
त्यसलाई रोक्नको लागि कुनै नीतिनियम बनाएर लागु गर्न सकेका छैनन् । उता, गत वर्षको बजेटमा पहिलो चौमासिक बजेट असार महिनाभित्र रकमान्तर गरिने छैन भनिए तापनि अर्थमन्त्रालयले सोही नियमलाई टेकेर अगाडि बढेपछि अधिकांश सडक डिभिजन कार्यालय र आयोजनाहरुले निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्पन्न गरेको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । त्यसको लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट पनि विनियोजन गर्न सकेको छैन । मन्त्री महासेठले आफ्नो पाँच महिने कार्यकालमा त्यतातिर ध्यान दिएको देखिँदैन । मन्त्री महासेठको काम खाली बेमौसममा कर्मचारी सरुवा गरी आर्थिक लाभ लिएर गाईजात्रा देखाइरहेका छन् । अब त भौतिकमन्त्रीले काम गर्ने वातावरण पनि छैन ।
किन कि एकातिर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको छ भने अर्कोतिर सत्तागठबन्धनमा पहिरो जाँदै छ । एमालेबाट रघुवीर महासेठ पटक–पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भइरहँदा उनको काम निर्माण सम्पन्न नभइकन विभिन्न सुरुङमार्ग र आयोजनाहरुको उद्घाटन गर्ने ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने, ठेक्कापट्टा आफ्नो हातमा पार्ने र आफन्तलाई दिनेभन्दा अर्को काम गर्न सकेका छैनन् । महासेठ जति पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बन्छन् त्यतिनै पटक उनी विवादमा तानिने गरेका छन् । महासेठ त्यो विवादबाट यसपटक पनि अछुतो रहेनन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने देशभरका निर्माणका कामहरु अलपत्र परिरहँदा मन्त्री महासेठले निर्माण सम्पन्न गरेका व्यवसायीहरुलाई समयमा भुक्तानी पनि दिन सकेनन् ।
अर्कोतिर सडक र आयोजनाालई आवश्यक बजेट पनि तर्जुमा गर्न सकेनन् । उल्टै आफ्नो जिल्ला धनुषामा आवश्यकभन्दा बढी बजेट छुट्याएर विवादको पात्र बन्न पुगे । एमाले सरकारमा गएपछि सर्वसाधारण जनतामा जुन आशा र भरोसा थियो त्यसलाई तिलान्जली दिने काम मन्त्री महासेठले गरेका छन् । मन्त्री महासेठले अधिकांश सडकका ठेक्काहरु किनबेच गरेर आर्थिक लाभ त लिएकै छन् । फेरि सरकार बेलदल भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एमालेकै भागमा पर्ने हो कांग्रेसले लिने हो त्यो एकिन छैन । एमाले र कांग्रेस जसले भौतिक मन्त्रालय लिए तापनि आर्थिक लाभ लिनेभन्दा अन्य विकास निर्माणको काम गर्ने देखिँदैन ।
