कांग्रेस–एमाले सरकारले गर्ला त संविधान संशोधन ?
काठमाडौं । नयाँ गठबन्धन सरकार बनेको पाँच महिना नपुग्दै फेरि अर्को ठूला दलबीचको राष्ट्रिय सरकार बन्ने पक्कापक्की भएको छ । डेढवर्षको अवधिमा तीन पटक त संघीय सरकार नै परिवर्तन भइसकेको छ । राष्ट्रिय सरकारको नाममा चौथो पटक नयाँ सरकार बन्दै छ । पाँच महिनाको अवधिमा यो सरकारको काम कर्मचारी सरुवा गर्ने, विभिन्न संवैधानिक र कुटनीतिक निकायमा योग्य, दक्ष र अनुभवीभन्दा पनि राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा कनिष्ठ र अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने त्यसबाट कमिसन खाने बाहेक कुनै ठोस काम हुन सकेन ।
सरकारमा सामेल भएको नेकपा एमाले ठूलो दल भएको कारण आठवटा मन्त्रालय हाता पार्दा पनि देश र जनताको लागि कुनै ठोस काम गर्न सकेको थिएन । त्योसँगै ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्न पनि सकेन । संसदीय निर्वाचनमा ३२ सिट हासिल गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद भए पुग्ने । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय हात पार्ने, संवैधानिक र कुटनीतिक निकायमा आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्ति गर्ने र पार्टीको नाममा सहयोग जुटाउने भन्दा अरु केही गर्न सकेनन् ।
यिनै विषयमा रुमलिएर सत्तासाझेदार दलहरुले देश विकास र जनताको सेवासुविधालाई ध्यान नदिएर घाटा नाफाको राजनीति गरेर सरकार टिकाउने काम गरिराखेका थिए । त्यसको उदाहरण बनेको छ महालेखा परीक्षक नियुक्तिदेखि विभिन्न देशका राजदूत नियुक्ति । उता, एमालेले राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका सचिव तोयम रायलाई एक्कासी महालेखाको परीक्षकमा नियुक्ति गरिएको थियो । त्योसँगै विगत लामो समयदेखि खाली रहेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको लागि दरखास्त आह्वान गरिएपछि छनोट सुचिमा ५ जना परेका थिए । त्यो छनोट एमालेको भागमा नपरेपछि एमाले र माओवादीको लामो रस्साकस्सीपछि अध्यक्ष पद नै खारेजीमा परेको छ ।
त्योसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको इच्छा विपरीत प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई पटक–पटक भेट्न पुगेपछि केपी ओलीलाई प्रचण्डमाथि संकाउपसंका भएपछि यो गठबन्धन सरकारमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको थियो । त्यसकै आधारमा कांग्रेस–एमालेको वार्ता अगाडि बढेको थियो । त्योसँगै सत्ता गठबन्धनलाई खलबल्याउने काम नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भित्री रुपमा खेलिरहेका थिए । यदि कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाएको भए सम्भवतः यो खेल अगाडि बढ्ने थिएन ।
नयाँ सत्तासमिकरणको खेल सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि दुईवटा तुरुप फालिदिएका थिए । त्यो तुरुपमा भुटानी शहरणार्थी काण्डमा मुछिएका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रकृतिक थापा र भुटानी शरणार्थी काण्डमै मुछिएर फरार सुचिमा रहेका बेतन झालाई पक्राउ गर्नुनै यो सत्तासमिकरण फेरबदल हुनुको मुख्य कडी बन्न पुगेको छ ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि भारतले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री अस्वीकार गर्दागर्दै पनि संविधान संसोधन गरी राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक र प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लानुपर्ने र नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणा गर्नुपर्ने शर्त भारतले विगत लामो समयदेखि राख्दै आएको थियो । त्यसको जोडबलसहित केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की जस्तै छ । तर, नेपालमा संविधान संसोधन र राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक प्रणाली र नेपाललाई हिन्दू राज्य कायम नगरेको खण्डमा कांग्रेस र एमालेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि पुरा समय टिक्ने अवस्था छैन ।
