काठमाडौं । जब सरकार परिवर्तन हुन्छ अनि कर्मचारी सरुवा गर्ने परम्पराले देशमा सुशासन र सर्वसाधारणको काममा बाधा परिनै रहेको छ । फेरि सरकार परिवर्तन हुने भएपछि कर्मचारी तन्त्रभित्र नयाँ तरङ्ग फैलिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा अधिकांश कर्मचारीहरुलाई विकासे अड्डाको हिसावकिताब फर्सोफाट गर्नुपर्ने चटारो चलिरहेको छ । तर, त्यही बेलामा सरकार परिवर्तन हुने भएपछि कर्मचारीहरु धमाधम काममा व्यस्त रहन थालेका छन् । यही असार २५ गतेभित्र सबै सरकारी कार्यालयले गर्नुपर्ने भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर सरकार परिवर्तन हुने भएपछि कर्मचारीमा दौडधुप बढेको छ । भौतिक, गृह, अर्थ, सहरी, जलस्रोत जस्ता ठूला मन्त्रालयमा अर्बौंको चलखेल हुँदैछ । त्यसअन्तर्गत पर्ने आयोजना, विभाग र योजना कार्यालयहरुले विकास निर्माणको भुक्तानी दिनको लागि अर्थमन्त्रालयमा हारगुहार गरिरहँदा सरकार परिवर्तन हुने भएपछि सबैतिर त्रास फैलिएको छ । त्योसँगै कर्मचारी सरुवा बढुवामा हुने गरेका आर्थिक चलखेल र सेटिङमा अधिकांश मन्त्रालयभित्र भाडभैलो मच्चिँदै छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बीना सिजन कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा, बढुवालाई थाति राखेको थियो । अब सरकार परिवर्तन भएपछिसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कुन पार्टीको भागमा पर्ने हो त्यो पनि निश्चित छैन ।
सरकारले निजामति ऐन आगामी साउन, भदौभित्र जसरी पनि ल्याउने भने तापनि सरकार नै परिवर्तन भएपछि पहिलो सरकारले ल्याउन खोजेको निजामती ऐनले पनि हावा खाने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड बनाएर लागु गर्न खोजे तापनि त्यसले सार्थकता पाएको छैन । निजामी क्षेत्रमा अधिकांश कर्मचारीहरु राजनीतिक दलको कार्याकर्ता भएको कारण कुन राजनीतिक दलको स्वार्थ कहाँनेर बाझिन्छ र फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने दाउ कर्मचारी संघसंगठनभित्र हावी हुँदै गएको छ ।
त्यसै कारणले पनि सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउन सकेको छैन । संघीय निजामती ऐनले कर्मचारी युनियनको राजनीतिलाई संकुचित बनाउने भएकाले कर्मचारीहरुले नै त्यो ऐन ल्याउन आलटाल गरिराखेका छन् । निजामती ऐन संसद्मा दर्ता भए तापनि लागु गर्नको लागि तत्परता देखाइएको थिएन । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र अनितादेवी शाहले ल्याउन नसकेको निजामती ऐनलाई एकीकृत समाजवादीका नेता भानुभक्त जोशी मन्त्री भएपछि जसरी पनि ल्याउने भनेर लागिपरेका थिए । तर, सरकार परिवर्तन हुने भएपछि मन्त्री जोशीको सपना पनि चकनाचुर हुने देखिन्छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा संघीय निजामती ऐन र संघीय शिक्षा ऐनमा समेत समस्या पर्ने देखिन्छ ।
