काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय सरकारले असार १५ गतेभित्र नगरसभा गरेर बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति नमिल्दा नगरसभा सम्पन्न हुन सकेको छैन । त्यसको उदाहरण यतिबेला देशैभर ठूलो र महत्वपूर्ण काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिन सकिन्छ । काठमाडौंका मेयर बालेन साहले नगरसभा सम्पन्न गरेर नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न सकेका छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरुबीच राजनीतिक सहमति नहुँदा नीति तथा कार्यक्रम अलपत्र परिराखेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम पास नहुँदा वडा कार्यालयले पाउने बजेट पनि अलमलमा पार्ने देखिन्छ । काठमाडौंका मेयर बालेन शाह स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भए तापनि वडा अध्यक्षहरु विभिन्न राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचित भएका कारण विवाद सिर्जना भएको हो । यस अगाडिको नगर सभामा विवादका बाबजुद नीति तथा कार्यक्रम पास गरिएको थियो भने यसपालि विवाद झन् झांगिएका कारण नीति तथा कार्यक्रम पास हुन सकेको छैन ।
एकातिर काठमाडौंका मेयर बालेन शाह स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएपछि राजनीतिक दलहरुबीच समन्वयकारी भूमिका नहुँदा मेयर शाह र राजनीतिक दलबीच मनमुटाव बढ्दै आएको थियो । त्योसँगै काठमाडौंका मेयर शाहले कहिले सिंहदबार जलाइदिन्छु भन्ने, कहिले सिंहदरबार नै अन्यत्र सार्न उर्दी गर्ने, कहिले सरकारी कार्यालय अगाडि फोहोर फालिदिने त कहिले राजनीतिक पार्टीहरुलाई स्टाटस लेखेर घोचपेच गर्ने कारणले दलहरु रुष्ट हुँदै आएका थिए
। त्यसको परिणाम स्वरुव उनीले महानगरमा जति राम्रो काम गर्न खोजेपनि जस पाएका थिएनन् । हुँदाहुँदा पछिल्लो समय सडक डिभिजन कार्यालय र महानगरपालिकाबीच घम्साघम्सी नै चल्यो । अहिले आएर नगरसभामा दलका जनप्रतिनिधिहरुले उनले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकर गरेपछि नीति तथा कार्यक्रम नै ओझेलमा परेको छ ।
एकातिर त्यो अवस्था छ भने अर्कोतिर उपत्यका खाने केयूकेएलमा काठमाडौं महानगरपालिकाले बोर्डमा आफ्नो उपस्थिति नजाउँदा काठमाडौंवासी खानेपानीबाट बञ्चित भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले केयुकेएलको बार्ड सदस्य पठाउन नसक्दा खानेपानी योजना प्रभावित भएको छ । बोर्ड सदस्य पुरा नभएपछि केयुकेएलले अध्यक्ष पनि नियुक्ति गर्न सकेको छैन । त्यसकारण पनि काठमाडौंवासी खानेपानीबाट बञ्चित हुनुपरेको हो । त्योसँगै महानगरभित्र हुने पर्ने विकास निर्माण र सर्वसाधारणको कामसमेत प्रभावित भएको छ ।
