काठमाडौं । राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा देश सधैं अनिर्णयको बन्दी भइरहेको छ । विगत लामो समयदेखि नेपालमा स्थिर सरकार नभएको कारण देश जनताले समस्या भोगिरहनु परेको छ । त्यसको परिणाम स्वरुप जताततै भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुशासनले जरा गाड्ने मौका पाइरहेको छ । त्यसको फाइदा चोरी, तस्करी कालाबजारी र माफियाहरुले उठाउँदै आएका छन् । अहिले महंगीले सर्वसाधारणको ढाड सेकिरहेको छ । हरेक सामानको पसलैपिच्छे फरकफरक मूल्य हुने गरेको छ ।
उद्योगीहरुले आफ्नो उत्पादनमा तौल घटाउने र मूल्य बढाउने काम गरिराखेका छन् । ठूला व्यापारी, राजनीतिक पहुँचको आडमा सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारीलाई घुस खुवाएर कर छली गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणको जीवनसँग जोडिएका यस्ता जल्दाबल्दा विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा राजनीतिक दल र त्यसका शीर्ष नेताहरु खाली सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा व्यस्त छन् । पाँच दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकार ४ महिना पनि पुरा नभइकन ढल्न पुगेको छ । अब बन्ने कांग्रेस–एमालेको राष्ट्रिय सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान दिने कि नदिने ? हुन त कांग्रेस र एमाले पनि भ्रष्टाचारमा नमुछिएका होइनन् ।
नेकपाको दुई तिहाई हाराहारीको बहुमतमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोरोना कालमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न सकेका थिएनन् । उल्टै ओम्नी र यति काण्डमा मुछिएर पार्टीलाई नै बदनाम बनाएका थिए । त्योसँगै बन्दै गरेको धरहरालाई उद्घाटन गरेर जनताको आँखामा छारो हालेर तमासा देखाएका थिए । विकासको नाममा कनिका छरेजस्तो गरी बजेट छरेर कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेका थिए । त्यसैगरी अहिलेसम्म पुरा नभएको मेलम्ची खानेपानीको राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भृकुटीमण्डपमा उद्घाटन गर्न लगाएर अर्को तमासा देखाएका थिए ।
उता, माओवादी कांग्रेस गठबन्धन सरकारको पालामा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडप्नेसम्मका काम नभएका होइनन् । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार विगत कालखण्डदेखि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिँदै आएका थियो । अहिले फेरि आएर नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरी कांग्रेसले सत्ता हात पार्दै छ । सत्तामा पुगेपछि सधैं नयाँ फन्डा ल्याएर चर्चा कमाउने एमालेसँग सत्तासाझेदार गरेपछि कांग्रेसले कस्तो रुप धारण गर्ने हो त्यो हेर्न बाकी छ ।
