सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको लगानी बालुवामा पानी

राजनीति समाचार

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बढी लगानी गरे तापनि त्यसको प्रतिफल सून्य हुँदै गएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरु राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने गरेका कारण पढाइको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने स्थायी, अस्थायी र करारमा नियुक्ति भएका शिक्षकहरु कुनै कुनै पार्टीको राजनीति गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने र खेती किसानी गर्ने छन् ।

त्यस्ता शिक्षक विद्यालयमा कम जाने, विद्यार्थीको पढाइप्रति रेखदेख नगर्ने, गृहकार्य गरेनगरेको खोजी नगर्ने, पार्टीको काम र व्यापार व्यवसायमा ध्यान दिने महिना मरेपछि तलबभत्ता बुझ्ने आफ्नो छोराछोरीलाई अन्य बोर्डिङ स्कूलमा पढाउने आफूले पढाउने विद्यालयमा नपढाउने जस्ता कारणले राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी बालुवामा पानी भइरहेको छ । त्यसको गतिलो उदाहरण बनेको यसपालिको एसईई परीक्षाको नतिजा । पछिल्लो समय परीक्षाप्रति विद्यार्थीलाई सकारात्मक बनाउन भनेर ग्रेडिङ सिस्टममा लगी कसैलाई पनि फेल नगर्ने नीति ल्याएपछि विद्यार्थीहरुले पढाइमा ध्यान दिन छोडेका छन् । अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालको पहुँच बढेपछि पढाइमा भन्दा मोबाइलमा ध्यान दिने कारणले पनि विद्यार्थीहरुमा पढ्ने बानी हराइसकेको छ । गृहकार्य गर्दा किताब पढेर मौलिक भाषामा गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी गुगलको सहारा लिने गर्दा विद्यार्थीहरु पढ्न छाडेका छन् ।

त्यसले गर्दा पनि उनीहरुले परीक्षामा प्रश्न अनुसारको उत्तर लेख्ने क्षमता राख्दैनन् । यसपालिको एसईई रिजल्टमा सामुदायिक विद्यालयहरु कमजोर देखिएका छन् । कतिपय भौतिक संरक्षा, राम्रो व्यवस्थापन र योग्य शिक्षकहरु भएको सामुदायिक विद्यालयको भने निजी विद्यालयको भन्दा राम्रो नतिजा आएको पाइन्छ । विगत लामो समयदेखि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयको लागि बढी बजेट छुट्याउने गरेको छ । तर त्यो बजेट उचित ठाउँमा प्रयोग भएको छ कि छैन । ती विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय पढाइ छ कि छैन । खुल्लाप्रतिस्र्धाबाट छनोट भएका शिक्षक, शिक्षिका छन् कि राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका छन् । त्यसको बारेमा अनुगमन गरेको पाइँदैन ।

अनुगमन गरिए तापनि सुविधा सम्पन्न र शहरी भेगतिर गर्ने दूर्गम र यातायातको सुविधा नभएको ठाउँ नगर्ने गरिएको पाइन्छ । दूरदराजका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुमा अझै पनि शिक्षक र कर्मचारीभन्दा विद्यार्थी कम हुने गरेका छन् । त्यसले पनि सरकारी विद्यालयमा आर्थिक भार थपिइरहेको छ । शिक्षक र कर्मचारीभन्दा विद्यार्थी कम हुनुको मुख्य कारण शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले र व्यापारी उद्योगीहरुले आफ्नो छोराछोरीलाई अन्यत्र बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने सरकारी विद्यालयलाई आफू र आफन्तको जागिर खाने थलो बनाउने गरेका छन् । उतातिर गरीव, निमुखा, आयस्रोत नभएका स्थानीयहरुका छोराछोरी मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा पढाने कारणले पनि एसईईको नतिजा कमजोर देखिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयलाई शिक्षकहरुले जागिर खाने थलो बनाउने र त्यो पैसा निजी विद्यालयमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले पनि सामुदायिक विद्यालयको पढाइ कमजोर भएको हो । यसको फाइदा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले उठाइरहेका छन् । निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट फाइदा मात्रै उठाएका छैनन् । अधिकांश निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले नेपालमा कुनै उद्योग, धन्दा कलकारखान र आफूले पढेको योग्यता अनुसारको जागिर नपाउने भएपछि निजी विद्यालयको सहारामा विदेशका विभिन्न शहरहरुमा रोजीरोटी र उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि बाहिरिने गरेका छन् ।

तर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले भने यस विषयमा ध्यान दिइएकी छैनन् । हुन त शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षकहरु राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएकाले उनीहरुले कि राजनीति छोड्नुपर्ने कि विद्यालय छोड्नुपर्ने भने तापनि त्यो लागु भएको छैन । यस्ता जल्दाबल्दा विषयमा शिक्षमन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिने हो भने आगामी दिनमा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा झन् नाजुक हुने देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *