काठमाडौं । सरकार जुन राजनीतिक दलको बन्छ त्यहीं आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने परम्पराले देश सधैं अनिर्णयको बन्दी बन्ने गरेको छ । राजनीतिक पार्टी निकट व्यक्तिलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्ति गर्ने परम्पराले विकासका योजनाहरु पनि अलपत्र पर्ने गरेका छन् । यो परम्परा विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्ति भएका व्यक्तिहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आफ्नो पार्टीको स्वार्थ अनुकूल बनाउँदा विकास निर्माणका कामहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।
त्यसमा पनि योजना र बजेट तर्जुमा गर्दा पिछडिएको र विकट क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा त्यो नगरी राजनीतिक पहुँचको आधारमा गर्नुले लक्षित वर्ग, समुदाय सबैं ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना र बजेट तर्जुमा गर्दा गाउँमुखी योजना, रोजगारयुक्त योजना र विकासयुक्त योजना ल्याउनुपर्नेमा त्यो नगरी राजनीति दलका नेताको लहडमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्छ । त्योसँगै योजना पार्ने काम पनि राजनीतिक पार्टीका आसेपासेको इसारामा हुने गर्दै आएको छ । जति पटक सरकार परिवर्तन हुन्छ त्यति नै पटक राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र अध्यक्षहरु परिवर्तन हुने कारणले गर्दा योजनाको काम र विकासका कामहरु सधैं अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका कर्मचारीहरुले नियमसंगत ढंगले योजना बनाएर लागु गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै राजनीतिक पहुँच र भनसुनको आधारमा योजना बनाउने तर कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्ने परम्पराले राष्ट्रिय योजना आयोग नै पंगु बन्दै गएको छ । त्यसलाई चलायमान बनाउन सबै राजनीतिक दल र सरकारका प्रतिनिधिहरु एक ठाउँमा आएर नीति नियम बनाउनुपर्नेमा त्यो गनरी राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा अयोग्य व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्ने परम्पराले राष्ट्रिय योजना आयोग नै पंगु हुँदै गएको छ ।
।
