काठमाडौं । सरकारी निकायमा नियुक्ति पाउनका लागि बाञ्छनीय योग्यता के के हुनुपर्ला ? कि त नेताको चाकडी जान्नुप¥र्यो,वा विफ्रकेश लगेर बुझाउनसक्ने हैसियत हुनुप¥र्यो । होइन भने कुनै पनि सरकारी नियुक्त लिनका लागि सबैभन्दा पहिला चाहिने योग्यता नैतिक रुपमा पतन नभएको हुनुपर्ने हो । तर नेपाल टेलिकममा अनिल झालाई ल्याउने गरी सेटिङ्ग मिलाइ सकिएको छ । जसरी दूरसञ्चार प्राधिकरणमा मन्त्री रेखा शर्माको स्वकीय भुपेन्द्र भण्डारीलाई फिट गराइयो । पछिल्लो समय जति पनि कर्मचारी उपर मुद्धा मामिला चलेको छ,सबै प्रविधिसँग सम्बन्धित छन् । त्यही समूहले आफू निकटका व्यक्तिलाई नेपाल टेलिकमका फिट गराउने प्रपञ्च गरिरहेको हो भन्दैछन्,सञ्चार मन्त्रालयतिर ।
अर्काेतिर धितोपत्र वोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त छ । त्यहाँ लैजानका लागि चन्द्र ढकाल खेमाले बोकेको सन्तोष श्रेष्ठलाई लैजाने गरी भागबण्डा मिलाएको अवस्था छ । अर्थ मातहतको धितोपत्र वोर्डको अध्यक्ष एमालेले लिने र माओवादीलाई सर्वाेच्चको न्यायधीश बाँडेर लिने सम्झौता भइसकेको छ भन्दैछन्,अर्थका कर्मचारीहरु । सन्तोषलाई धितोपत्र,दीनमणि पोखरेललाई सर्वाेच्च अदालत लैजाने गरी भागबण्डा मिलिसकेको छ । सर्वाेच्चमा चार न्यायधीश पद रिक्त छ । उता,राजदूत नियुक्तिमै बोलकबोल भएको देखिएको छ । मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएको राजदूतमा म्यानपावर व्यवसायी, एनजीओकर्मीहरु रोजीरोजी नियुक्ति पाएका छन् । सेटिङ्गमा मुख्यसचिव बनेको लोकदर्शन रेग्मीलाई दोह्राएर राजदूत बनाइएको छ ।
अनि उनै लोकदर्शनका कारण मुख्यसचिव बन्नबाट बञ्चित भएका चन्द्र घिमिरेले अमेरिकाको राजदूत पाएका छन् । योभन्दा पनि रोचक त निर्वाचन आयुक्त र राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्तिमा देखियो । नियुक्ति पाउने दुबैको विगतको पृष्टभूमि भने विवादित छ । यौन शोषणका आरोप लागेकादेखि भ्रष्टाचारका मुद्धा खेपिरहेका पूर्व सचिवले राजनीतिक नियुक्ति पाए ।
निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्ति पाएका कृष्णप्रधानले जबरजस्ती करणी गरी पीडितलाई ज्यानमार्ने धम्कीसम्म दिए । कानुन समाजको अध्यक्ष रहेका तिनै व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले बोकेर निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति दिलाइसकेको छ । उनै प्रधानले यो प्रकरणमा पीडितलाई एक करोड पच्चिस लाख रुपैयाँ रुपैयाँ दिएर घटनाको मिलापत्र गराएको तथ्य भेटिएको छ । नेपाल कानुन समाजका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक प्रधानका भाई तथा अधिवक्ता गणेशमान प्रधानको खाताबाट पीडित महिलाको नविल बैंकमा रहेको खातामा ५० लाख रुपैयाँ, २५ लाख रुपैयाँ र ५० लाख रुपैयाँ गरि एक करोड पच्चिस लाख रुपैयाँ जम्मा भएको भेटिएको हो । यद्धपी मिलापत्र कागजातमा भने ५० लाख रुपैयाँ मात्रै उल्लेख गरिएको थियो ।
यसरी यौन अपराधमा मुछिएका कृष्णमानले उल्टै, पुलिस मेरो, प्रधानमन्त्री मेरो, अदालत मेरो भन्दथें । नभन्दै पैसाका बलमा सबै उनको पक्षमा देखियो र जर्वजस्त घटना मिलापत्र गराइएको भेटिएको छ । यसरी करोड दिएर यौनकाण्ड दबाइएको बिषय अहिले संसदीय सुनुवाई समितिमा परेको छ तर नेपालको संसदीय सुनुवाई समिति कर्मकाण्डी छ । कर्मकाण्ड पूरा गर्ने बाहेक उक्त समितिले अहिलेसम्म एक जना न्यायधीशबाहेक कसैको नियुक्ति सिफारिस उल्टाएको रेकर्ड छैन । एमाले,माओवादी,रास्वपा लगायतका दल दाहिना भएका कृष्णमानलाई पनि यस्तो संसदीय सुनुवाई समितिले केही लछार्ने वाला छैन । महालेखापरीक्षक नियुक्त भएका तोयम राया हुन वा राजदूत भएर गएका भरत पौड्यालविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेको थियो तर संसदीय सुनुवाई समिति कर्मकाण्डी भएपछि उजुरी जतिसुकै गम्भीर भए पनि के लाग्दो रहेछ र ?
