काठमाडौं । सरकार परिवर्तन हुने चर्चासँगै कर्मचारीतन्त्र भित्र मारमुग्री सुरु हुन थालेको छ । तत्कालीन सरकारले सरुवा गरेका सचिव र सहसचिवहरुलाई नयाँ बन्ने सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यो निश्चित छैन । तत्कालीन गृहमन्त्रीले सरुवा गरेका सिडियोहरु पनि तीन महिना नपुग्दै फिर्ता हुने भएका छन् । उनीहरु फिर्ता भएपछि नयाँ सरकारको सिडियो भएर जानको लागि भित्रभित्र होडवाजी सुरु हुन थालेको छ । यअघि अधिकांश क्षेत्रमा माओवादी र एमाले निकट कर्मचारीहरु हावी भएका थिए भने कांग्रेस निकट कर्मचारीहरु ओझेलमा परेका थिए ।
अब बन्ने सरकारमा एमाले निकट कर्मचारी युनियन शक्तिशाली हुने देखिन्छ । दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारीहरु हावी हुन्छन् भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी निकट कर्मचारीहरु पाखा लाग्ने देखिन्छ । कर्मचारी सरुवाकै कारण कतिपय कर्मचारीहरुले बनाएका नीतिनियम ओझेलमा पर्ने देखिन्छ । कुनै पनि कर्मचारी सरुवा भएपछि दुई वर्षसम्म अनिवार्य रुपमा त्यो कार्यालयमा बस्नुपर्ने नियम भए तापनि सरकार फेरबदलकै कारणले गर्दा उनीहरुलाई सरुवा गर्ने परम्पराले विकास निर्माण र सर्वसाधारणको काम ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । त्योसँगै मन्त्री र सचिवको इच्छाबमोजिम कर्मचारी सरुवा गर्ने परम्परा छ । त्यसमा राजनीतिक दल निकट कर्मचारी नेताहरु हावी हुँदै आएका छन् ।
तत्कालीन सरकारको पालामा माओवादी निकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अमरदत्त भट्ट र एमाले निकट कर्मचारी नेताहरु हामी भएकै थिए । अब पालो नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी नेताहरु गोपाल पोखरेल, उत्तम कटवाल र एमाले निकट कर्मचारी संगठनका नेता लेखनाथ कोइराला, आरसी अधिकारी, रेवन्त गौतमहरुको हालीमुहाली चल्ने कर्मचारीवत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ ।
त्योसँगै अन्य दल निकट कर्मचारीहरु पाखा लाग्ने कर्मचारीहरुले बताउन थालेका छन् । अब नयाँ सरकार गठनसँगै साउनदेखि असोजसम्म कर्मचारीहरु नियम अनुसार सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही कारणले पनि आगामी भदौ, असोजको सरुवामा मालदार ठाउँमा जानको लागि कर्मचारीहरु नेता र सांसदहरुको चाकडी गर्न थालेका छन् ।
