काठमाडौं । तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम र धितोपत्र बोर्डदेखि मुख्य सचिवसमेत निमित्तको भरमा चलाएर तमासा देखाइएको थियो । त्यो तमासा देखाउनुको मुख्य कारण भनेको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको राजनीतिक भागबण्डा नमिल्नु नै हो । माओवादीले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउन खोजेको थियो भने एमालेले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउन खोजेको थियो । त्यो भागबण्डा नमिलेको कारण ओली र प्रचण्डबीच लडाइ भित्रभित्रै शुरु भएको थियो ।
त्योसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शपथ खाने बेला बोलाएको बहानामा भारत गएका थिए । प्रचण्ड भारत गएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कांग्रेससँग सहकार्य गरी सरकार बनाउन पहल गरेको आशंका गरेर माओवादीसँग गठबन्धन बिग्रँदै गएको थियो । त्योसँगै तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि मुख्य सचिवको रिक्त पदमा निमित्तको लागि सरकारले लिलादेवी गतौरालाई निमित्त दिएको थियो । त्यो निमित्त मुख्य सचिवको विषयमा विवाद चलिनै रहेको थियो । एमालेको अडान थियो । मुख्य सचिव एमालेले पाउनुपर्ने अडान थियो । निमित्तले चलाएको ठाउँमा सो मन्त्रालयअन्र्तगत पर्ने विभाग र कार्यालयमा काम हुन सकेको थिएन ।
अहिले पनि नेपाल टेलिकम र धितोपत्र बोर्ड निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । त्योसँगै, यो वर्ष अख्तियारले मुख्य सचिव र तीनजना बहालवाला सचिवलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । मुख्य सचिव र बहालवाला सचिवलाई मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारीको होसहवास उडेको छ । अख्तियारले पूर्व सचिवहरु ७ जना बहालवाला सचिव ३ जनालाई मुद्दा दायर गरेको छ । त्योसँगै हालका ७ सहसचिव र २६ जना उपसचिवहरुले भ्रष्टाचारका मुद्दा खेपिरहेका छन् । सो मुद्दा कहिलेसम्म चल्ने हो त्यो यकिन छैन । दलका शीर्ष नेता र मन्त्रीहरु भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छैनन् ।
अख्तियारले सबैभन्दा बढि कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि नेपाल सरकारले गरेको महत्वपूर्ण कामको प्रमाणित सचिवहरुले गर्न छाडेका छन् । त्यो नगर्नु भनेको सरकारी कार्यालय डामाडोल हुनु हो । अधिकांश सचिवहरुले सरकारले गरेका महत्वपूर्ण कामको निर्णयको फाइललाई प्रमाणित गर्न छाडेका छन् । अब आउने सरकारले यस्ता कामको निर्णयहरु कसरी फत्ते गर्छ त्यो निश्चित छैन ।
