काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने नेपाली कांग्रेसले सहभागिता जनाउने । उता सभापति यता अध्यक्षका बिचमा मन्त्री बनाउने आधार तयार गर्दा मन्त्रीका दाबेदार कसैले दौडधुप गर्नै परेन । तर दुवै दललाई उपप्रम नराख्ने भन्दा वरिष्ठ र विवादरहित नेताहरु मन्त्री बन्ने ढाका बन्द हुने हो कि भन्ने चिन्ता भएकै हो । कार्यक्षमता विज्ञता र अनुभवी लैजाने हो ।
प्रकाशमान सिंह, विष्णु पौडेल पुराना अनुभवी हुन् । पार्टीका वरिष्ठ नेता पनि हुन् । दुबै उपप्रम भए । २१ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्री ३ राज्यमन्त्री बनाउँदा संविधानले तोकेको २५ मा पुग्छ । साना दल जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा र नाउपा गरी ५ छन् । मन्त्री दिने दुई पार्टीलाई हो भनिन्छ । अब सानालाई धम्क्याउने ठाउँ भएन । हिजो प्रचण्डलाई धम्काएजस्तो अहिले होइन । बहुमतका लागि कांग्रेस ८८ र एमाले ७७ ले १६४ पुग्छ । दुई तिहाई बनाउनकै लागि अरु दलको आवश्यकता परेको हो । लोसपा र जनमतले एक एक मन्त्री पाउने छन् ।
योजना त यिनको पनि छैन । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल १८ महिना प्रम भए । तर उनलाई स्थायित्व भएन । रास्वपा र एमालेले त राजदूत नियुक्ति संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा समेत बार्गेनिङ मात्र गरे । ओलीको इच्छामा लगानी बोर्डको प्रमुख प्रचण्डले नियुक्ति नगर्दा पनि गठबन्धन भत्केको हो । बेचन झा, प्रतिक थापा पक्राउ र गिरिबन्धु टी स्टेट नक्कली भुटानी प्रकरण छानबिन अर्काे तुरुप हो ।
एमालेले पुराना मन्त्रीमध्ये दामोदर भण्डारी उद्योग, बलराम अधिकारी भूमिसुधार मन्त्री बनाएको छ । देवेन्द्र दाहाल भौतिक, विद्या भट्टराई शिक्षा, पृथ्वी सुब्बा संचार र मानवरी राईलाई रक्षा मन्त्री बनाएको छ । नवलकिशोर साह समाज कल्याण मन्त्री बनेका छन् । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ सम्हालेका छन् भने लोसपाबाट श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी, जसपाबाट खानेपानी मन्त्रीमा प्रदीप यादव पुगेका छन् । कांग्रेसले उपप्रमसहित सहरी किवासमा प्रकाशमान सिंह, रमेश लेखक गृह, आरजु राणा परराष्ट्र, प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य, रामनाथ अधिकारी कृषि, दीपक खड्का उर्जा, बद्री पाण्डे पर्यटन, तेजुलाल चौधरी युवा, राजकुमार गुप्ता संघीय मामिला, ऐनबहादुर शाही वन, अजय चौरासिया कानून मन्त्री बनाएको छ ।
सरकार जुन ढंगले बन्यो त्यसमा उत्साह भने छैन ।
एमाले र कांग्रेससँग जोडिएकासबै थन्केकै छन् । अब पुरानाबाट लुट थन्किन्छन्, नयाँ बाटा खुल्छन् । अख्तियार एमालेको निर्वाचन आयोग एमाले सर्वाेच्च एमालेकै मानव अधिकार आयोजस्ता १४ वटा संवैधानिक आयोग उसकै पुरानो लुटका फाइल दब्ने नयाँ श्रृंखला नयाँ ढंगबाट सुरु हुने भएका छन् । एजेण्डा संविधान फेर्ने भएपनि त्यो भ्रम हो । किनकि जाजातिको वर्चश्व मेटाउन केपी र शेरबहादुरको तागत हुँदैन । उनीहरुकै पार्टीमा डलर प्रेमीहरु छन् । जो समावेशिताको अवसरमा छन् ।
संविधान संशोधनले स्थानीय तहको लुट प्रदेशको असक्षमतालाई छुन्छ भन्ने छैन । किनकि संघीयताका नाममा बढी फाइदा लिन एमाले र नेपाली कांग्रेस हुन् । यसको योजनाकार माओवादी हो । माओवादीले वर्गीयता त्यागेर कमाउधन्दा अपनाउँदा पार्टी टुक्रा टुक्रा भयो । माओवादीलाई आफै सरकारको नेतृत्व गर्दा कहिले कांग्रेसको बुई चढेको छ, कहिले एमालेको काखमा रमाएको फल अहिले पाकेको छ । एकीकृत समाजवादी मेटमणिले यो सरकार चार महिना पनि नटिक्ने बताउनुको कारण सरकारमा कांग्रेसकी डा.आरजु जोडिनु हो । परराष्ट्र मन्त्री बनेपनि उनको हस्तक्षेप बारम्बार हुनेछ । त्यो प्रधानमन्त्रीलाई सैह्य हुँदैन । एमाले कांग्रेसले दुई तिहाइृ भन्दा बढी मत पाएका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सपथ नलिँदासम देखिएको उर्जा घट्दो छ ।
प्रचण्ड सरकारले थालेका तर प्रचार भए पनि जानकारीमा नरहेका २५ वटा फाइल अब बन्द हुनेछन् । किनकि नक्कली भुटानी प्रकरण र गिरीबन्धुमा एमाले र कांग्रेस सहभागी छन् भने संकटमा परेका सहकारीसँगजोडिएका यिनै हुन् जो ओली सरकारमा पुगे । प्रहरीको सीबीआई अब छानबिन गर्दैन । सहकारी ठगी सम्बन्धी छानबिनमा सीबीआईलाई कमजोर बनाइयो । बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा अग्रवाल टोली बालकोट र बुढानिलकण्ठ पुग्यो । त्यहाँ उपप्रम प्रकाशमान सिंहको बहिनी जोडिएकी छिन् ।
जनताले कालोबजार र भ्रष्टाचारमाथि कारबाही खोजेको छ । प्रचण्ड जानु केपी आउनुमा फरक केही छैन । खाने कसरी कुन चरणमा भन्ने हो । मात्रा फरक हुन सक्छ, प्रवृत्ति फरक हो । कांग्रेस र एमाले आपसी प्रतिस्पर्धी हुन् । चुनावमा नेपाली कांग्रेस कसैसँग गठबन्धन नगर्ने भन्दैछ । तर एमाले बोलेको छैन । आफुले भनेको भएन भने केपी ओली मध्यावधिमा जानेछन् । उनको विगत अत्यन्त विवादित छ । सत्ताबाट चार महिना बाहिर हुँदा कांग्रेसले जसरी नयाँ बाटो लियो त्यो बाटो वरिष्ठ नेता डा.शेखर कोइरालाको हो । तर उनको टिमले भाग राम्रो पाएन ।
