निवर्तमान मन्त्री जोशीले ल्याएको कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ मा यस्तो छ व्यवस्था :

काठमाडौं । तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका एकीकृत समाजवादीका नेता भानुभक्त जोशीले जाँदाजाँदै कर्मचारीलाई व्यवस्थित गरी चलायमान बनाउन ‘सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड २०८१’ को नियमावली बनाएका थिए । तत्कालीन मन्त्री जोशीले बनाएको त्यो मापदण्ड २०८१ को नियमावली अहिलेको सरकारले लागु गर्छ कि गर्दैन एकिन छैन । कर्मचारी सरुवा तथा काजमा पठाउने मापदण्ड यस्तो छ । निजामति सेवा ऐन २०४९ को निजामति सेवा नियमावली २०५० को नियम ३६ को उपनियम १५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देहायका मापदण्डहरु लागु गरेको छ । यस मापदण्डको नाम ः सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड २०८१’ रहेको छ ।

यो मापदण्ड तुरुन्त लागु हुने जनाइएको छ । यस मापदण्ड अनुसार आन्तरिक निकाय भन्नाले एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय अन्तर्गतको सरुवालाई जनाउँछ । आयोग भन्नाले संघमा रहेका आयोग वा सचिवालय सम्झनुपर्छ । त्यसमा ऐन भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई बुझाउँछ । जेष्ठ कर्मचारी भन्नाले पालिकास्तरमा कार्यरत अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुमध्ये माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये नियुक्तिको आधारमा जेष्ठ कर्मचारी मान्नुपर्छ । त्यसको नियमावली भन्नाले २०५० लाई सम्झनुपर्छ । निकाय भन्नाले कानून बमोजिम नेपाल सरकार मातहत रहेका कार्यालयहरु हुन् ।

त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु हुन्छन् त्यसलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा (४) वा यस मापदण्डको परिच्छेद ५ बमोजिम खटाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकलाई जनाउँछ । त्यसमा भौलिक वर्गिकरणका विषयहरु छन् । भौगोलिक भन्नाले नियमावलीको अनुसूची १६ मा उल्लेखित भौगोलिक क्षेत्र भनेर बुझिन्छ । त्यसको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसमा पनि सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ लाई मान्नुपर्ने हुन्छ । अर्को संघीय मन्त्रालय भन्नाले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा उल्लेख भए अनुसारका मन्त्रालयहरु पर्दछन् । त्यसपछि स्थानीय तह भन्ने छ, स्थानीय तह भन्नाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई बुझाउँछ ।

त्यसपछि सरुवा व्यवस्थापन भन्नाले केन्द्रीय कर्मचारी व्यवस्थापन निकायको हैसियतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐन अथवा नियममा भएको व्यवस्था अनुसार गर्ने सरुवा, पदस्थापन, काज, कामकाज, सरुवा सहमति, आचारणगत व्यवस्थापन तथा सरुवा सम्बन्धी गुनासाहरु पर्दछन् । त्यसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा सरुवा सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त र व्यवस्था अनुसार मापदण्ड बनाइएको छ । त्यो मापदण्डमा आन्तरिक सरुवा भन्नाले मन्त्रालयले ऐन, नियमावली तथा यस मापदण्डको अधिनमा रही सबै सेवा समूहको अन्तर निकायमा सरुवा गर्न सक्ने बुझिन्छ । त्यसरी मन्त्रालय वा निकायमा खटाइएका कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधि पुरा नभइ अन्यत्र सरुवा गर्न नपाउने मापदण्डमा छ ।

ऐनको दफा १८ उपदफा ४ को अवस्थामा सरुवा गर्न वाधा हुने छैन । हरेक वर्ष भदौ महिनामा कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । उपदफा १, २ र ३ बमोजिम बाहेक सरुवा गर्दा देहायका अवस्था हेरी सरुवा गर्न सकिने जनाइएको छ । यो बाहेक बीचमा सरकार परिवर्तन भएर अथवा कुनै कारणबस बीचैमा कर्मचारी हटाइएमा वा ती निकायमा अन्यत्रबाट सरुवा भएर आएमा, अदालतबाट सफाई पाएर पुनर्बहाली अथवा कारबाही फुकुवा भई आईमा, अध्ययन र असाधारण बिदा सकेर आएमा, स्थायी, अस्थायी अथवा आयोजनाको संगठन संरचना स्वीकृत भई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपरेमा यो नियमावली लागु हुने जनाइएको छ । त्यो बाहेक अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नु परेमा यो नियमावली आकर्षित हुन्छ ।

एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्दा मन्त्रालय वा निकायबाट सरुवा गरिनेछ । तर, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेण र श्रेणीबिहीन कर्मचारीलाई खाली ठाउँमा सिधै सरुवा गर्न यो मापदण्डले वाधा गर्ने छैन । मन्त्रालयले नियमावलीले तोकेबमोजिमको भौगोलिक क्षेत्रको सेवा अवधि पुगेका जुनसुकै कर्मचारीको सरुवा गर्न सकिनेछ । कर्मचारी सरुवा गर्दा एकै स्थानमा सरुवा माग गर्ने कर्मचारीको संख्या बढी भएमा लामो समय क र ख वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको कर्मचारीहरुलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको एउटै आयोग÷सचिवालय÷मन्त्रालय÷विभाग र कार्यालयमा निरन्तर रुपमा दुई वर्ष वा त्योभन्दा बढी अवधि काम गरेको कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्न सक्ने छ । कुनै कार्यालयबाट अन्यत्र सरुवा भएको कर्मचारीलाई सोही पद र कार्यालयमा ५ वर्ष कार्य अवधि पुरा नभई दोहो¥याएर सरुवा गर्न पाइने छैन ।

उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरुमा निरन्तर रुपमा ५ वर्ष वा त्योभन्दा बढी समय काम गरेको खण्डमा राजपत्र अंकित कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । एउटै मन्त्रालयमा ५ वर्षभन्दा बढी बसेका कर्मचारी अन्य मन्त्रालय अथवा निकायमा सरुवा गर्न सकिने छ । सरुवा गरिएको ठाउँमा हाजिर नभएमा अन्यत्र सरुवा गरिने छैन । दरबन्दी संख्याभन्दा बढी कर्मचारी भएको खण्डमा दरबन्दी मिलानका लागि १५ दिन भित्र मन्त्रालयमा पत्र पठाउनुपर्ने छ । उपदफा १३ अनुसारको समयमावधी भित्र पत्र प्राप्त नभएमा मन्त्रालयले बढी समय त्यस मन्त्रालयमा काम गरेका कर्मचारीलाई दरबन्दी खाली भएको ठाउँमा सरुवा गरी दरबन्दी मिलान गर्ने छ । दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भएका मन्त्रालय अथवा निकायको तलबी प्रतिवेदन राष्ट्रिय कितावखानाले पारित गर्ने छैन । सेवा प्रवाह गर्ने निकाय तथा दूर्गम स्थानका कार्यालयहरुमा सम्भव भएसम्म पद रिक्त नहुने गरी सरुवा व्यवस्थापन गर्ने छ । बाढी, पहिरोय, भुक्षय, महामारी जस्ता प्रकोप ग्रस्त क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव नहुने गरी सरुवा व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।

यी विषयलाई ध्यान दिँदा विशेष अवस्थामा कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने गरी नियम बनाइएको छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई सरुवामा प्राथमिकता दिइने छ । जस्तो शारीरिक असक्तता भएका, गर्भवती र सुत्केरी भएको ६ महिनाभित्रका महिला कर्मचारी, ३ वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चा भएका महिला कर्मचारी, गम्भीर प्रकृतिको रोग लागि उपचारमा रहेका कर्मचारी, आसौच बारेका अथवा धार्मिक रीत अनुसार यस्तै प्रकृतिको कर्ममा रहेका कर्मचारी र ५५ वर्ष उमेर पुरा भएका कर्मचारीहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विभागीय कारबाहीमा परेका कर्मचारीको विवरण ऐन बमोजिम यथासिघ्र मन्त्रालय पठाउनुपर्ने छ । सो विवरणको आधारमा विभागीय कारबाहीको प्रक्रियालाई अबरोध नहुने गरी सरुवा गरिने छ । कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी प्रक्रियाको नियमावलीको अनुसूची ९ बमोजिमको सरुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थामा अनलाइन निवेदनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बिरामी र असक्त भएका कर्मचारीले मेडिकल बोर्डको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्भवती, सुत्करी र ३ वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला कर्मचारीले बच्चाको जन्म दर्ता पेश गर्नुपर्ने छ । आसौच बारेका कर्मचारीहरुले मृतकको नाता प्रमाणितसहित मृत्यु दर्ता पेश गर्नुपर्ने छ । सरुवा भएको खण्डमा हाजिर भएको प्रमाण पेश गर्नेपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी श्रीमान श्रीमतीलाई सम्भव भएसम्म एउटै जिल्लाको अनुकूलयुक्त निकायमा सरुवा गर्न विवाह दर्ता र श्रीमान श्रीमतीको कार्यरत कार्यालय देखिने प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ ।

प्रदेश सचिव सम्बन्धीमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (९) बमोजिम नेपाल सरकारका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीलाई सेवा समूह उपसमूह मिल्ने वरिष्ठ कर्मचारीलाई न्यूनतम एक वर्षको लागि प्रदेश सचिवको पदमा प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा कामकाज गर्न पठाईने व्यवस्था गरिएको । कुनै कारण पद रिक्त भई तत्काल कर्मचारी पठाउन सकिने अवस्था नरहेमा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशका सम्बन्धित सेवा समूह, उपसमूहका सबैभन्दा जेष्ठ कर्मचारीबाट आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन सकिने छ । त्यसरी गर्दा कम्पतीमा प्रदेश मन्त्रालयहरुमा कम्तिमा १ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका रापत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई सामान्यतया पुनः प्रदेशमा कामकाज गर्न नपठाइने व्यवस्था गरिएको प्रदेश सचिव पदमा खटाइएको कर्मचारीलाई ७ दिनभित्र कामकाज तथा जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा (४) बमोजिम मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा एकजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा कर्मचारीको पदाधिकार अतिरिक्त समूहमा राखिने छ । यसरी खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तलब भत्ता सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भुक्तानी गरिने छ । स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त नहुने गरी कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको हुन्छ । सहसचिवको दरबन्दी भएको स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट व्यवस्था गरिएबमोजिम गरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइने छ । महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा नेपाल सरकारको प्रशासन सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी पठाइने व्यवस्था छ ।

नगरपालिकामा नेपाल सरकारको प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका कर्मचारी पठाइने व्यवस्था छ । प्रमुृख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउने आधारहरु निम्न रहेका छन्ः सम्बन्धित कर्मचारीले कामकाज गर्न चाहेको प्राथमिकताको स्थानीय तहमा खटाइने छ । त्यसको लागि संघीय मन्त्रालय, आयोग वा मातहतका निकायमा लगातार तीन वर्षसम्म काम गरेका संघीय निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी बाहेकका कर्मचारीलाई आवश्यकताको आधारमा खटाइने व्यवस्था छ । यसरी खटाउँदा स्थानीय तहमा काम नगरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य खटाइने छ । त्यसको लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तत्काल खटाउन नसक्ने भएमा एक तहमुनिको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको अनुभव भएको सोही सेवा समूहको अधिकृतस्तरको संघीय निजामती कर्मचारीलाई प्रमुृख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउन सकिनेछ व्यवस्था गरिएको छ । यसरी खटाउँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी भन्दा कनिष्ठ पठाइने छैन ।

राजपत्रांकित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीमा नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा भएर आउने कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउने व्यवस्था हुने छ । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीयको शाखा अधिकृतलाई उसले माग गरेको अवस्थामा बाहेक सेवा अवधि तीन वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कामकाज गर्न खटाइने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी आफैले माग गरेको अवस्थामा बाहेक अवकास हुन दुई वर्षभन्दा कम सेवा अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा नखटाइने व्यवस्था छ । तर, ५० वर्ष उमेर पुगेको कर्मचारीलाई उसले माग गरेको अवस्था बाहेक (क) वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाइने व्यवस्था छैन । क्रमशः