गठबन्धनको अस्थिर सरकारका कारण अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको अवस्थामा अझ मुलुक दिनानुदिन धरासायी बन्दै गइरहेको सत्यलाई सबैले स्वीकारेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता र आलोपालोको नीतिका कारण मुलुक अस्थिर बनेको छ र भ्रष्टाचार पनि मौलाएको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीजस्ता ठूला दलको आलोपालो राजनीतिका कारण विकल्पले स्थान नपाउने र यी राजनीतिक दलहरुले नै मुलुकको स्रोत साधनमाथि भ्रष्टाचार गरेर रजाइँ गर्ने मौका पाएका छन् । जनयुद्ध समापन भएको दुई दशक र नयाँ संविधान जारी भएको एक दशक पुग्नै लाग्दा पनि मुलुकमा परिवर्तन केही छैन । जनता झन् महंगीको सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।
श्रमशक्ति पलायन विकराल स्थितिमा छ भन् भए गरेका उद्योग कलकारखाना ठप्प छन् । सडक सञ्जालको अवस्था यस्तो नाजुक छ कि दिनानुदिन वर्षाको मौसममा दुर्घटना र मृत्युका खबर आइरहेका छन् । अहिलेसम्म जनताले उपभोग गर्ने गरी पछिल्लो सरकारले बनाएको विकास आयोजना कुनै पनि छैन । सरकारले निर्माण कार्य अगाडि बढाएपनि आफ्नो स्वार्थ र भ्रष्टाचारका निम्ति आयोजना लम्बाएर समयमा सम्पन्न नगर्ने, आफ्ना निकटका कर्मचारीहरु आयोजनामा भर्ती गर्ने जस्तो गम्भीर भ्रष्टाचार र बेथिति हुँदै आएको पनि छ । अहिलेको राजनीति जनताका लागि नभई आफुहरु मिलेर खाउँ भन्ने प्रकृतिको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुले हामीले यो योजना ल्याएका छौं, यति समयभित्र यसरी सक्छौं भन्ने प्रतिवेदन कहिल्यै पेश गरेनन् । बरु संवैधानिक निकाय, राजदूतावास, मन्त्रालयहरुमा कसलाई पठाउने र कसको भागवण्डामा पार्ने भन्ने लडाई नै चल्ने गरेको छ ।
आर्थिक विकास र बजारको सन्दर्भममा मुलुक आन्तरिक उत्पादन कमजोर र आयातमुखी बनेको छ । अर्काेतिर सरकार र सरकार निकट व्यक्ति र बिचौलियाका कारण अर्थतन्त्रमा दोहन चलेको छ । पछिल्लो समय नेपालको कृषि उत्पादन पनि घट्दै गएर नेपालीको प्रमुख खाद्यान्न चामल, दाल, तरकारीसमेत भारत तथा अन्य छिमेकी मुलुकबाट भित्रिन थालेको छ । त्यसैगरी पछिल्लो समय विलासिताका वस्तुहरु सहज प्रवेशका कारण आयात पनि बढ्न पुगेको छ । यसले गर्दा आन्तरिक पुँजी बाहिरिने अवस्था सिर्जना भएको छ । मानिसहरुमा विलासिताका वस्तु उपभोग गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । यसरी विलासिताका वस्तुहरु भित्रिँदा मुलुकको पुँजी बाहिरिने अवस्थामा मात्र हुन्छ । सरकारले यसको विकल्पमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर नेपालमै उत्पादन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक पनि छ ।
मुलुक आयातमुखी बन्दै जाने र आन्तरिक उत्पादनहरु विस्थापित हुँदै जाने प्रवृत्तिले नेपालीले अधिंकाश आयातित वस्तु उपभोग गरिरहेका छन् । नेपाली राजनीति र प्रशासनको भ्रष्ट प्रवृत्ति र स्वार्थका कारण अर्थनीतिले आयातलाई सहज प्रवेश र प्राथमिकता दिएकै कारण नेपाली उपभोग्य वस्तुहरु विस्थापित भएका छन् । यसले गर्दा कृषि क्षेत्र तहसनहस बनेको छ । उद्योग कलकारखाना चलायमान हुन नसक्ने अवस्थामा छन् । उत्पादित वस्तुलाई समेत आयातले प्रतिस्थापन गरेको छ । यस्तो विकराल अर्थतन्त्र र यसको जोखिमलाई नयाँ सरकारले उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई समृद्धीतर्फ लैजाने अभिभारा जिम्मेवारी नयाँ सरकारमा थपिएको छ । विगतमा पनि सरकार आए र फेरिए । तर जुनै सरकार आएपनि जनताका लागि र नयाँ काम कसैले गर्न सकेको अवस्था थिएन । अब नयाँ सरकारबाट पनि जनताले आशा गर्ने हो ।
राजनीतिक दलहरुले जनताको मनोभावलाई बुझेर सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । विकास निर्माण अलपत्र र कमजोर हुँदा सडक बगाउने र बाढी पहिरो गएको पनि हामीले देखेका छौं । विकासका नाममा जथाभावी डोजर चलाएर पहाड थिलोथिलो पार्ने कम पनि भएकै हो । सरकारले योजना र जोखिम मूल्यांकन गरेर नयाँ प्रविधि र पद्दति अपनाएर विकास निर्माण अगाडि बढाउनुपर्छ । विकसित विदेशी मुलुकमा पनि कम बजेटमा योजनाबद्ध तरिकाले दीर्घकालीन विकास भएको हामी सबैले बुझेका पनि छौं । तर सरकारको लाचारी भन्ने वा भ्रष्ट प्रवृत्ति, त्यसकै गलत अभ्यासका कारण जनताले दुखः पाएका छन् । राजनीतिक स्वार्थलिप्साका मुलुकलाई राजनीतिक दलहरुले धरासायी बनाइसकेका छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही हदसम्म आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयास गरेपनि सत्ता स्वार्थका कारण कहिले वाम गठबन्धन र कहिले कांग्रेस गठबन्धन गर्दै सरकारमा टिकिरहने र स्वाद चाख्ने लोलुपता देखाउँदा पद नै गुम्न पुग्यो ।
सत्ताको लुछाचुडीले नै मुलुकको हालत दयनीय भएको भन्ने सबैलाई विदितै छ । तर विद्यार्थी, शिक्षक, व्यवसायी, व्यावसायिक संगठन सबै राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएपछि स्वतन्त्र जनताको केही उपाय लागेका देखिँदैन । जुनै दल या व्यक्ति आएपनि भ्रष्ट प्रवृत्तिबाट मलजल गरिँदा अछुत रहन नसकेको पनि देखिएको छ । सरकारले पहिचान गरेको बढ्दो आयात जोखिम नियन्त्रणका निम्ति स्वदेशी उपभोगको वृद्धि र आयात नियन्त्रण नीति र प्राथमिकता अवलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
अहिले मुलुकको कानूनको छिद्र र कमजोर नीतिमा खेलेर राजनीतिक दल र तिनका बिचौलियाले राज्यस्रोत दोहन गरिरहेका छन् । यस्तालाई कानूनी दायरामा ल्याए अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकासका आयोजना छुट्याएर सरकारले काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विगतमा मुलुकमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरुलाई पनि सरकारले छानबिन गरेर आगामी दिनमा भ्रष्टाचार गर्दा कारबाही हुन्छ भन्ने उदाहरण पेश गर्न सरकारले सक्नुपर्दछ । अन्यथा, जुनै सरकार र गठबन्धन फेरिएपनि जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेजस्तै हुनेछ ।
