यो संविधानले राजा फर्किँदैन, राजा फर्काउने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन

अहिले पछिल्लो समय चर्चाको विषय बनेको छ प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध मुध्दा दर्ता बारे । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । उता शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री ओलीको सपथ ग्रहण समारोह चलिरहँदा खगेन्द्र चापागाई, शैलेन्द्र गुप्ता र दीपक अधिकारीलगायतले रिट लगेका हुन् । उनीहरुले रिटमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार भएको प्रधानमन्त्री नियुक्ति बदर माग गर्दै धारा ७६ (३) अनुसार नयाँ नियुक्तिको आदेश माग गर्दै मुद्धा दर्ता गरेको हो । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय,संसद् सचिवालय र प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाइएको छ । यही सेरोफेरोलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः

० केपी ओलीलाई असंवैद्यानिक तवरले राष्ट्रपतिले प्रधामनन्त्रीमा नियुक्त गरे भन्नुहन्छ, यहाँहरु । राष्ट्रपतिको कदम असंवैद्यानिक भन्ने आधारहरु के के हुन ?
मैले त्यस्तो कुरा गरेको छैन । पहिलो कुरो संविधान राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्यो। संविधानमा जम्मा चारवटा अवस्था छ प्रधानमन्त्री बन्ने। पहिलो सबैभन्दा ठूलो दल जसले बहुमत प्राप्त गरेको छ । त्यो अहिले छैन। दोस्रो दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार बन्ने। त्यो असफल भएपछि तिनमा छ । यो पनि असफल भएमा पाँचको कुरा छ। अहिले सबैभन्दा ठूलो दलले के भन्यो भने केपी ओलीलाई बनाएर जाम भन्यो । राष्ट्रपतिले ठूलो दलको अल्पमतको सरकार बनाउने प्रभिजन त छ । तर त्यही दलको नेताले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेपछि अरुले बोलेर हुन्छ र ? राष्ट्रपतिले जुन कुरा गरेको छ त्यसलाई असंवैधानिक सकिन्न। अरुले के भन्छन् त्यसमा नजाउँ ।

० दुई दलको बहुमत सांम्सद भएपछि संविधानको धारा ७६ (२) कै आधारमा सरकार गठन हुने होला नि ७६(२) र ७६ (३) परिभाषा सर्वसाधरणले बुझने गरी स्पष्टसँग बताइदिनुहोस न ।
सरकार गठन गर्ने बारेमा यस धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्ममा विभिन्न प्रावधानहरू रहेका छन् जसमा उपधारा (१) मा एक दलको बहुमतको सरकार, उपधारा (२) मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको संयुक्त सरकार, उपधारा (३) प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दलको सरकार, उपधारा (४) र (६) मा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया, उपधारा (५) मा कुनै पनि सांसदले अरू दलको सहयोगबाट बनाउने सरकार, उपधारा (७) मा प्रतिनिधि सभाको विघटन र चुनावको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान लागु भएपछिको प्रतिनिधि सभाका लागि २०७४ सालमा निर्वाचन भयो । प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नपाएका कारण धारा ७६(२) बमोजिम नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी ओली नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र समेतका दलहरूको समर्थनमा नेपालको प्रधानमन्त्री बने । त्यो सरकार करिब एक वर्ष सहज चल्यो ।

एक वर्ष पछि २०७५ साल ज्येष्ठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बिचको पार्टी एकीकरण भयो र यी दुई पार्टी मिलेर नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी(नेकपा) बन्यो । तत्पश्चात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६(१) मा परिणत भयो । यो सरकार पनि करिब २ वर्ष चल्यो । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दुवै पार्टीहरू पूर्ववत परिणत भए । नेकपा माओवादी केन्द्रले औपचारिकरूपमा आफ्नो समर्थन फिर्ता नलिए पनि हाम्रो समर्थन छैन भन्दै गयो । माओवादी पार्टी र अन्य विपक्षी पार्टीहरूले पटक पटक प्रधानमन्त्री अल्पमत हुँदा पनि विश्वासको मत नलिएर सरकारमा टाँसिरहेका भनी आरोप लगाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७८ वैशाख २७ गतेका दिन सांसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । संसद्को विशेष अधिवेशन आव्हान भयो, प्रतिनिधि सभामा धारा १०० बमोजिम विश्वास छ छैन भन्ने बारेमा मतदान पनि भयो र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वास पाउन सकेनन् । सोही दिन राष्ट्रपतिबाट धारा ७६(२) बमोजिमको सरकार अर्थात् संयुक्त सरकारका लागि ३ दिनको समय दिइयो ।

संविधानको व्यवस्था हेर्दा यस पूर्व नै धारा ७६(२) को प्रयोग भइसकेकोले राष्ट्रपतिले धारा ७६(२) को प्रक्रिया पुरा भइसकेकाले सिधै धारा ७६(३) बमोजिमको सरकार गठन गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर त्यो भएन । ३ दिनसम्म पनि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले वैकल्पिक सरकार गठन गर्न नसकी तोकिएको समय घर्केपछि राष्ट्रपतिबाट धारा ७६(३) बमोजिमको प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी ओलीलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

० राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा गर्नुभएको नियुक्ति,शपथ अवैद्य भन्दै केही अधिवक्ता सर्वाेच्च पुगेका छन् । तपाई पूर्व महान्यायधीवक्ता भएको कारण के देख्नुहुन्छ, केपी ओलीको प्रधानमन्त्री पद सर्वाेच्चले खोस्छ उसो हो भने ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने जुन बहुमत १३८ छ भने ७६ को एक बमोजिम बन्ने हो। एकबाट बन्न नसक्ने अवस्था हो भने दुई वा दुईभन्दा बढी समर्थनमा बनेछ । भने ७६ ३ बमोजिम सरकार बनाउन दाबी गर्नुपर्ने व्यक्तिले नै दुई बमोजिम बनाउ भनेर भनिसकेपछि राष्ट्रपतिले के गर्न सक्छन् र?

० अहिले संविधान संशोधनको कुरा जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । संविधान संशोधन दुई ठूला दलले चाहेर मात्र सम्भव छ ?
संविधान संशोधनको कुरा त्यसमा पनि लिमिटेसन रहेको छ । बेसिक फिचर के के हो भनेर भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले बेलाबेलामा फैसला गरिरहेको छ । संविधानको बेसिक स्ट्रक्चर के हो भने गणतन्त्र हो । यो संविधान अन्तर्गत राजा फर्किन सक्दैन। राजा फर्काउने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन। यसको बेसिक स्ट्रक्चर के हो भने संघीयता हो। प्रदेश राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। संघीयतालाई फाल्न सकिँदैन संघीयताभित्र रहेर के के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो संशोधन हुन सक्छ । इन्डियाको सर्वोच्च अदालतले इन्डियन कानुनको २७ वटा कुरालाई उनीहरूले बेसिक स्ट्रक्चरको रूपमा परिभाषा गरेको छ । हाम्रो अदालतले पनि बेसिक स्ट्रक्चरको बारेमा परिभाषा गरेको छ। संविधान संशोधन गर्दा सुरुमा जुन संविधान बनाउँदा के बनाउने भन्ने कुरो त्यो एउटा कुरा हो तर सुरुमा संविधान बनाइसकेपछि त्यसको बेसिक स्ट्रक्चरको को एगेन्समा गएर संसद्ले पनि संशोधन गर्न सक्दैन ।

आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्ने गरेर संविधान संशोधन हुन सक्दैन । त्योभित्र रहेर गर्न सक्ने हो । दुई दलले के सहमति गरेको छ के सहमति गरेको छैन । त्यो दोस्रो कुरो हो । संविधान संशोधनको कुरा हाम्रो नेपाल बार एसोसिएसनले पनि उठाएको छ । तर आधारभूत संरचना त्यसको विरुद्ध हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन । भोलि छलफलमा आउला संशोधन गर्न खोजेको कुरा के के हो भोलि बाहिर आएपछि थाहा हुने हो। भारतमा इन्दिरा गान्धीले संविधान संशोधन गरेको कुरालाई बदर गरेको कुरा होइन र ? हाम्रो अदालतले नै गर्छ त्यो । संविधानसभाको बारेमा निर्णय गर्दाखेरि संसद्ले गरेको कुरालाई मानेन नि । उहाँले भनेको संविधान संशोधनमा आधारभूत संरचना भित्र दुई तिहाई चाहिन्छ । दुईतिहाइमा एकमत मात्र कम भयो भने संविधान संशोधन हुन सक्दैन ।

० २०७२ सालमा बनाएको संविधान अहिले संशोधन गर्ने समय भएको हो कि होइन ?
संविधान भनेको एउटा जीवित दस्तावेज हो । यसलाई निर्जीव बनाउनु हुँदैन आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुने कुरा एउटा हो । तर अनावश्यक रुपमा संविधान संशोधन गर्ने कुरा पनि गलत हो । जस्तो ओलीजीले एकपटक गर्नुभयो नि । केही कुरा संशोधन गर्नुभएको छ । त्यो अनावश्यक कुरा हो । संविधान संशोधन भनेको जहाँ गर्नुपर्ने हो त्यहाँ गर्दा उपयुक्त हुन्छ । तर आधारभूत संरचनाको विपरीत नजाने गरी संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक कुराको लिमिटेसन हुन्छ । संविधान संशोधन गर्ने कुराको पनि लिमिटेसन हुन्छ । अदालतले पनि जे पाए त्यही फैसला गर्न सक्दैन ऊ पनि संविधानभित्र बसेर फैसला गर्नुपर्छ । हरेक कुराको लिमिटेसन रहेको हुन्छ । कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकाको सबैको लिमिटेसन हुन्छ । अनलिमिटेड शक्ति कसैले पनि प्रयोग गर्न सक्दैन ।

० संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने बिषयहरु के के हुन् ?
हामीले हेर्दा कस्तो देखेको छ भने बारको एङ्गलमा संवैधानिक परिषदमा समस्या पर्दा न्यायाधीशलाई यस कारणले राखेको थियो कि संविधान विपरीत कानुन विपरीत प्रस्तावहरू आए भने कम्तीमा पनि न्यायालयको हेडले रोक्लान् भनेको त आफै सरकार बनाउने कुरामा मात्र होइन भागबण्डा खोज्ने राजदूतमा भाग नखोज्ने दुनिया कुरा गर्नुभयो । नेपाल बार एसोसिएसनले के प्रश्न उठाएको छ भने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशलाई राख्नुहुन्न त्यस्तै न्यायपरिषद्को कम्पोजिसनको बारेमा प्रश्न उठाएको छ । न्यायाधीशहरूको कार्यकालको बारेमा प्रश्न उठाएको छ । ६ वर्षभन्दा बढी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुहुँदैन भनेर प्रधान न्यायाधीश सहितको कार्यकाल । यहाँ त मान्छे १६ १७÷१८ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने भए । यस्तै यस्तै कुराहरू उठाइएको छ । कार्यपालिकाको हिसाबले संशोधन गर्नुपर्ने कुरा केही होला । व्यवस्थापिकाको हिसाबले संशोधन गर्नुपर्ने कुरा के होला ।

संशोधन गर्ने बेला भयो कि भएन भनेर त्यसलाई प्रयोग गर्ने बेलामा त्यसलाई प्रयोग गरेको भए संशोधन नगरे पनि हुन्थ्यो। त्यो हिसाबले प्रयोग गर्ने दलहरु छैनन् नि । दलहरुले त सानो प्वाल देखे पनि त्यहाँ छिरेर ब्वाङ पार्ने काम गर्छ। यो संविधानमा एउटा दुईटा कुराहरु यस्ता छन् जुन कुरो संविधानमा राख्ने कुरो नै थिएन तर हाम्रो देशका नेताहरु कारणले गर्दा राख्नुपर्यो । जस्तो प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रत्यक्ष उठेर हारेको मान्छेले प्रतिनिधि सभा हुन्जेल मन्त्री हुन पाइँदैन भनेर लेखियो तर मन्त्री भइरहेको छन् । हारेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन खोजे । सांसद नभएको मान्छेलाई मन्त्री बनाउने कुरो । यस्तो कुरा संविधानमा लेख्नुपर्ने कुरा थिएन तर दलको नेताहरूको कारणले गर्दा लेख्नुपर्ने अवस्था भयो। संविधान संशोधनको कुराहरू त उठेको छ तर के के गर्न खोजेको हो? यसको बेसिक स्ट्रक्चरको एगेन्समा जान सकिन्न। संघीयताको विरुद्ध गणतन्त्रको विरुद्ध धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विरुद्धमा यस्ता कुराहरु चाहिँ संविधान संशोधन हुन सक्दैन । संविधानको लिमिटेसन भित्र रहेर संशोधन गर्न खोजेको हो भने त्यो कुराहरु एजेन्डा आइसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ ।

० संविधान संशोधनका लागि नेपाल बारले उठाएका ८ विषय के के हुन् ?
बारले संशोधन गर्न भनेको पहिलो विषय हो संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका घटाउने।बारले उठाएको संशोधनको दोस्रो विषय हो प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउनुपर्ने।बारले उठाएको संशोधनको तेस्रो विषय हो । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको कुल संख्या २५ जना हुनुपर्ने।बारले उठाएको संशोधनको चौथो विषय हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधि सुनिश्चित गर्ने।पाँचौं विषय हो सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक तथा मौलिक हकका विषयवस्तु, संघीय कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु तथा देवानी र फौजदारी विषयका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा मात्र हेर्ने गरी क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन गर्ने । यसो गर्दा मात्र सर्वोच्चको कामको चाप घट्ने र विशिष्ट प्रकृतिका मुद्दा मात्र सर्वोच्चले हेर्ने अवस्था आउने बारको धारणा छ।छैटौं विषय हो सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार, स्थानीय तहहरू बीचको विवाद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिने । यसका लागि संविधानको धारा १३७ को उपधारा २ को खण्ड (क) संशोधन गर्नुपर्ने बारले भनेको छ।नेपाल बारले आवश्यक देखेको संशोधनको सातौं विषय हो उच्च अदालतलाई पनि अभिलेख अदालत बनाउने । उच्च अदालतले प्रतिपादन गर्ने निर्णय ÷नजिरहरू सर्वोच्चको नजिरहरूसँग नबाझेसम्म प्रादेशिक क्षेत्रभित्र बाध्यकारी हुने गरी व्यवस्था गर्ने ।

र, आठौं विषय हो — प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुन अन्तर्गतका विवादको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिने। स्थानीय तहबीचको विवाद र प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको विवाद उच्च अदालतले हेर्ने र संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।
० महान्यायधीवक्ता प्रधानमन्त्रीको होइन,देशको कानुनी सल्लाहकार हुनुपर्दछ र र महान्यायीवक्ताको कार्यालयलाई संवैद्यानिक निकाय बनाइनुपर्दछ भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ । के लाग्छ यहाँलाई ?
महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन राज्यको पनि सल्लाहकार हो । त्यसकारणले अरुले सल्लाहकार राख्न नमिल्ने भए। त्यतिबेला नै प्रश्न उठाएका थिए । अख्तियारले कानुनी सल्लाहकार राखेको थियो । सेनाले राखेको थियो । पुलिसले राखेको थियो सबैलाई हटायो । ओलीजीको पालामा छुट्टै कानुनी सल्लाहकार राख्न खोज्दा त्यहाँ पद चाहिँ कानुनी विज्ञ भनेर राखे । प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएपछि परिवर्तन हुने पद हो त्यो । यो संसारभरि रहेको प्रचलन नै हो । त्यो आफै संवैधानिक छ । त्योभन्दा बढी संवैधानिक बनाउन के जरुरी छ र ?

० एक जना पूर्व महान्यायधीवक्ताले निर्दाेष करार गरेको व्यक्तिलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । यस्ता प्रकरणले महान्यायधीवक्ता कार्यालय र पदको ओज र गरिमा कसरी कायम रहन्छ ?
० महान्यायाधिवक्ता योग्य गयो भने आफ्नै स्ट्यान देखाउँछ । पद भनेको संवैधानिक पद हो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने पद हो । अधिकार छ महान्यायाधिवक्तालाई । यो त आफूले विचार गर्ने कुरा हो । त्यो पदको गरिमा त जो व्यक्ति जान्छ व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो । प्रधानमन्त्री नै भनम न । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गरिमा राख्न सक्यो भने प्रधानमन्त्री स्थिति एउटा हुन्छ राख्न सकेन अर्को हुन्छ । प्रधान न्यायाधीश नै भन्नु न हिजो एकजना प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा जुलुस गर्नुपर्ने भयो हैन ? गरिमा त व्यक्तिले राख्ने हो । त्यो पद आफै गरिमा हुँदैन नि। पदको गरिमा त जो व्यक्ति जान्छ उसैले राख्ने कुरा हो । सक्षम व्यक्ति गयो भने गरिमा राख्छ असक्षम व्यक्ति गयो भने गरिमा राख्न सक्दैन ।

० रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायधीवक्ता कार्यालयले पेश गरेको राय पनि विवादमा छ,कसरी लिनुहुन्छ ?
यसलाई हामीले बोल्नै परेन । अदालते फैसला गर्यो कानुनी आधार छैन भनेर । अदालतले फैसला गरिसकेपछि कुनै टिप्पणी गर्ने जरुरी छैन ।