काठमाडौं । एमालेलाई भ्रष्ट कर्मचारी कति प्यारा हुँदा रहेछन् भन्ने एउटा ताजा उदाहरण देखिएको छ । अहिले पर्सा जिल्लाबाटै तीन जना संघीय मन्त्री छन्,जसमध्ये संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको कुर्सीमा छन्,राजकुमार गुप्ता ।
उनै गुप्तालाई प्रयोग गरेर एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले भ्रष्टाचार मुद्धा खेपिरहेको एक कर्मचारीलाई टिपेर पालिकामा पु¥याएका छन् । एमालेका मन्त्रीलाई प्रयोग गरेर माओवादीका जनप्रतिनिधि भएको स्थानीय तह पेलानमा पर्न थालेका छन् । जसमध्येकै एक हो जितपुरगढी उपमहानगरपालिका । जहाँका मेयर छन्,राजन पौडेल । उनी माओवादीबाट निर्वाचित भएका । तीन महिना अगाडिमात्र त्यहाँ उर्मिला काफ्ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुर्सीमा पुगेकी थिइन । काफ्ले मधेश प्रदेशमा १३६ वटा स्थानीय तहमध्ये एक्लो महिला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन । उनलाई तीन महिना नपुग्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव मुकुन्द निरौलाको मिलेमतोमा हटाइएको छ । जबकी संघीय मामिला मन्त्रालयले सामान्यतय २ वर्षमा मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्ने गरी सरुवासम्वन्धि मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ । तर उक्त मस्यौदाको मसी नसुक्दै उनलाई फालिएको हो ।
यसरी फाल्नुको एउटामात्र कारण हो, नगरसभा संचालन सम्वन्धि कानुनलाई टेकेर नगरसभा बैठक संचालनमा मेयर पौडेललाई साथ दिनु । मेयर राजन पौडेलले यसरी बजेट पारित गरेपछि उपमेयर, वडाअध्यक्ष र बडासदस्यसहितको बहुमत जनप्रतिनिधिले उच्च अदालत जनकपुरको बीरगंजस्थित अस्थायी इजलासमा बजेट कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिए । तर अदालतले निवेदकले भनेअनुसार तत्काल बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएसँगै काफ्लेको सरुवा गराउने खेतीपाती शुरु भएको हो । बजेट कार्यान्वयनमा लगेको भन्दै एमालेका वडा अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिहरुले मन्त्रीको कान भरेसँगै तीन महिनामै उनलाई त्यहाँबाट खेदेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तानिएको छ । र त्यहाँ बदनामीमा मुछिएका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यहाँ शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई निमित्त बनाएर लगिएको छ,चेतबहादुर पोखरेललाई । दरबन्दी तेरिज अनुसार उपमहानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी रहन्छ । तर साउन ३ गते शिक्षा सेवाको चेतकुमारलाई त्यहाँ निमित्त हाकिम बनाएर खटाइएको छ । पोखरेल यस अघि २ बर्ष ६ महिना सोही उपमहानगरपालिकामा कार्यरत रहँदा विना इजाजत वन पैदावर ओसार पसार गरेको मुद्धामा डिभिजन वन कार्यालय सिमरा वारामा विचराधिन छ । उनले उपमहानगरको सरकारी नम्बरको टिपर प्रयोग गरेर टाँगियावस्तीबाट सालको चोरी तस्करीको चिरान काठ आफ्नो निजी घर बनाउन ल्याउँदै गरेको अवस्थामा बाराको पिलुवामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
वन पैदावार ओसारपसार मुद्दामा पोखरेल विरुद्ध २०७८ जेठ २० गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । फरार रहेका पोखरेल पछि अदालतमा उपस्थित भएर धरौटीमा छुटेका थिए । उनी विरुद्धको मुद्दाको अन्तिम फैसला भइसकेको छैन । पोखरेलविरुद्ध डिभिजन वन कार्यालय बारामा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बदनाम कर्मचारीलाई टिपेर एमालेले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मोवरी दिँदै स्थानीय तहमा लगेको छ ।
उता एक पछि अर्काे काण्डमा लागेका उपसचिव विवेक घिमिरेलाई उद्योगमन्त्रीको सचिवालयमा फेरि भित्र्याइएको छ । विवेक तिनै कर्मचारी हुन,केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा बसेर खेलोफड्को गरिरहेका थिए । उनी एमालेकै मन्त्रीहरुको सचिवालयमा घुमेर जागिर खाने कर्मचारीमा पर्दछन् ।
