काठमाडौं । तत्कालीन कांग्रेसहितको गठबन्धन सरकारको पालामा भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी रहेका थिए । कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन टुटेपछि पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बनेको थियो । सो पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले अन्य सचिवहरु पटक–पटक सरुवा गरिरहँदा भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी सरुवामा परेनन् ।
दुवाडी तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालको संरक्षणमा रहेका थिए । सचिव दुवाडी सचिव भएको बेला देशैभरका सहकारी सञ्चालकहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा हिनामिना गरेर भागेपछि सर्वसाधारणको रुवावासी भएको थियो । निक्षेपकर्ताको पैसा हिनामिना गरेर सहकारी सञ्चालकहरु फरार भइरहँदा कारबाहीको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी सचिव दुवाडीले उल्टै सहकारी ठगहरुसँग मिलेर त्यो पैसामा एकहप्ते बेल्जिएम भ्रमण गरेका थिए । देशैभरका सहकारी संस्थाहरु लथालिङ्ग भइरहँदा नियम कानुन बनाएर लागु गर्न सकेनन् । उल्टै सचिव दुवाडीको पालामा सबैभन्दा धेरै सहकारी ठगहरुको विगविगी भयो । तर, सचिव दुवाडीले सहकारी ऐन ल्याएर ठगहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेनन् ।
त्योसँगै गुठीको जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा ल्याएर पैसाको लेनदेन नगरेका होइनन् । त्यसैगरी तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन सरकारबाट भूमि सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बनेका बलराम अधिकारीले पनि सचिव दुवाडीलाई सरुवा गर्न सकेनन् । उल्टै सचिव दुवाडीले मन्त्री अधिकारीलाई घुमाएर भूमि तथा अभिलेख विभागका तत्कालीन महानिर्देशक विदुर खनालसँग मिलेर काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मालपोतल कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी मालपोत अधिकृत र नासु खटाएर प्रतिव्यक्ति पाँच लाखको दरले नजराना उठाएका थिए । अहिले उनै अधिकारी फेरि भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारण बन्न पुगेका छन् । अब सचिव दुवाडीले यी मन्त्रीलाई कहिलेसम्म घुमाउने हुन् त्यो निश्चित छैन ।
यसअघि १ सय ३२ वटा जिल्ला मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली लागु भएको थियो । तर, कमिसनको भागबन्डा नमिल्दा अहिले त्यो अनलाइन प्रणाली लागु हुन दिइएको छैन । भूमि दर्ता, जानकारी, व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरेको खण्डमा अधिकांश सेवाग्राहीले आफ्नो घरजग्गाको जानकारी अनलाइन प्रणालीबाट घरमै बसेर हेर्न पाउने थिए । तर, यसलाई अपग्रेड गर्नुपर्नेमा दुई वर्षदेखि नविकरण गरिएको छैन । यस्ता जल्लाबल्दा कामलाई समेत गुमराहमा पारेर सचिव दुवाडीले भूमि मन्त्रालयबाट फाइदा लिएका छन् । त्योसँगै अधिकांश छुट जग्गा विचौलियाहरुलाई दर्ता गर्न लगाएर मोटो नजराना लिँदै देशैभरिको छुट जग्गा दर्ता गर्न लगाएर करोडौं उठाएको स्रोतको दावी छ ।
