काठमाडौं । सरकार बारम्बार फेरिइरहँदा शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । सरकार फेरिएपिच्छे फरकफरक राजनीतिक दलका नयाँ मन्त्रीहरु आउने गर्दछन् । एउटा दलबाट बनेको शिक्षा मन्त्रीले एउटा नियम बनाएको हुन्छ । अर्को दलको मन्त्री आउँदा अर्कै नियम बनाउँछन् । नियम बनाउँदा पनि मन्त्रीको चाहनामा मात्रै नभएर शैक्षिक माफिया र विचौलियाहरुको चलखेल हुने गरेको छ । छ÷छ महिनामा मन्त्री परिवर्तन हुने भएपछि उनीहरुलाई सबन्धित विषयमा ज्ञान पनि हुँदैन । त्यो कमजोरीको फाइदा उठाउँदै शैक्षिक माफिया र विचौलियाले खेल्ने गरेका छन् ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि राज गर्दै आएका विद्यानाथ कोइरालाको हालीमुहाली एकछत्र चल्ने गरेको छ । जुनसुकै पार्टीबाट शिक्षा मन्त्री बनेर आएपनि ती मन्त्रीलाई विद्यानाथ कोइरालाले घुमाइदिन्छन् । अहिले नेकपा एमालेबाट शिक्षामन्त्री बनेकी विद्या भट्टराईलाई पनि यिनै कोइरालाले गुमराहमा नपार्लन् भन्न सकिँदैन । तत्कालीन सरकारमा रास्वपाबाट शिक्षामन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक पार्टीमा लागेका शिक्षक÷शिक्षिकालाई कित पेशाबाट राजीनामा दिनुपर्ने कित राजनीति छाडेर पेशामा लाग्नुपर्ने नियम ल्याएपछि अधिकांश शिक्षकहरु राजनीतिबाट टाढिन थालेका थिए । तर, उनै विद्यानाथ कोइरालाले नै भित्री रुपमा शिक्षकहरुलाई उचाल्ने र बाहिरी रुपमा मन्त्रीको नियमलाई समर्थन गरेको जस्तो गरी दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
अहिले एमालेबाट शिक्षामन्त्री बनेकी विद्या भट्टराईले राजनीतिक पार्टीमा लागेका शिक्षक÷शिक्षिकाहरुलाई सुमना श्रेष्ठले ल्याएको नीतिनियम लागु गरेर कारवाही गर्छिन् कि पार्टीको नियम लागु गरेर फेरि शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक अखडा बनाउछिन् त्यो एकिन छैन । खासगरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक÷शिक्षिकाहरु राजनीतिक पार्टीमा लाग्ने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु पढाउनुभन्दा बढी राजनीतिक पार्टीको संगठन गरेर हिड्ने हुँदा सामुदायिक विद्यालयको पढाइ डामाडोल हुने गरेको छ । त्यसको गतिलो उदाहरण यसपालिको एसईई परीक्षाको नतिजालाई लिन सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको पढाइ कमजोर भएपछि अधिकांश अभिभावक विद्यार्थीहरु निजी स्कुल, कलेजतिर आकर्षित भएका छन् ।
त्यसको आडमा निजी विद्यालयहरुले मनोमानी ढंगले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क बढाउँदा अभिभावक र विद्यार्थीको ढाड सेक्ने गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई शिक्षक÷शिक्षिकाहरुले तलब सुविधा खाने र राजनीतिक गर्ने थलो बनाएका छन् । उनीहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने र सर्वसाधारणका छोराछारीको भविष्य डामाडोल बनाएर शिक्षकहरु राजनीति गरिरहेका छन् । उता, सरकारी क्याम्पसहरुमा नत पढाइ हुन्छ, नत समयमा परीक्षा हुन्छ न रिजल्ट नै समयमा प्रकाशित गरिन्छ । समयमा रिजल्ट निकाल्न नसक्दा विद्यार्थीहरु दिकदार भएर बीचैमा पढाइ छाडी विदेशिन वाध्य छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कुनै कुनै संकायको १५, १६ महिनासम्म रिजल्ट निकाल्न नसक्दा विद्यार्थीहरु अलमलमा पर्ने गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा हुने गरेका यस्ता लापरवाहीपूर्ण विकृति र विसंगतिविरुद्ध न त मन्त्रालयले ध्यान दिएको हुन्छ न त सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेको छ ।
