काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरुले आ–आफ्ना मन्त्रालयमा आफू निकटका स्वकीय सचिवदेखि सल्लाहकार र कर्मचारी प्रशासनमा आसेपासेहरुलाई भरिभराउ गर्न थालेका छन् । तत्कालीन सरकारले नियुक्ति गरेका स्वकीय सचिव, सल्लाहकार, कर्मचारी प्रशासन हेर्ने कर्मचारीको ठाउँमा नयाँ मन्त्रीहरुले आफू निकट व्यक्तिहरुलाई भर्ती गर्न थालेका छन् ।
भर्ती मात्रै गरेका छैनन् उनीहरुलाई सेवा, सुविधासहित गाडी र इन्धनको पनि व्यवस्था गरिँदै छ । सरकार फेरिएसँगै मन्त्रीहरुले आफ्नो दल निकट कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गर्ने परम्पराले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना हुने गरेको छ । राज्यको सम्पत्ति हिनामिना हुनबाट जोगाउनको लागि कुनै पनि दलबाट बनेका मन्त्रीले पहल गर्न सकेका छैनन् । उल्टै मन्त्रालयलाई आफ्ना आसेपासे, आफन्त र पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गरेर जागिर खुवाउने थलो बनाउने गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरुले सधैं यस्तै गतिविधि गरिरहने हो भने सर्वसाधारण र निमुखा जनताले कसरी सरकारबाट आशा गर्ने ? कांग्रेसको सहयोगमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकारले यस्ता विषयलाई कसरी समाधान गर्छ त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमा जति मिठा नारा दिएका छन् त्यो कार्यान्वयमा आउने सम्भावना देखिँदैन । कांग्रेस र एमालेबाट बनेका मन्त्रीहरुले तत्कालीन मन्त्रीहरुले भन्दा फरक ढंगले काम गर्छन् कि पहिलाकै मन्त्रीहरुले जस्तो कमाउ धन्दालाई बढावा दिएर चुनावी खर्च जुटाउन थाल्छन् त्यो एकिन छैन । दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर स्थायी सरकार बनेपछि नेपाली जनताले केही आशा र भरोसा गरेका छन् । तर, यी दुई ठूला दल मिलेर बनेको कांग्रेस–एमाले सरकारले सर्वसाधारण जनताले गरेको आशा र भरोसा अनुसार काम गरेर देशलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजान्छन् भन्ने आशा कसरी गर्ने ? किन कि त्यसको छनक नवनियुक्त मन्त्रीहरुले गरेका काम हेर्दा पाइन्छ ।
