काठमाडौं । कुरा चर्का गर्ने सत्तामा पुग्दा लुट मच्चाउने पार्टी नेतृत्वका कारण प्रदेशको अधिकार दिन नचाहँदा संघीयता माथि प्रश्न उठेको छ । सरकारले अनुदान दिँदैन जस्तो ल्यायो त्यस्तै बिक्री हुन्छ । महंगी बढाउने ठूलो अस्त्र इन्धन बनेको छ । ओली सरकारले सपथ लिएर मन्त्रीले कार्यभार सम्हालेकै दिन नेपाल आयल निगमले इन्धनमा मुल्य बढाएको छ ।
सरकारले काम थालेकै दिन सरकारको स्वामित्वको नेपाल आयल निगम स्वचालित मूल्यको नाममा भाउ बढाएको छ । दाताहरुले आफुले दिएको अनुदान कसरी र कस्तो ढंगले परिचालन भएको छ । जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी कस्तो छ दाताले त्यो हेर्छन । तर राजनीतिक रुपमा कम्युनिष्टलाई जनपक्षीय भने पनि व्यवहारमा कम्युनिष्टहरु जस्तो भ्रष्ट कांग्रेस पनि भएन । विदेशी दाताको अनुदान ६१ अर्ब मात्र हुनुले पनि नेतृत्वको असफलता झल्काउँछ ।
नेकपाको सरकारको समयमा ७ खर्ब वैदेशिक ऋण २१ खर्ब पुग्यो । त्यो ऋण घट्नुको सट्टा बढेर २४ खर्ब भन्दा बढी भयो । अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका छन् । नेकपाको बहुमतको सरकार हुँदा समृद्धि र विकासको नाममा धेरै भ्रष्टाचारका ठूलठुला काण्ड भए । तर ओलीले आफ्नो दम्भ देखाए । तर दाताले पत्याएनन् ।
