काठमाडौं । सुशासनको ठूल्ठूला कुरा गर्ने केपी शर्मा ओलीले संघमा बनाएका मन्त्री,प्रदेशमा मन्त्री नियुक्त भएका गुण्डा नाइकेहरु मन्त्री बनाएसँगै उनले कस्तो सुशासन दिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । जस्तो बाग्मती प्रदेशमा गुण्डा नाइके मीनकृष्ण मर्हजनदेखि गण्डकी प्रदेशमा रोज रानासम्मको नियुक्तिले उनले दिन चाहेको सुशासन स्पष्ट हुन्छ । संघमा स्काउटको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका दिपक खड्कादेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएर अनुसन्धान चलिरहेको आरजु राणालाई मन्त्री बनाएबाटै ओलीको सुशासनको नारा देखाउनेमात्र भएको ठहर भइसकेको छ ।
उता केपी शर्मा ओलीले आइटी सल्लाहकारमा पूरानै व्यक्ति अस्गर अलिलाई नियुक्त गरेका छन् । अलि तिनै व्यक्ति हुन,जस्ले एफवान सफ्ट नामक कम्पनी खडा गरेर मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कार्ड व्यवस्थापन, डिजिटल वालेट, अनलाइन पेमेन्ट गेटवे जस्ता सेवा दिँदै आएको छ । जहाँ लाखौं नेपालीका गोप्य व्यक्तिगत विवरण छन् । यस्का अलवा नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, अध्यागमन लगायतका महत्वपूर्ण सरकारी डाटा अस्गर अलीको मुठ्ठीमा कब्जा राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीका विज्ञ वा सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीको पद सकिएसँगै पदच्युत हुने अस्थायी पद हो तर राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका यस्ता अस्थायी पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई संवेदनशील डाटामा पहुँच दिनु गम्भीर अपराध हो भन्छन्,जानकारहरु ।
कतिसम्म भनिन्छ भने अस्गरको सिंहदरबार प्रवेशले राष्ट्रिय सूचना केन्द्र कामविहीन बन्न पुगेको टिप्पणी पनि नसुनिएको होइन । केन्द्रसँग नभएका कतिपय महत्वपूर्ण डाटाहरु अस्गरसँग छन्। अध्यागमन विभाग, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र, निर्वाचन आयोग, आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता सरकारी निकायसँग भएका गोप्य विवरण अस्गरको कब्जामा छन् । वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनको दफा १२ को उपदफा ४ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको मञ्जुरी नलिई कसैले पनि निजसँग सम्बन्धित तथ्यांक अरु कसैलाई दिन वा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन तर नेपालीका हरेकजसो सूचना अक्सरको कब्जामा छ । र,डरलाग्दो कुरा सरकारी डाटा मात्रै होइन, ९० प्रतिशत वित्तीय संस्थाका तथ्यांक समेत अस्गरकै हातमा छ । जसरी यस अघि आइटीका खलनायक मानिएका विकल र सुनिल पौडेलहरुले आइटीमै खेल्दा अहिले दाजुभाई नै डिल्लीबजार कारागारमा छन्,ठीक उसै गरी शक्ति र सत्ताको आड नहुँदो हो त अस्गरका बदमासीहरु धेरै छन् तर केपी ओलीका आडमा उनी बच्दै आएका छन् ।
उसो त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा वेचन झा पक्राउ परेसँगै अब्बल अनुसन्धान कर्ता मनोज केसी लखेटाइमा पर्नुले पनि यो सरकार के चाहन्छ स्पष्ट भइसकेको छ । अर्काेतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयमा एक जना बदनाम व्यक्ति भित्रिएका छन् । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पुत्र प्रतिक थापा, पूर्वगृहसचिव टेक नारायण पाण्डे लगायत शक्तिशाली व्यक्तिहरु कारागारमा छन् । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि कारागार बसेर आएका हुन् ।
यही प्रकरणमा जोडिएका पात्र हुन राजेश बज्राचार्य । यी सबै व्यक्तिहरु पक्राउ पर्नु र कारागार चलान हुनुको प्रमुख कारण थियो यो प्रकरणको मुख्य नाइके भनिएका केशव कुमार दुलाल र सानु भण्डारी लगायत अभियुक्तहरुको बयान । केशव कुमार दुलालको बयानको आधारमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, उनका स्वकिय सचिव नरेन्द्र केसी, पूर्वउपप्रधान तथा उर्जामन्त्री टोप बहादुर रायमाझी लगायत व्यक्तिहरु पक्राउ र कारागार चलान भएका हुन् । उनै दुलालले एक पटक होइन तीन पटकसम्मको बयानमा पोलेका राजेश बज्राचार्यलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख स्वकिय सचिव नियुक्त गरेका छन् । यो प्रकरणहरु केलाउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुन प्रकारको सुशासन र सम्बृद्धि चाहन्छन्,स्पष्ट हुँदैन र ?
