जब राजनीतिक संरचना नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छ र भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्दछ, तब कुनै शक्तिको पनि केही लाग्दैन भन्ने कुरा अहिले नेपालमा जारी भ्रष्टाचार प्रकरण र छानबिनले देखाउँछ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने नियुक्ति र सिफारिसकै कारण अहिले मुलुकमा राजनीतिक दल र दलका नेता तथा कार्यकर्ता सर्वाेपरी भएका छन् । वास्तवमा यी दल र यिनका नेतालाई सर्वशक्तिमान पनि भन्न सकिन्छ ।
कुनै पनि मुलुकको विधिको शासन बलियो हुनका लागि कानूनको पालना अपरिहार्य हुन्छ । तर नेपालमा भने कानूनलाई लत्याएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नकै लागि सरकार ढाल्ने र बनाउने, मुलुक भाँडमा जाओस् भन्ने विचार राख्ने राजनीतिक संस्कार विकास भएको छ । स्वार्थ र आस्थाकै कारण पनि सर्वसाधारण जनता पनि दलका कार्यकर्ता बनेका छन् । यसले गर्दा पनि राजनीतिक दल अझ बलियो बनेका हुन् । जनताले देश र जनताको लागि भन्दा पनि यी व्यक्तिहरु सरकारमा पुगे आफुलाई फाइदा हुने थियो भन्ने सोच राखेका कारण पनि यस्तो गलत संस्कारको विकास भएको छ । एक अध्ययनले नेपालका जनताको आइक्यू एकदमै कम भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहँदा यो कुरा भने नेपालमा साबित पनि भएको छ । जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भनेजस्तै एउटा सरकारमा आउँदा अर्काेको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने र बार्गेनिङ गर्ने त्यस्तो परम्परा चलेको छ । यसले राजनीतिक दलहरुलाई आड दिने काम गरेको छ ।
निर्वतमान सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरण, कैलाली जग्गा प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण अगाडि बढाइरहँदा सहकारी ठगी प्रकरणमा भने लचिलो बनेका थिए । आफ्ना भ्रष्टाचार र बेथितिलाई ढाकछोप गर्न नभई त्यसको उजागर गर्न, मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्न, स्थाय्रित्व दिन र भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध शून्य सहनशिलताका साथ अगाडि बढ्नका लागि सरकार परिवर्तन हुनुपर्दछ । मुलुकलाई निकास दिनका लागि एमाले–कांग्रेस गठबन्धनले सत्ताको नेतृत्व गर्नुपर्दछ । यो गठबन्धनले विगतका भ्रष्टाचारका फाइलहरु अगाडि बढाउँछ कि नाइँ भन्ने प्रश्न सर्वसाधारण जनताको छ । सरकारले यस्ता भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ ।
तरमात्र असल राजनीतिक संस्कारको विकास हुन्छ । कांग्रेसकै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि गिरीबन्धु टी स्टेट, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सहकारी काण्ड प्रकरणको छानबिन र अनुसन्धान गर्न सरकारसँग आग्रह पनि गरेका छन् । असल राजनीतिक संस्कार विकास गर्नका लागि राजनीतिक आस्थालाई त्यागेर भ्रष्ट र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउन र असल कार्यका लागि पुरस्कृत गर्न सक्नुपर्दछ । एमाले–कांग्रेस सरकारमाथि भ्रष्टाचारका फाइल अगाडि बढाएर भ्रष्टलाई कारबाही गरी जनतालाई विधिको शासनको महसुस गराउने जिम्मेवारी रहेको छ ।