काठमाडौं । श्रीमजीवी पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको विधान अनुसार गत वैशाख महिनामा नयाँ कार्यसमितिको लागि निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । तर, नयाँ सदस्यता दिने विषयमा विवाद भएपछि गत जेठ २६ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो । सो मितिमा सदस्यता विवादकै कारण निर्वाचन हुन नसकेपछि असार २२ गते सारिएको थियो । त्यो मितिमा पत्रकारहरुको निर्वाचन हुन सकेन । अब कहिले हुन्छ भन्ने कुरा एकिन छैन । पुृरानो कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएको चार महिना बितिसकेको छ । नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन हुन नसक्दा पत्रकार महासंघ अनिर्णयको बन्दी भइरहेको छ । पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ नेतृत्वबिहीन भएपछि पत्रकारहरुको समस्या उजागर गर्ने संस्था गुमनाम भएको छ ।
पत्रकारहरुको छाता संगठन महासंघ गुमनाम भएकै कारण आफूलाई विप्लब माओवादीको कार्यकर्ता दाबी गर्ने व्यक्तिले जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठमाथि गालीबेइज्जसहित ज्यान मार्ने उद्देश्यले हतियार लिएर कार्यालयमा प्रवेश गरेको समाचार बाहिर आएको छ । जनआस्थाको कार्यालयमा हतियारसहित आएका ती व्यक्तिले सम्पादक श्रेष्ठमाथि आक्रमण गर्न खोज्दा तत्काल प्रहरी आइ प्रक्राउ गरेको थियो । सम्पादक श्रेष्ठमाथि कार्यकक्षमै हातपात हुँदा नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको पाइएन । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । स्वरोजगारमुलक श्रमजीवी पत्रकारलाई राज्यले यो वा त्यो नाममा पटक–पटक समस्यामा पारिरहँदा पत्रकार महासंघले एकपटक आवाज उठाउन सकेको छैन । पछिल्लो समय सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा विज्ञापन बोर्डले कर बाहेक ३ प्रतिशत कट्टा गर्दै आएको छ ।
त्योसँगै वर्गिकरणमा परेका पत्रपत्रिकाहरुले सधैं विज्ञापन बोर्डमा दर्ता गरिएको सुची नविकरण गर्नुपर्ने झन्झट थपेको छ । उता फेरि प्रेस काउन्सिलको वर्गिकरणबाट ‘क’ बर्गमा परेका पत्रपत्रिकाहरुले मात्रै विज्ञापनको दर-रेट बुझाउनुपर्ने भनेर अर्को झन्झट थपिदिएको छ । विज्ञापन बोर्डको सूचना अनुसार ‘क’ बर्गमा परेकालाई मात्रै भनेको छ । त्यो सूचना अनुसार ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा परेका पत्रिपत्रिकाहरुसँग दर-रेट नमागेपछि उनीहरुले अबदेखि विज्ञापन नपाउने हो त ? उता, ‘क’ बर्गमा परेका पत्रपत्रिकाले विज्ञापन बोर्डमा विज्ञापनको दर-रेट नबुझाए सरकारी निकाय तथा बोर्डले विज्ञापन उलब्ध नगराउने भनेर सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
तर, श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहितका लागि आवाज बुलन्द गर्ने छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ र राजनीतिक दलनिकट पत्रकारहरुका संघ-संगठनहरु नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल लगायतका संघ-संगठनहरु पनि चुपचाप छन् । त्यसो हुनुमा माथि उल्लेखित पत्रकारहरुको हकहितका लागि आवाज बुलन्द गर्ने संगठनका अधिकांश पदाधिकारीहरु पत्रपत्रिकाको समस्या पहिचान गर्ने नभई विसुद्ध राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएका कारण स्वरोजगारमुलक श्रमजीवी पत्रकारहरु समस्यामा परेका छन् ।
