काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जागिरे अवधि सकिने बेलामा मौद्रिक नीति ल्याएर राजनीतिक दलदेखि व्यापारी, निर्माण व्यवसायी, सेयर ब्रोकरहरु र बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई विना धितो ऋण दिने भनेर सर्वसाधारण जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेका छन् । त्यसो गर्नुभनेको सरकारको उदेश्य आम नेपालीलाई विदेशमा पठाएर रेमिट्यान्स भित्राउने योजना बनाइएको देखिन्छ । नेपालमा यतिबेला उद्योग कलकारखानादेखि व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु व्यापार नभएको कारण सटर बन्द गरेर हिड्नुपर्ने अवस्था भएको छ ।
कतिपय पसलेहरु व्यापार नभएर सटर भाडा तिर्न नसकेर रातारात भागिरहेका छन् । त्योसँगै, निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेको भुक्तानी ६० अर्बभन्दा बढि नपाएको गुनासो आइरहेको छ । आ.व. ०८१÷८२ को विकास निर्माणको लागि चाहिने बजेट अर्थ मन्त्रालयले दिन नसक्ने अवस्था देखिन्छ । यदि यो साल पनि विकास निर्माणको लागि सरकारले बजेट निकासा गर्न सकेन भने विकास निर्माणको काम लथालिङ्ग हुने अवस्था त्यतिकै छ । सरकारले विकास निर्माणको लागि बजेट नदिएको खण्डमा कतिपय आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति केहि वर्ष अगाडी नै ल्याएर लागु गरेको भए नीजि क्षेत्रदेखि व्यापार व्यवसाय गर्ने र घर जग्गा खरिद विक्रि गर्नेहरु चलायमान हुने थिए ।
सहकारी र फाइनान्सहरु चलायमान हुने थियो । अहिले राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनलाई लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि निजी क्षेत्र र उद्योग व्यवसायीहरु केहि उत्साहित भएका छन् । तर, मौद्रिक नीतिले काम गर्ने छाँटकाट देखिदैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याए तापनि देशभित्रभित्रै टाँट पल्टिदै गएको छ । सरकारी निकायका अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुले तलब खान नपाएको गुनासो त्यतिकै सुन्न पाइन्छ । त्योसँगै सरकारले उद्योग व्यवसायीहरुलाई चलायमान बनाउनको लागि केहि राहत दिनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा कृषि उपजमा बिनाधितो कर्जा सहुलियत दिने भनेको छ ।
बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई विनाधितो ऋण दिने भनेर आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ । विगतको सरकारले पनि अध्ययन र रोजगारीमा विदेश जाने युवयुवतीलाई विना धितो ऋण दिने भनेर सार्वजनिक गरेको थियो । तर त्यो लागू हुनसकेन । राष्ट्र बैंकले ल्याएको हालको मौद्रित नीति तत्कालीन सरकारले ल्याएको जस्तै नहोला भन्न सकिदैन ।
अधिकांश निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको अवस्थाले गर्दा गिटी, बालुवा, सिमेन्ट, रडवाला र उद्योगहरुले भुक्तानी नपाउँदा मजदुरहरुले लामो समयसम्म तलब खान नपाएर उनीहरुको रोजीरोटी समेत चल्न छाडेको छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीले आफ्नो घरजग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएर मजदुरहरुलाई भुक्तानी गर्दा निर्माण व्यवसायीको घरवास नै उठ्न थालेको छ । फेरि पनि विकास निर्माणको लागि सरकारले बजेट नदिएको खण्डमा निर्माण व्यवसायहरुले ठेक्कापट्टाको काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।
