काठमाडौं । सरकारले हालसालै सचिवहरु सरुवा नगर्ने भनेर प्रतिवद्धता गरे तापनि अस्ति सोमबार २२ जना सचिवहरुको एकैपटक सरुवा गरेको छ । सरकारले पार्टीको भागबन्डा र व्यक्तिको प्रभाव हेरेर सचिवहरु सरुवा गरेपछि उनीहरुले कामको रफ्तार कसरी अगाडि बढाउँछन् त्यो एकिन छैन । सरकारले सचिव मात्रै सरुवा गरेको छैन, विभिन्न देशको लागि राजदूतको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । राजदूतमा सिफारिस हुने व्यक्तिहरुलाई सरकारले सिफारिस गरेतापनि संसदीय सुनुवाइमा उजुरी परेको खण्डमा कतिपय राजदूत नहुन पनि सक्छन् ।
तर, पार्टीको भागबन्डा र पैसाको प्रभावमा परेपछि जस्तोसुकै उजुरबाजुर परेपनि राजदूत भएरै छाड्ने परम्परा छ । त्योसँगै प्रदेश प्रमुखहरु नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको भागबन्डामा नियुक्त गरिएको छ । यसरी राजदूत, सचिव र प्रदेश प्रमुखहरु कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति गरिरहँदा सर्वसाधारण क्षमतावान व्यक्तिहरु ओझेलमा पर्दै गएका छन् । कर्मचारी प्रशासन र कुटनीतिक नियोगमा दक्ष, अनुभवी र विज्ञ व्यक्तिलाई पठाउनुपर्नेमा त्यो नगरी राजनीतिक भागबन्डा र आर्थिक लेनदेनका आधारमा नियुक्ति गरिएपछि कसरी देश र सर्वसाधारणको काम हुन्छ भन्ने आशंका सर्वत्र उब्जिएको छ । आमनिर्वाचन भएको दुई वर्ष नपुग्दै चार पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ ।
सरकार परिवर्तन हुँदा कर्मचारीहरु सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्दा राज्यको करोडौं क्षति भइरहेको छ । तर, ठूला दुई दल कांग्रेस र एमालेको सरकार लामो समय टिक्ने देखिँदैन । यही अवस्था रहिरहने हो भने पाँच वर्षभित्र कतिपटक सरकार र कर्मचारीहरु परिवर्तन भइरहने हुन् त्यो एकिन छैन । हालको सरकारका मन्त्रीहरुले के÷कस्तो काम गरेर देखाउँछन् त्यसले सरकारको आयु निर्धाण गर्ने छ ।
