पुँजी चलायमान हुन नसकेको, बैंकमा रकम थुप्रिएको, कारोबार घट्दै गएको, आयात बढेको, निर्यात तथा उत्पादन घटेको जस्ता विविध आर्थिक पक्षहरुलाई औंल्याउँदा मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको देख्न सकिन्छ । यसलाई श्रमशक्ति पलायनले अर्काे उर्जा थपेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनिरहेको अवस्थामा रोजगारीको अभाव र श्रमशक्ति पलायन अस्वभाविक होइन । नेपाल राष्ट्रबैंकले हालै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने केही प्रयास गरेतापनि सान्दर्भिकता भने देखिएको छैन । व्यवसायी तथा सर्वसाधारण रकम लिएर पुँजी गर्ने अवस्थामा छैनन् । बजारको अवस्था दयनीय छ, उत्पादित वस्तुले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था छैन ।
वस्तु उत्पादनको लागत खर्च बजारमा उपलब्ध वस्तुको बिक्रीमूल्य भन्दा बढी हुन गएको अवस्था छ । यस्ता विविध कारणले गर्दा पुँजी चलायमान हुन सकेको छैन । ठूला आयोजना र विकास परियोजनाको भुक्तानीमा मात्रै सरकारले पुँजी परिचालन गरेको अहिलेको अवस्था छ । अझ भन्नुपर्दा मुलुकको ठूलो पुँजी मुलुकभित्र चलायमान नहुने तर आयातमार्फत बाहिर जाने अवस्था छ । श्रमशक्तिले पठाएको रेमिट्यान्स रकम पुन वस्तु खरिदमार्फत बाहिर जाने अवस्था अहिले देखिएको छ । एकातिर मुलुकमा रेमिट्यान्समार्फत आयस्रोत बढेको देखिएको छ भने अर्काेतर्फ वस्तु आयात मार्फत ठूलो रकम बाहिर गएको तथ्यांक छ ।
हालै अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनले एउटा प्रतिवेदन निकालेको छ । अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक खर्चलगायत अर्थतन्त्रबारे दर्जनौं चुनौतीहरु रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । त्यसैगरी, आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि कम, न्यून लगानी, आयातजस्ता विविध कारण चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयको सचिव तथा सहसचिवहरुले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती र यसको समाधानहरु उल्लेख छ । यो प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा साधन उपलब्धता अनुपातमा आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि कम भएको, बचत, उपभोग र लगानी वृद्धिदर न्यून रहनुलाई चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
आयात उच्च भएकै कारण उत्पादनमुलक क्षेत्र सिथिल बन्न पुगेको छ । उत्पादन मुलुक क्षेत्रलाई आयातसिर्जित वस्तुले विस्थापित गरेको हो । उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन र लगानी बढाउनका लागि वित्तीय क्षेत्र तथा लगानीकर्ताहरु लचक हुने र सरकारले पनि आयातलाई मितव्ययी तरिकाले कडाई गर्दै लैजानुपर्दछ । आयातित वस्तुको प्रतिस्थापन गर्ने सक्ने वस्तु उत्पादन गर्नका लागि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन सरकारले गर्नुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भममा उल्टै लगानीकर्तालाई खेदेर आयात सहजीकरण गर्ने परिपाटी विकास भएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बनेको सबैले महसुस पनि गरेका छन् । आ.व.२०८०÷८१ मा मुलुकमा कुल १५ खर्ब ९२ अर्बको आयात भएको अवस्थामा केवल १ खर्ब ५२ अर्बको निर्यात भएको छ । यो भनेको आयात र निर्यातको अनुपात ९० र १० प्रतिशत बराबरको हो । कुल वैदेशिक व्यापार १७ खर्ब ४५ अर्ब भएको अवस्थामा मुलुकको व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब रहेको तथ्यांक छ । मुलुकका लागि गर्नुपर्छ र सुधार अपरिहार्य छ भन्ने भावनाको विकास मुलुकको शासन सञ्चालन र कर्मचारीवृत्तमा नभएसम्म मुलुकले निकास पाउन सक्ने अवस्था पनि छैन ।
मुलुकको निर्यात निकै कमजोर बनेको, वैदेशिक व्यापार बढ्दै गएको र आयातनिर्यातको खाडल झन विकराल बन्दै जानुले पनि अर्थतन्त्र कसरी कमजोर भएको छ भन्ने संकेत गर्दछ । आयातले मुलुकको उत्पादनलाई विस्थापित गर्दै लैजान्छ । उत्पादनमा लगानी ठूलो लाग्ने र आयातित वस्तु सहजै र कम मूल्यमै उपभोग गर्न पाउने अवस्थाले उत्पादनमुलक क्षेत्र सुस्ताएको तथ्य सरकार र प्रशासन बुझ्न जरुरी छ । अर्काेतर्फ, मुलुकको पुँजीगत खर्च नभएका कारण पनि विकट क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक बजारसँग जोड्न सकिएको छैन । सरकारले भौगोलिक विकटतालाई राजनीतिक भ¥याङ पनि बनाउने गरेका छन् ।
अर्थतन्त्र कमजोर बन्नुमा अन्य विविध कारणहरु पनि छैन । अर्थ प्रशासनले औंल्याएको केही कारणहरु सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानीको प्रतिफल कमजोर हुनु, खर्च र आम्दानीको अन्तर बढ्नु, सामाजिक सुरक्षतर्फको खर्च बढ्नु, वैदेशिक ऋणको लगानीको प्रभावकारिता नुहुनु, आयोजना÷परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत प्रभावकारी हुन नसक्नु रहेको छन् । त्यसैगरी, संघीय संरचनाको खर्चको बोझ पनि अर्थतन्त्रमा थपिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा र यसको ठूलो खर्चका कारण अर्थतन्त्रमा खर्चको भार थपिएको छ । त्यसैगरी, सरकारी बजेटमाथि स्थानीय तहबाटै भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाउने गरेका कारण बजेट हिनामिना भएको पाइन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले ठूलो खर्च उठाउने गरेका छन् । तर आम्दानीका सवालमा स्थानीय तहले स्रोत र अवसरहरु पहिचान गर्न नसकेको देखिन्छ । प्रदेश तह त अहिलेको अवस्थामा खर्च गर्ने र राजनीतिक दलहरुको कार्यकर्ताको भाग पु¥याउने थलो मात्र बन्न पुगेको छ । संघीयताकै कारण प्रशासनिक खर्च बढेको र आर्थिक अनियमितता पनि बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । नेपालको अहिलको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा संघीयता स्थानीय तह र केन्द्रमा सीमित गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
अहिलेको विकराल आर्थिक अवस्थामा संरचनागत खर्च घटाउनु, आयात न्यूनीकरण गर्नु, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु र लगानी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक उत्पादनको लगानीमा प्रोत्साहन गर्नु सरकारको पहिलो कदम हुनुपर्दछ । कमजोर अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै लैजान पनि समय लाग्दछ । तर यसका लागि प्राथमिकताहरु चयन गरेर योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीलाई प्रतिफलयुक्त बनाउने र विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नेजस्ता अर्थ प्रशासनले उल्लेख गरेको समाधानको उपायलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
