काठमाडौं । सरकारलाई सूचना र सन्देशमुलक सहयोग गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालले आव ०७९÷०८० को पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजा प्रकाशन गरेको छ । साउन १८ गते त्यो सूचना प्रकाशन भएपछि निरन्तर खाई नखाई पत्रिका प्रकाशित गरेर बजारमा पु¥याउने न्नदा पत्रिका बिनाका पत्रकारहरुलाई चुनाव प्रचारको मौका मिलेको छ ।
पत्रकार महासंघले निर्धारित समयमा निर्वाचन नगर्दा अहिले अन्योल बढेको छ । पत्रकारिताभन्दा बाहिर अन्य पेशामा संलग्नहरुको हावी देखिन्छ । यो पेशामा निडर पत्रकारिताको आवश्यकता छ । प्रेस काउन्सिललाई हरेक वर्ष विवादमा पार्ने काम भएको छ । काउन्सिलले वितरण संपरीक्षणको काम एबिसीलाई दिन्छ । त्यसकै रिपोर्टरलाई बोर्डले अनुमोदन गर्छ ।
किनकि एविसी पत्रकार महासंघले काउन्सिलमा बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर उनीहरुले पत्रपत्रिकाको प्रकाशन गर्ने र बजारमा पु¥याउने हैसियतमा नहुँदा निरन्तर पत्रिका छापेर बजारमा पठाउनेहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् । छापा माध्यमका स्वरोजगारमुलक पत्रपत्रिकाको पिडा ठूलो छ । राज्यले दिएको सहयोग पनि सहज रुपमा पाउँदैन ।
पत्रकारकै मागअनुसार गठन भएको बोर्डमा सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको थियो । त्यसको काम स्वरोजगारमुलुक पत्रपत्रिका माथि दमन गर्ने भएको छ । जसले समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छैन ।
