सरकार जति नै फेरिए पनि र गठबन्धन जति नै परिवर्तन भए पनि जनताका लागि वास्तविक परिवर्तन भने आउन सकेको छैन । कृषिप्रधान मानिएको मुलुक अहिले कृषि उत्पादनकै लागि भारतलगायतका विभिन्न मुलुकमा परनिर्भर र आश्रित बन्न पुगेको छ ।
पछिल्लो समय एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन फरक विचारधारा भएका दलहरुको गठबन्धन हो । मुलुकलाई निकास दिन नसकेको खण्डमा जुनसुकै विचारसँग मिलेर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त रहन्छ । तर नेपालको सन्दर्भममा भने आफ्नो भागवण्डा र सत्ताको स्वार्थका लागि जुनसुकै गठबन्धन पनि गर्न तयार हुने अवस्था देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले धरासायी अवस्थामा छ । अधिकांश उपभोग्य वस्तुहरु मुलुकले आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । उत्पादनका लागि उद्यमीसँग पुँजीको अभाव छ । भए गरेका व्यवसाय तथा उद्यमहरु पलायन हुने अवस्थामा छन् । न त सरकारले आयात नियन्त्रित नीति लिन सकेको छ, न त आन्तरिक उत्पादनलाई नै बढावा दिन सकेको छ ।
कृषिप्रधान मुलुक भएतापनि उत्पादनको सन्दर्भमा नेपाल निरीह देखिन्छ । अहिले चामल, दाल, गेडागुडी, गोलभेंडा, तेलजस्ता अत्यावश्यक खाद्यान्नमा पनि परनिर्भर बनेको अवस्था छ । सरकारले मल, कृषि औजारहरु उपलब्ध गराउन नसकेका कारण कृषकहरु निरीह बनेका छन् । कृषकले अहिले उब्जाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । न त सरकारले सहकार्य गर्छ, न त मल, बिउ, कृषि औजार नै उपलब्ध गराउँछ । सत्ता र भागवण्डाको राजनीतिले गिजोलेको नेपालको शासन प्रणालीले वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ । कृषि प्रधान मुलुक अहिले नाममै सीमित भएको छ । दशक पहिले नेपालले खाद्यान्न तथा कृषि उत्पादनहरु निर्यात गर्दथ्यो । अहिले त्यो कहानी बनिसकेको छ । कृषि पेशाबाट अधिकांश पलायन छन् ।
युवा श्रमशक्ति विदेसिने लर्काे लागेका कारण पनि कृषि उजाड बन्दै गइरहेको देख्न सकिन्छ । विदेशमा गएर त्यही कृषि गरेर आम्दानी गर्ने नेपालीहरुले नेपालमा भने विरक्तिनु परेको अवस्था छ । यो सरकारको कमजोरी हो । अहिले अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बाँझो छन् । फसल पनि मल र बिउका कारण राम्रो हुन सकेको पाइँदैन । यसरी मुलुकको आधार स्तम्भ मानिने कृषि क्षेत्र विलयन पथमा गइरहेको अवस्थामा सरकार तथा स्थानीय तह मुकदर्शक बनेका छन् । आफ्नो स्वार्थ, भ्रष्टाचार र कमिशनबाहेक अन्य केही नदेख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य संघीय नेपालको तिनै तहमा हुन जरुरी देखिन्छ ।
