काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै साउन महिना लागेपछि उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्टार कार्यालय, यातयात कार्यालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग , आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा व्यवसायीहरुको फर्महरु नविकरण गर्ने, कर चुक्ता निकाल्ने, उद्योग नविकरण गर्ने, कम्पनी नविकरण गर्ने, कम्पनी अध्यावधिक निकाल्ने जस्ता काम लिएर सेवपाग्राहीहरु ती निकायमा धाउन थालेका छन् । तर कर्मचारी र विचौलियाको सेटिङमा सेवाग्राहीहरु मारमा परिरहेका छन् । उता, यातयात कार्यालयमा सवारी दर्ता नविकरण, खारेजी, रुट परमिट लिने, सवारी चालक अनुमति पत्र नविकरण गर्ने गरिन्छ । तर त्यसमा यतिबेला अधिकांश यातायात कार्यालयमा विचौलियाहरुको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ ।
त्योसँगै गाडी दर्ता, नविकरण, रुट परमिट लिने, खारेजी, नामसारी जस्ता काममा पनि बिचौलियाहरुले घुस माग्ने गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरु एकान्तकुना, चाबेल, गुर्जुधारा, सानो भ¥याङ, सल्लाघारी, भक्तपुर, कलंकी जस्ता यातयात कार्यालयमा व्यापक रुपमा घुसको चलखेल हुने गरेको छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु बर्षौदेखि एकछत्र राज गरेर बसिरहेका छन् । त्यतातिर सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।
कतिपय यातयात व्यवसायीले कर समेत तिरेका छैनन् । सो करमा छुट गर्नलाई विचौलियाहरु यातायात कार्यालयभित्र चलखेल गरिरहेका छन् । संविधानको अधिकार क्षेत्रभित्र संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम संघको अधिकार क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय यातायात व्यवस्था विभाग पर्दछ । प्रदेश क्षेत्रभित्र लोकमार्ग, स्थानीय अधिकार, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक र कृषि सडक रहेका छन् । तर कानून तर्जुमा भएको अवस्था छैन ।
यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ दफा १५३ (घ) ले सार्वजनिक यातयातको भाडा निर्धारण गर्ने अधिकार दिए तापनि सो भाडा निर्धारण गरिएको अवस्था छैन । संघीय यातायात, प्रदेश यातयात, स्थानीय यातायात कानुन स्पष्ट हुनुपर्नेमा त्यो भएको अवस्था छैन । सो कानूनको अभावले गर्दा यातायात क्षेत्र नै यतिबेला ध्वस्त भएको छ । यातायात क्षेत्रमा बिचौलियाले त्यतिकै खेलिरहेका छन् । खासगरेर प्रदेशकरण र विदेशीकरण रुट परमिट लिने जस्तो काममा बिचौलिया हुने गरेका छन् । बिचौलियासँग ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक, ट्राफिक प्रहरी, यातायातका कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाहरुको मिलेमतोमा यातायातभित्र ठगी र विकृति विसंगतिहरु बढेर गएको छ । त्यसलाई नियमन गर्नको लागि खडा गरिएका अधिकांश यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरु ध्वस्त हुँदै गएको छ ।
