काठमाडौैं । नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपछि देशमा तीन तहको सरकार बनेको छ । तिनै तहका सरकार भ्रष्टाचार र बेरुजुमा मुछिएका छन् । स्थानीय तहमा ६ वटा महानगरपालिका छन्, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका रहेका छन् । यी सबै स्थानीय तहहरुमा भ्रष्टाचार र बेरुजुको चाङ लागेको छ ।
यी निकायमा हुने भ्रष्टाचारको रोकथाम न सम्बन्धित मन्त्रालयले गरेको छm न त अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कताकेन्द्रले गरेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले आफूखुुसी अनियमितता र भ्रष्टाचार मात्रै गरेका छैनन् । सर्वसाधारणलाई अनावश्यक करको भार थोपरेर ढाड सेक्ने काम गरेका छन् । भूमि, पशुपन्छि पालन, बेचबिखन, घरजग्गा खरिद बिक्री र कृषि उत्पादन र विक्रीवितरणमा समेत अनावश्यक कर लगाएर हैरान पार्ने काम गरिराखेका छन् ।
स्थानीय तहले मनोमानी ढंगले भ्रष्टाचार, बेथिति, विकृति र विसंगति फैलाएर हैरान पारिँरहँदा पनि संघ र प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छैन । काठटमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिकाले अत्याधिक कर असुली गर्ने गरेको छ ।
कृषि उत्पादन, व्यापार व्यवसाय, घरजग्गा खरिदविक्री, पशुपालन तथा विक्रीवितरण, मालपोतलगायतमा अत्याधिक कर उठाउन थालेपछि नगरवासीहरु आतंकित भएका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जस्तो शिक्षित जनता भएको ठाउँमा चाहिने नचाहिने विषयमा अत्याधिक कर असुली गरिएको छ भने अशिक्षित जनता भएको हिमाली र पहाडी दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहहरुले झन् करको नाममा कति ठगी गरेको छन् भन्ने एकिन छैन । त्यसमा पनि राजनीतिक दल निकट जनप्रतिनिधिहरुको लापरवाहीका कारण स्थानीय वासीहरु झन् आक्रन्त बनेका छन् ।
कतिपय स्थानीय तहमा त प्रमुख एउटा दलको उपप्रमुख अर्को दलको र वडा अध्यक्ष, सदस्यहरु अन्य दलको हुने भएकाले एकअर्कामा समन्वयकारी भूमिका नहुँदा कर्मचारीहरुले मनोमानी ढंगले सर्वसाधारणलाई ठग्ने काम गरेका छन् । स्थानीय तहको स्वायत्त कानुनको धज्जी उडाउँदै कर्मचारीहरुले आफूखुसी गरेर स्थानीय सर्वसधारणलाई हैरानी बनाएका छन् । सर्वसधारणको जनजीवीकासँग जोडिएका यस्ता जल्दाबल्दा विषयमा न संघीय सरकारले ध्यान दिएको छ न त प्रदेश सरकारले निगरानी नै गरेको छ । उल्टै प्रदेश सरकारले त स्थानीय सरकारको मुख ताकेर आफ्नो फाइदा लिइरहेको छ ।
