अफवाहमा चलेको अर्थतन्त्र र मुलुकको अवस्था

मुलुक सञ्चालनको प्रमुख आधार स्तम्भ अर्थतन्त्र हो । अर्थतन्त्रको चलायमान र उच्चतम अभ्यासबाट राज्य र जनताले लाभ लिइरहेका हुन्छन् । कुनै पनि संस्थाको सही व्यवस्थापनले मात्रै उक्त संस्थालाई फाइदा उन्मुख संस्था बनाउन सक्दछ ।

त्यसैगरी, राज्य सञ्चालनका लागि पनि एउटा उत्कृष्ट व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ । जब व्यवस्थापन कमजोर हुन्छ, तब संस्था पनि आर्थिक रुपमा कमजोर बन्दै जान्छ भन्ने कुरा मुलुकको सन्दर्भमा पनि लागु हुन्छ । जब संस्थाहरूको कमजोरी उजागर हुन्छ र धेरै छिद्रहरु फेला पर्छन्, तब स्वत संस्था धरासायी अवस्थामा पुग्दछ । मुलुक पनि भ्रष्टाचार र बेथितिले कमजोर हुन पुग्दछ । यसरी एउटा संस्था र मुलुकलाई तुलना गरेर उदाहरणको रुपमा मुलुकको आर्थिक व्यवस्था कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालको निजी क्षेत्र, उद्योग कलकारखाना, आयात निर्यात, सेयर बजार सबै आर्थिक पक्षहरू हुन् । अहिले निजी क्षेत्र सुस्ताएको उद्योग कलकारखाना बन्द अवस्थामा रहेको आया त बढ्दै गएको निर्यात खुम्चिँदै गएको छ । सेयर बजारको सन्दर्भमा भने बुलिस ट्रेन्ड देखिन्छ । धेरै समय पछि देखिएको यो बुलिस ट्रेन्ड सक्रिय अवस्था भनेर बुझिरहेको अवस्थामा केही आधार कमजोर भएका संस्थाहरूको पनि सेयर मूल्य बढेको अवस्थालाई सामान्य लिन सकिँदैन । यस सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि राखिरहेका छन्

। वास्तविक अर्थतन्त्र को सुधार उत्पादन र निर्यातले नै गर्न सकिन्छ । र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी निरीह रहेको अवस्थामा अवास्तविक यी सेयर बजारमा दिनहुँ अर्बौंको कारोबार हुनु सामान्य पनि मानिँदैन । विभिन्न आर्थिक क्षेत्रका संस्थाहरू चलायमान हुन नसकेको र मन्दीको अवस्थामा भएको सन्दर्भमा पनि सेयर बजारमा उछाल आउनुले संस्थाको वृद्धि विकास र नाफाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

मुलुकमा आर्थिक चलायमान बनाउने र आर्थिक समृद्धिको सपना बुनिरहँदा यसका लागि अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरू को कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ भने ध्यान दिएको पाइँदैन । सरकारले यसका लागि खाका तयार गरेर नै जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्दछ । तर आर्थिक समृद्धिको सपना प्रस्तुत गर्ने तर यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने हो भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्न नसक्ने सरकारको दोहोरो चरित्र परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । अहिले जे मनमा लाग्छ, त्यही आश्वासन दिने राजनीतिक प्रणाली विकास भएको छ । मुलुक अहिले आर्थिक मामिलामा निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । प्रशासनिक खर्च धान्नलाई पनि सरकारले वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । मुलुकमा श्रमशक्तिको अभावमा लघुउद्यम फस्टाउन सकेका छैनन् ।

लगानीको अभाव र जोखिम लिन नखोजेका कारण उद्योग÷कलकारखाना चलायमान अवस्थामा छैनन् । भए गरेका उद्योगहरु पनि बन्द अवस्थामा छन् । मुलुकमा गरिने उत्पादन आयातले प्रतिस्थापन गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमशक्तिले पठाएको रेमिट्यान्सबाट सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । अझ पनि सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु लाज पचाएर बसेको अवस्था छ । रेमिट्यान्स पनि नभित्रिने र आयतमै परनिर्भर बन्ने हो भने मुलुक महिना दिनमै टाट पल्टिने अवस्था छ । यस विषयमा न त सरकार, न त राजनीतिक दलले ध्यान दिएका छन् । मुलुकलाई दोहन गरेर आफुहरु सम्पन्न अवस्थामा बसेका छन् । भैपरी जोखिम अवस्था आएको खण्डमा पनि जनता नै मारमा पर्ने देखिन्छ ।

संघीयता लागु गर्ने, जनप्रतिनिधिहरु छनौट गर्ने, निर्वाचन गर्ने जस्ता खर्च बढाउने काम सरकारले गरिरहँदा आम्दानी कसरी बढाउन भने ध्यान पुगेको छैन । आफ्ना र निकटकालाई पदको भागवण्डा गर्नेहरुले मुलुकको आम्दानी यसरी बढ्छ, यसरी मुलुकमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ र निर्यात गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै आधार तयार गर्न सकेका छैनन् । आम्दानी बढाउनका लागि स्रोत परिचालन र योजना कार्यानवयन कसैले गरेको पाइँदेन ।

खर्च बढाउने र भ्रष्टहरू पालनपोषण गर्ने सन्दर्भमा भने सरकारले खुलेआम खर्च गरेको पाइन्छ । अझ भन्नुपर्दा सरकार नै भ्रष्टाचार र भ्रष्टहरूको अखडा बनेको कारण पनि मुलुक ले निकास पाउन नसकेको हो । मुलुकको आम्दानी बढाउनका लागि कसैले पनि जिम्मेवारी लिएको पाइँदैन । तर आफ्नो फाइदा हुने र भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँमा जानका लागि तछाड मछाड नै हुने गरेको छ । राजनीतिक दलसँग जोडिएकाहरुले फाइदा लिने र सर्वसाधारण जनताले सधैं दुःख र महङ्गीको मार खेप्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक दलसँग नजोडिएका यो मुलुकमा एकदमै न्यून रहेका छन् ।

भ्रष्ट राजनीतिक संस्कारका कारण सर्वसाधारण जनता पनि दलमा आवद्ध हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । राजनीतिक दलको आडमा नेताहरुले आफन्त र निकटहरूलाई सरकारी संस्थाहरूमा नियुक्ति दिने गरेका छन् । कामभन्दा पनि फाइदा हेर्ने प्रवृत्तिको विकास नेपालमा भइरहेको छ । नेतृत्व नै खराब प्रवृत्तिमा सामेल भएपछि मुलुकले निकाश पाउँछ भनेर आशा गर्नु व्यर्थ छ । अवास्तविक र प्रतिवेदनमा आधारित अर्थतन्त्र देखाएर जनता छल्ने काम बन्द हुनुपर्छ । वास्तविक अवस्था के छ र मुलुक कुन दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने कुराको मूल्यांकन र विश्लेषण हुन जरुरी छ । आर्थिक सुधारका लागि मौखिक निर्देशनभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ । अब राजनीतिक दल र तिनका नेता सच्चिन जरुरी छ । श्रीलंका पछि बंगलादेशमा पनि राजनीतिक असन्तुष्टि चुलिएपछि जनताले कसरी नेताहरु लखेट्न सक्छन् भन्ने उदाहरण देख्ने अवसर मिलेको छ ।