काठमाडौं । कहाँ के बोल्ने कस्तो नीति बनाउने तर्फ ध्यान छैन । प्रशंसालाई रुचाउने, चाकडी नै योग्यता ठान्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेका छन् । त्रिविवि सिनेटले पारित गर्नुपर्ने क्यालेण्डर रोकियो । क्यालेन्डर रोकिँदा आर्थिक नीति र कार्यक्रम पनि रोकिए । प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने कानुनी प्रावधानकै कारण हस्तक्षेप बढी हुने गर्छ । बजेट प्रस्तुत गर्ने, कार्यान्वयन गर्न नपाउने चलन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बनाएका छन् ।
एमालेका शिक्षा मन्त्री एमालेका प्रधानमन्त्रीले माओवादी प्रधानमन्त्री बन्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याइएका उपकुलपति केशरजंग बराललाई हटाउन तत्काल नसक्दा असहयोग गरेका हुन् । केपी ओली जहाँ पनि बाधक बनेका छन् । उनी हरेक ठाउँमा योग्य र सक्षम भन्दा आफ्नो पार्टीकै हनुमान खोज्छन् । काम होइन चाकडी हो । बराल केपी ओलीको चाकडीमा जाँदैनन् । पुष्पकमल दाहालको पनि चाकडी गरेनन् । देशको विकासको मेरुदण्ड बौद्धिक वर्गले काम गर्ने थलोलाई छियाछिया बनाउँदा प्राप्त परिणाम शिक्षा क्षेत्र नै लथालिङ्ग हुनुले देखाउँछ । शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन चिकित्सा क्षेत्र, इन्जिनियरिङ क्षेत्र, प्रशासन, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी जस्ता शक्तिहरु राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बनेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक क्षेत्र माथि प्रहार गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकल निर्णयका विरुद्ध विद्यार्थीहरु एक ठाउँमा आएका छन् । एमाले अखिल र कांग्रेसको नेविसंघलाई प्रधानमन्त्रीको दादागिरी नै प्राज्ञिक व्यवहार लाग्दैछ । देशको उच्च शिक्षाको क्षेत्र भत्काउने कामको थालनी भएको छ । त्रिवि सिनेटले स्वीकारेको बजेटलाई नीति र कार्यक्रममा बदल्नुपर्ने कानूनी प्रावधान त्रिविको छ ।
ससदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसमेत त्रिविका बारेमा बोल्दैन भने शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तो जनसरोकारका विषयमा वर्तमान सरकार चासो दिएकै छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो बौद्धिक थलोबाट देशले पाउने योजना र विकासलाई प्रमको हस्तक्षेपले असर पु¥याएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई स्थानीय सरकारको जिम्मा दिएर निजी विद्यालयहरुको लुटमा दर्शक बन्न पुगेको छ । कम्युनिष्टलाई देशको सुधारको रुपमा लिएपनि शिक्षकलाई नेता बनाएर शैक्षिक गुणस्तर ध्वस्त पार्नेमा प्रमकै नाम अगाडि आएको छ ।
