काठमाडौं । मुखले संविधान अक्षरस पालना गर्ने व्यवहारले कानून लत्याएको अवस्था झन् बढ्दैछ । संघीय सरकार २५ सदस्यीय छन् । तर प्रदेशमा २० सदस्यसम्म बनाएर जात्रा देखाइयो । त्यहाँ सतिश सिंहलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन दिएबापत मन्त्री बन्नै पर्ने, मन्त्रालय रोज्नैपर्ने अवस्था मधेसले देखायो । मधेशमा ५ राज्यमन्त्रीसहित २० सदस्य मन्त्रिपरिषद् बनाइयो । एमाले, नेपाली कांग्रेस, लोसपा र जनमत नै राज्यमन्त्री थपे । मुख्यमन्त्री छन् संघीय सरकारलाई समर्थन गरेका जनमत पार्टीका तर सरकारमा जनमत पार्टीको सहभागिता छैन ।
प्रदेश सरकारहरूमा बढीमा ९ जना मन्त्री रहने कानुनी प्रावधान छ । सङ्घीय सरकारको छायाँ प्रदेश भएको छ । प्रदेशहरू स्वतन्त्र छैनन् । त्यहाँको मन्त्री केन्द्रले छानिदिनु परेको छ । प्रदेशहरू बाँडिने र केन्द्रमा ठोकिने गरेका छन् । तर दलीय गठबन्धन जस्तो भएको छ । त्यसको रुप प्रदेशतिर छरिएको छ । कामभन्दा भत्ता र तलबमा राजस्व खर्च गर्ने प्रदेशहरुले संघीय ताल पनि बुझेका छन् । राम्रो केन्द्र नै छैन । राजनीतिक स्थायित्वको जरो केन्द्र हो । केन्द्रले सहमति र सहकार्यलाई जोड दिन छाडेको छ । ठूला दुई पार्टीले सत्ता आलोपालो गर्दा साना दलले पाएका एक-एक मन्त्री पनि परिवर्तन हुने चलन छ । एक कार्यकाल कुनै नेता मन्त्री बन्न पाएका छैनन् । पटकपटक मन्त्री बन्दा मन्त्री भएकाले पुरा कार्यकाल काम गरेका छैनन् ।
राम्रो गर्न सकेको अवस्थामा अस्थिरता बढेर जान्छ । दलहरुले राम्रो गरेकै छैनन्ु । जनताले खोजेर पाउँदैन । वर्तमान सत्ताप्रति उत्साह जसले सत्ता पायो उसको छ । जनतामा सरकारको आशा छैन, कार्यकर्तामा पनि छैन । प्रशासनिक तह आतंकित नै छ । दलीय रंग प्रहरीमा एकाएक बढेको छ । कांग्रेसले प्रहरी खोज्दैन, कांगे्रस खोज्छ । निजामती क्षेत्र त्यस्तै छ । हरेक क्षेत्रमा सरकार बाधक बनेको छ ।
