उत्तम कटुवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन
उत्तम कटुवाल, कर्मचारी वृत्तमा परिचित नाम हो । कर्मचारीका हक हितका लागि निरन्तर लडिरहेका एक कमाण्डर कटुवाल नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । २२ भाद्रमा निजामती दिवस मनाउने तयारी भइरहेको छ । ०५६ सालदेखि निजामती सेवामा रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कटुवालसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः
० निजामती कर्मचारी युनियन पछिल्लो समय केमा व्यस्त छ ?
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमिति कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती ऐन कर्मचारीको पक्षमा आउनुपर्छ जसरी पनि आउनुपर्छ कर्मचारीहरूका माग श्रेणीविहीनदेखि मुख्य सचिवसम्मका माग र मुद्दा विशेषगरी नासु, खरदारका कुराहरू श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूका कुराहरू विषयमा सरकार सरकार निजामती ऐन ल्याउँदा यस विषयमा बढी गम्भीर भएको पाइएको छैन गम्भीर सरकार हुनुपर्छ भन्ने कर्मचारी युनियनको धारणा छ । पद सोपानको विषयमा अधिकृतसम्मको अदालतले गरेको निर्णयमा हाम्रो लागि मान्य छ। मुख्य सचिवदेखि श्रेणीविहीनसम्म पदसोपान हुनुपर्छ ।
र्यादाक्रम अनुसार तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गरेको र निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमानलाई मर्यादाक्रममा तादम्यता कायम गर्दा यसले निजामती सेवाका अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभाव पर्ने भएमा सोको समेत यथोचित सुनुवाई र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय आदेशमा उल्लेख रहेको भन्दै सबै पद र श्रेणीको पदासोपान बमोजिम तलबमान निर्धारण गर्न माग गरेका छौं । पद सोपान अनुसार भएको छैन माथिदेखि तलसम्म सबै कर्मचारीहरूको पद सोपान हुनुपर्छ। सबैलाई समान हुनुपर्छ। मुख्य सचिवदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारी सम्म पद सोपान हुनुपर्छ। मर्यादाक्रम हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सबै कर्मचारीहरूको एउटै मत रहेको छ।
समान पदमा रहेको सुरक्षा निकायमा काम गर्ने कर्मचारीभन्दा निजामती कर्मचारीको मर्यादाक्रम अगाडि रहेको बताउँदै उनले सुरक्षा निकायका कर्मचारीको र निजामती कर्मचारीको तलबमा विभेद रहेको छ । कम्तिमा पनि तलब समान बनाउनुपर्ने युनियनको माग छ । ‘तलब बृद्धि गर्न सक्दैनौं भने कम्तिमा पनि समान पदमा रहेको सुरक्षा निकायममा काम गर्ने कर्मचारी, निजामती कर्मचारी मर्यादाक्रममा अगाडि छ । तर, त्यही मर्यादाक्रमभन्दा पछाडि रहेको सुरक्षाकर्मीको तलब यताको भन्दा बढी छ । त्यो त एउटा अपमान गरेको हो । आर्मी, प्रहरीको जुन मर्यादाक्रम र हाम्रो मर्यादाक्रम छ, हामीभन्दा पनि पछि रहेको मर्यादाक्रममा छ, उहाँहरुको तलब बढी छ, हाम्रो घटी छ । त्यो घटाउनु भनेको होईन । कम्तिमा पनि त्यो मर्यादाक्रम अनुसारको हाम्रो तलबलाई समायोजन तलदेखि माथिसम्म होस् भन्ने प्रमुख माग हो ।
० अरु कर्मचारी संगठनभन्दा यो संगठन के फरक छ ?
स्वभाविक रूपमा फरक छ हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौँ । हामी डेमोक्रेट कर्मचारीहरू अरु संगठनभन्दा हामीमा बृहत् रूपमा छलफल बहस हुन्छ भने अन्य संगठनमा यसरी छलफल र खुलेआम बहस सक्दैन । नेतृत्व गर्ने एकजनाले बोलेरै टुङ्ग्याउन सक्ने हुन्छ । अन्य संगठनमा पनि हाम्रोमा त्यस्तो खालको प्रविधि छैन । हामी सबै कर्मचारीहरूको माग र मुद्दालाई सम्बोधनलाई बोल्छौँ । सहज रुपमा हामीसँग कुरा राख्न सकिन्छ अरु संगठन हामी जस्तो हुन्छन् जस्तो लाग्दैन ।
० फ्रन्ट डेस्कमा बसेर काम गर्ने ७० हजार बढी कर्मचारी छन् । माथिल्ला तहका कर्मचारीहरुको मात्र तलब समायोजन गरिँदा तल्ला तहका कर्मचारीहरुको तलब समायोजन नगरिने वा पुनरावलोकन नहुने हो भने राजपत्राकित र राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुको तलबमा ठूलो खाडल पर्ने देखिन्छ ।यसमा कर्मचारी युनियनको भूमिका कस्तो छ ?
यस विषयमा हामीले स्पष्ट धारणा के राखेका छौं भने पदसोपानको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय हामी मान्नेछौं। जुन अदालतको फैसला थियो त्यसमा प्रभाव पर्ने भन्ने शब्द राखिएको छ। त्यसमा आशय मात्र व्यक्त गरेको छ साना कर्मचारीहरूको हकमा। तल्लो तह र फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने करिब ७० हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरू माथिका कर्मचारीले मात्रै पाउने तल्लो तहको कर्मचारीले टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्ने हाम्रो लागि मान्य हुने छैन। उहाँहरुले पाउने कुरामा स्वागत छ । तर तल्लो तहको कर्मचारीहरूको विषयमा पनि राज्यले उचित प्रकारको निर्णय गर्नुपर्छ । राज्यले उचित प्रकारको निर्णय गरेन भने हामीले भोलिका दिनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा गहन छलफल गरेर यस विषयमा हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारी युनियन तयार अवस्थामा रहेको छ ।
० निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको छ । मन्त्रीज्यूले बर्खे अधिवेशनमा जसरी पनि ल्याउँछु भन्नुभएको छ । यस्ता बर्खे अधिवेशन धेरै गइसके आउने सम्भावना कतिको छ ?
हामीलाई प्राप्त सूचनाअनुसार राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको र छलफल सुरु भएको हुने अवस्था र सबै कुराहरू समेटेर आउँछ भन्ने लागेको छ। धेरै संशोधनहरू परेका छन् कर्मचारीको विषयमा । यही अधिवेशनबाट आउँछ भन्नेमा हामी आश्वासन छ विश्वस्त रहेका छौं । कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती ऐन अब आउँछ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेका छौं । हिजोको दिनमा दलहरूबीच ठूलो विवाद रहेको कारणले गर्दा आउन सकेको थिएन भने अहिले यस्तो अवस्था छैन। खासगरी प्रदेशको सचिव कस्तो बनाउने को बनाउने स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को बनाउने कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मूलभूत रुपमा विवाद थियो अहिले यो विवाद सहमति भइसकेको छ ।
० पछिल्लो समय चर्चाको विषय बनेको छ । दलीय कर्मचारी संगठन अन्त्य गर्नुपर्छ र आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राख्नुपर्छ भन्ने विषय। दलीय ट्रेड युनियन किन आवश्यक छ ?
मलाई दलीय ट्रेड युनियन भन्ने लाग्दैन । हामी सामान्यत राज्यले बनाएको मापदण्ड पूरा गरेर जस्तो २० वटा जिल्ला कार्यसमितिमा जिल्ला कार्यसमिति हुनुपर्ने ५००० सङ्ख्या हुनुपर्ने यसरी हामीले राज्यको मापदण्ड पुरा गरेर दर्ता गरेका हुन्छौं। दलीय ट्रेड युनियन यी राजनीतिक कुराहरू हुन्। हामी राष्ट्र सेवा निष्पक्षता तथस्थता कर्मचारी एकता भन्ने नाराका साथ काम गरेका हुन्छौँ त्यसैले दलीय ट्रेड युनियन भन्ने मलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन भने हामी सामाजिक सौदाबाजी का विषयमा हामी सधैँ वकालत गर्छौं। हामी ट्रेड युनियन दलीय हो दलसँग आबद्ध छौँ भन्ने कुरामा विश्वस्त छैनौँ। हामी कर्मचारीका ट्रेड युनियन हौँ। दलीय भन्ने कुरा यी राजनीतिक भाषा हुन्। यसमा मेरो सहमत छैन।
० इमान्दार कर्मचारीलाई राजधानीमा टिक्न कतिको गाह्रो देख्नुभएको छ ?
तपाईँले एकदम जायज प्रश्न उठाउनुभएको छ। श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको तलब र मुख्य सचिवको तलब कति फरक छ? श्रेणीविहीन कर्मचारीले एउटा पसलमा चामल तेल ग्यास खाद्यान्न सबै प्रकारका सामानहरू किन्दा जति तिर्नुपर्छ मुख्य सचिवले किन्दा पनि उही रकम तिर्नुपर्छ । खरदारको तलब ३२ हजार छ काठमाडौँमा चल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले राज्यले सबै कर्मचारीलाई पुग्ने तलब मान दियो भने सबै कुराको निराकरण हुन सक्छ।
० श्रेणीविहीन कर्मचारीललाई चल्न कति तलब राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्छ ?
सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम एवम् पदसोपानबमोजिम निजामती सेवामा तलबभत्ता समायोजन हुनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै तह, श्रेणी र पदका कर्मचारीहरूलाई देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक परिवेश, बढ्दो महङ्गीका आधारमा नेपालसँग समान आय भएका विश्वका अन्य देश र सार्क राष्ट्रहरूले प्रदान गर्ने सरहको तलब तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब कम्तिमा पनि ४० हजार बनाउनु पर्छ अनि मात्र पुग्छ ।
० कर्मचारी संगठनहरु कर्मचारी सरुवाको विषयमा निक्कै सक्रिय हुने र निर्णयकर्तालाई प्रभावित बनाएरै छाड्छन् भन्ने आरोप छ नी तपाईहरुप्रति ?
आरोप जेसुकै पनि लगाउन सकिन्छ। निजामती ऐनमा स्पष्ट लेखिएको छ श्रावणमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने भदौले मन्त्रालय गर्ने असोजमा विभागले गर्ने यस्ता कुरालाई राज्यले कार्यान्वयन गर्यो भने वार्षिक रुपमा यस्ता सरुवा रहँदैनन् ।
० निजामती पुरस्कार,तक्मा सिंहदरबार,शक्तिकेन्द्रसँग नजिकले मात्र पाए भन्ने गुनासो छ । दुर्गममा जनताका सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको यो आरोपलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
निजामती ऐनलाई गोलटोल गर्न खोज्ने उच्च प्रशासक नै हो। हामी कर्मचारी संगठनले भन्दै आइरहेका छौं जसले राम्रो काम गरेको छ त्यसलाई निजामती पुरस्कारबाट सम्मान गरौं। कर्मचारीबीच विभेद हुने भनेको उच्च प्रशासक बाट नजिक भएको मान्छेले पाउने प्रचलन बाट नै हो। राम्रो काम गर्नेले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ।
० कर्मचारी संगठनहरु कर्मचारी सरुवाको विषयमा निक्कै सक्रिय हुने र निर्णयकर्तालाई प्रभावित बनाएरै छाड्छन् भन्ने आरोप छ नी तपाईहरुप्रति ?
सरुवा सम्बन्धि केहि व्यवस्था र मापदण्ड छन् तर कार्यान्वयन पूर्णरुपमा गरिदैन ।श्रावण, भाद्र र आश्विनमा सरुवा गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ, तर आज हरेक दिन सरुवा भइरहेका छन् ।नयाँ मन्त्री र सचिव मन्त्रालयमा आउने वित्तिकै पहिलो काम सरुवा नै हुन्छ । यो गलत तरिका हो । मनोपोली निर्णय गरेर बेमौसममा कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दुःख नदिइयोस भन्नु हाम्रो कर्तव्य र दायित्व हो, हाम्रो संगठनले निर्वाह गर्ने भूमिका यत्तिमात्र हो, अरुको कुरा मैले भन्न मिल्दैन ।
० निजामती विधेयकमा के के कुरा सुधार्नुपर्छ ?
निजामती विधेयकमा सबैभन्दा बढी सरुवाले बिगार्यो भन्ने प्रश्न रहेको छ । सरुवाको कहिले पनि प्रशंसा गरेर समाचार बनेको देखिँदैन । अबको ऐनले सरुवालाई जसरी पनि स्वचालित पूर्व अनुमानयोग्य गर्नुपर्छ । ऐन जारी भइसकेको दिन सबै कर्मचारीलाई पुलमा लगेर राखौं। कसैको पनि कारबाही हुँदैन। त्यसपछि सफ्टवेयर बनाएर रोज्न दिउँ। रोज्दाखेरि छ वर्ष को कार्यालय रोजोस्। छ वर्षसम्म निश्चित होस् न दुई वर्ष यहाँ बस्छु । त्यसको दुई वर्ष अर्को कार्यालयमा जान्छु भन्ने निश्चित होस् । यो आँट अहिलेको संघीय निजामती ऐनले गर्नुपर्छ । ट्रेड युनियन अधिकारलाई खाली हामीले संघको मात्रै बग अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने खालको कुराकानी गरेका छौं ।
० निजामती सेवालाई जनप्रिय बनाउन के गर्नुपर्ला ?
विकसित देशहरूमासमेत निजामती सेवा (सिभिल सर्भिस)लाई माइनस गरेर अथवा त्यसलाई टोटल्ली नेग्लेक्ट गरेर कुनै पब्लिक सर्भिसहरू सञ्चालित हुँदैनन् भन्ने सोचाइ बनेको छ । त्यसकारण यसलाई कसरी समयानुकूल सुधार गर्ने भन्नेमा नै हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । यसको सेवा घटाउने होइन, यसको सेवाको प्रकृति मात्रै परिवर्तन हुने हुन् । जस्तो, सेवा शान्ति सुरक्षादेखि लिएर वेलफेयर सर्भिससम्म सबै उही नै हुन् । त्यसमा कुनै घटी हुँदैन । तर, शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले जतिसुकै जनप्रिय हुन खोजे पनि हामीले सधैँ शासन गरेर सेवा दिन खोज्यौँ । यसमा परिवर्तन आवश्यक छ । जनतालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अनुभूत गराएर सेवा दिन सक्नुपर्छ । भन्नुको मतलब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ । पहिले हामी शासन गरेर सेवा दिन्थ्यौँ अब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ । सर्भिस उही हो भूमिका र शैली मात्रै फरक हुन्छ ।
