काठमाडौं । यतिबेला नेपालमा निजी क्षेत्रदेखि सरकारी र गैसरकारी संघसंस्थाहरुमा महिला कर्मचारी बाहुल्य बड्दै गएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धा र समावेशी देवैबाट अवसर पाउने भएकाले पनि महिला कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएको हो । किन भने पछिल्लो समय महिलाहरु व्यापार, व्यवसाय सञ्चालनदेखि प्रशासनिक क्षेत्र जागिर खान खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुन सक्षम हुनेको संख्या बढिरहेको छ । तर, व्यापार, व्यवसायसँगै जागिरमा सक्षम हुन थालेपछि महिलाहरुलाई घरपरिवारसँगै कार्यालयको बोझ त्यत्तिकै थपिँदै जाने गर्दछ । कतिपय महिला कर्मचारीहरु जागिरको सिलसिलामा घरपाएक मात्रै नभएर विभिन्न जिल्लाको प्रशासनको नेतृत्व गर्नसमेत सफल भएका छन् ।
महिला कर्मचारीहरुले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिइरहँदा कतिपयले महिला कर्मचारीले सुत्केरी विदा, भैरपरी आउने विदा र बालबच्चाको खेरदेख गर्ने बिदाले बिदामा बस्नुपर्ने हुँँदा उनीहरुले सम्हालेका कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई मार पर्ने गरेको छ । महिला कर्मचारीले विभिन्न जिल्लाको नेतृत्व गरिरहँदा सुत्केरी भएको खण्डमा कम्तिमा तीन महिना बिदा बस्नुपर्ने हुन्छ । लामो समयसम्म कार्यालय प्रमुख बिदामा बस्नुपर्ने वाध्यता हुँदा सो कार्यालयमा आइपरेका समस्या समाधान गर्न जटिलता आउने गरेको छ । हुन त कार्यालय प्रमुख विदामा बस्नुपर्ने वाध्यता हुँदा कामुलाई जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ ।
तर, कामुलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइए तापनि प्रमुखले गर्ने र कामुले गर्ने निर्णयमा फरक पर्ने देखिन्छ । त्यसकारण देशका अधिकांश क्षेत्रमा सेवाग्राहीले समस्या भोग्नुपरिराखेको छ । त्योसँगै अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृतदेखि विभिन्न जिम्मेवार पदमा रहेका महिला कर्मचारीहरु लामो बिदामा बस्नुपर्ने वाध्यता हुँदा सर्वसाधारणहरु मारमा पर्ने गरेका थुप्रै उदारणहरु छन् ।
यहाँ महिला कर्मचारीहरु काम गर्न सक्षम छैनन् भन्न खोजिएको होइन । तर, महिला कार्यकारी प्रमुख भएको जिल्ला अथवा महत्वपूर्ण ठाउँमा प्रमुख बिदा बस्नुपर्ने वाध्य हुँदा सहायकलाई पुरा अधिकार दिएर राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, अधिकांश ठाउँमा त्यो गरिएको पाइँदैन । त्यसकारणले कार्यालय प्रमुख विवादमा बसेको बेला तत्काल गर्नुपर्ने निर्णय नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको छ । यसका लागि सरकारले विकल्पको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ ।
