रामचन्द्र बस्नेत
काठमाडौं । कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकार बनेको भोलि महिनादिन पुग्दै छ । नयाँ सरकार बनेको महिनादिन पुग्दा पनि छिमेकी देश भारत र चीनले सिष्टाचार भेटवार्ताको लागि बोलाएका छैनन् । भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलुकले निमन्त्रणा नगरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नत भारतको भ्रमण गर्न पाएका छन् नत चिनकै । यसलाई हेर्दा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनबाट बनेको सरकारलाई न भारतले पत्याएको छ नत चीनले पत्याएको छ । उल्टै भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल आएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुलाई भटेका थिए ।
विक्रम मिस्रीले नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेता र मन्त्रीहरुलाई समेत भेटेर उनीहरुको राय लिएका थिए । कांग्रेस–एमाले सरकार बनेपछि त्यसलाई भारतले सहज मानेको देखिँदैन । यो गठबन्धन सरकारलाई चीनले पनि त्यति रुचाएको छैन । दुवै छिमेकी देशले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई नरुचाएपछि नेपालको राजनीति तरङ्गित भएको छ । किन कि छिमेकी देश चीन र भारतले रुचाएको थियो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई औपचारिक रुपमा भ्रमणमा बोलाउने थिए । छिमेकी मुलुकले नपत्याएपछि यो सरकार अमेरिकी डिजाइनमा बनेको हल्ला राजनीतिक विश्लेषकहरुले गर्न थालेका छन् । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने भने तापनि त्यो सम्भव देखिँदैन । हुन त नेपालमा संघीयता र समानुपातिक प्रणाली खारेज गरेको खण्डमा देशलाई आर्थिक भारबाट जोगाउन सकिने थियो । तर, संघीयता र समानुपातिक प्रणाली हटाउन राजनीतिक दलहरु नै इच्छुक छैनन् ।
संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक सिस्टममा लैजाने र प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लैजानुपर्ने भारतको चाहना रहेको छ । तर, अर्को छिमेकी मुलुक चीन भने त्यो विषयमा मौन छ । यो सरकारलाई दुवै छिमेकी देशले नरुचाएपछि प्रधानमन्त्री ओली आलोचनाको पात्र बन्न पुगेका छन् । त्योसँगै भारत सरकारले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणमा नबोलाएको बताइन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको लागि निमन्त्रणा गरेका छन् ।
त्यसकारणले पनि नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध चिसिन पुगेको देखिन्छ । तर, भारतीय विदेश सचिव नेपाल आएर बहुराष्ट्रिय आयोजना पञ्चेश्वर र हवाइ रुटको विषयमा छलफल गरेका छन् । त्यो छलफलले कत्तिको सकारात्मक रुप लिने हो एकिन छैन । यसअगाडि भारत–नेपालबीच भएका अधिकांश सन्धी सम्झौताहरु छलफलमै सीमित भएका थिए । यसपालि भएको बहुराष्ट्रिय आयोजना पञ्चेश्वर र हवाइ रुटको विषयमा भएको छलफल पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन ।
