काठमाडांै । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अवस्थामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटर नेपालको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा सो चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट हात धुनुपरेको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि फेरि ओली प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । त्यो पनि पहिलो दल नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेर दुई तिहाई बहुमतमा । अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई तिहाई बहुमत हुँदा पनि पहिला जारी गरेको चुच्चे नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउन सत्तासाझेदार दल कांग्रेसले साथ दिन्छ कि दिँदैन त्यो हेर्न बाँकी छ । नेपालीहरुले कांग्रेस–एमाले सरकारले संविधान संशोधन गरेर आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने आशा गरेका छन् ।
तर, सरकार बनेको महिनादिन पुगिसक्दा पनि उसको काम गराइ र व्यवहार हेर्दा त्यो सम्भव देखिँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारी सरुवा बढुवादेखि राजनीतिक नियुक्तिमा समेत कांग्रेस–एमाले दुई दलबीच छलफल नगरी एकलौटी ढंगले काम गर्न सकेका छैनन् । दुई पार्टीको छलफलबाट मात्रै प्रधानमन्त्री ओली चल्ने गरेका छन् । तर, नेकपाको सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले सार्वजनिक गरेको चुच्चे नक्सा कार्यान्वयन गर्न भने कांग्रेसले साथ दिने देखिँदैन । यदि प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले सार्वजनिक गरेको चुच्चे नक्सा सत्तासाझेदार दल कांग्रेससँग समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा नल्याएको खण्डमा नेपाली जनताले उनलाई विश्वास गर्ने देखिँदैन । त्योसँगै एमालेका नेता, कार्यताहरुले पनि विश्वास गर्न छाड्ने छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई यतिबेला अवसर र चुनौतीका चाङहरु बढ्दै गएका छन् । एकातिर नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, गिरीबन्धु टि स्टेट काण्ड, टिकापुर जग्गा काण्ड, बालमन्दिर जग्गा काण्ड, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा काण्ड र चुच्चे नक्सा काण्डको चुनौती छ भने अर्कोतिर आर्थिक मन्दीले गर्दा बहुराष्ट्रिय आयोजनाहरु लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेका छन् । ती चुनौतीलाई कसरी निष्कर्षमा ल्याएर अगाडि बढाउँछन् आमनेपालीको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार सञ्चालनमा देखिएको चुनौतीसँगै मिसन २०८४ को चटारो पनि त्यत्तिकै छ । २०८४ को निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लै भिड्छ कि कुनै दलसँग गठबन्धन गरेर जान्छ त्यो निश्चित छैन ।
उता, पार्टीभित्र मन्त्री पद बाँडफटदेखि कार्यविभाजनमा गुटगत मतभेद बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको गुटलाई कसरी नियन्त्रण गर्छन् त्यो पनि चुनौतीको विषय बनेको छ । कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकार सञ्चालन गरिरहँदा अन्य जनवर्गीय संगठनहरुमा प्रतिपक्ष दलसँग गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्दा सरकारमा कस्तो असर पर्ने हो त्यो पनि एकिन छैन । त्यसको उदाहरण बनेको छ उच्च अदालत पाटन वारको निर्वाचन । सरकार कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सञ्चालन गरेका छन् भने उच्च अदालत पाटन वारको निर्वाचनमा प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेका छन् । यसलाई हेर्दा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार देश र जनताको लागि नभएर दुवै पार्टीभित्रका भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन, आफू सत्तामा पुग्न, आसेपासे पोष्न र कार्यकर्ता पाल्नको लागि बनेको देखिन्छ ।
