काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशल नेपाल २९ औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कल्याण श्रेष्ठले आफ्नो वक्तव्य राखेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने होइन ठोक्ने हो । फलानाले घुस खान्छ रे भन्नु भनेको सित्तेमा गरेको प्रचार हो । नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा ११० औँ स्थानमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्क (सीपीआई)–२०२२ मा १०० मा ३४ अंक पाएर नेपाल ११०औँ स्थानमा परेको हो । यो वर्ष नेपाल गत वर्षभन्दा ७ स्थान तल झरेको छ ।
पछिल्लो २ वर्ष नेपाल ११७ औँ स्थानमा थियो । गत वर्ष नेपालले ३३ अंक पाएको थियो । ट्रान्सपरेन्सी नेपालले विश्वका १८० देशहरूलाई समेटेर तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार ४० भन्दा कम अंक ल्याउने देशहरू अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने देशअन्तर्गत पर्दछन् । कानूनको शासन कमजोर भयो भने गरिबी, भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्ने बताएका छन्। नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा सदाचार खस्किएको छ । नैतिकता खस्केको छ ।
भ्रष्टाचार बढेको छ । अनियमितता भएको छ । संविधान कानुनमा सुशासन स्थापना गर्ने, नागरिकको हक अधिकार रक्षा गर्ने जेजति घोषणा गरेको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने सुशासनसम्बन्धी ऐन छ, भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन छन् । भ्रष्टाचार गरेकोमा कारवाही गर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छ । सतर्कता केन्द्रलगायत भ्रष्टाचार रोक्न संवैधानिक निकायसमेत क्रियाशील छन् तर पनि भ्रष्टाचार घटेको छैन भन्ने कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई हाम्रो कानुनले पर्याप्त रूपमा समेट्न सकेको छैन । यसैले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, राजनीति तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका निम्ति यिनलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ । केही कानुन संशोधन गर्नुपर्यो, भइरहेको कानुनलाई लागू गर्नुपर्यो । कानुन फितलो हुनु, कार्यान्वयन नहुनु, बढी महत्त्वाकाङ्क्षी हुनु, सुख सयल, भोग विलासमा बढी लिप्त हुनु भ्रष्टाचारको कारण हो ।
राजनीतिक दलहरूले सरकार बनाउने हो । उनीहरू नै चुनावमा भाग लिने हुन् । राजनीतिक दलहरूले प्रशासन सञ्चालन गर्ने हुन् । यसकारण राजनीतिक दलभित्र शुद्धता हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार रोकथामका लागि सबै राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । चुनाव प्रक्रियामा पनि सुधार गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूबाटै सबै कुराको सुधार गर्नुपर्छ । राजनीतिको मुहान नै सफा गर्नुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनभित्र हुने अनियमितालाई रोक्नुपर्छ । यो कसको जिम्मेवारीभन्दा राजनीतिक दलहरूको हो । राजनीतिक नेतृत्वको हो, यो सबै मिल्यो भने भ्रष्टाचारको रोकथाम न्यूनीकरण हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको रिपोर्ट हेर्नुभयो भने भ्रष्टाचार रोकथाम अझै पनि हुन सकेको छैन ।
त्यसैले हामीले भ्रष्टाचारलाई रोक्नैपर्छ । यसका लागि संविधान कानुनले सिर्जना गरेका संस्थाहरू पनि सबल, प्रभावकारी हुनुपर्छ । संसदका समितिहरू पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । यी सबै कुराको साङ्गोपाङ्गो मिल्यो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सहज हुन्छ । संसद प्रभावकारी हुनलाई जनप्रतिनिधि सक्षम र योग्य चुनिनुपर्छ । निर्वाचन महँगो हुनुहुँदैन । निर्वाचनमा योग्य र सक्षम व्यक्ति चुनिने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा धेरै खर्च हुने, जस्तो पायो त्यस्तोले उम्मेदवारको टिकट पाउने भयो भने संसद प्रभावकारी हुँदैन । संसदले राम्रा कानुनहरू बनाउनुपर्छ । स्वार्थ बाझिनेगरी कानुन बनाउनु हुँदैन । संसदले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।’ उक्त कार्यक्रममा अख्तियारलगायत न्यायपालिका सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
